नयाँ सरकारबाट हालै जारी भएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट आवश्यकता भन्दा बाहिरको र क्षेत्रबाहिर बहकिएको फरक विषयका विश्लेषक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले औँल्याएका छन्।

शुक्रबार नयाँ बजेट माथि विश्लेषण विमर्श कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो औँल्याएका हुन्।

नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि खाद्य स्वच्छता र कृषि आत्मनिर्भर हुने गरी बजेट नभएको खाद्य सुरक्षा विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता कृष्ण पहारीले बताए।

सरकारले खाद्य आत्मर्भिरतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भए पनि खाद्यान्न आयत निरन्तर बढेको अवस्थामा कुल बजेटको करिब २.२ प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा विनियोजनले लक्ष्य पुरा नहुने बताए।

‘विगत नौ वर्षदेखि यताको कृषिमा सबै भन्दा कम बजेट हो’ उनले भने, ‘देशमा दुइरतीन खर्वको खाद्यान्न आयात भइरहेको अवस्थामा देशलाई खाद्य आत्मनिर्भर हुने गरी कृषिमा बजेट आएन’।

उनको अनुसार नेपालमा ६० प्रतिशत जनस‌‍ख्या कृषिमा निर्भर छ भने नेपालको  कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रबाट आउँछ। कम्तीमा ५ देखि ६ प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। भूपरिवेष्टित र भूराजनीतिले असर गर्ने भएकोले नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी बजेट आउनु पर्ने उनको सुझाव छ।

वातावरण अनुसन्धानकर्ता तथा प्रकोप विज्ञ डा. नवराज खतिवडाले हालको बजेटले वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको औँल्याए।

उनको अनुसार सरकारले वातावरण संरक्षण नबुझेर आवश्यकता केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेमा हचुवाको भरमा गरेको आरोप लगाए।

‘मैले देखेको वातावरण सुधार भनेको जलवायु प्रदूषण कम गर्ने उपायमा ध्यान दिएको देखिएन’,उनले भने, ‘यहाँ वातावरण भनेको वन–जङ्गल पानी मात्र भनेर बुझियो। सहरमा बगेका प्रदूषित पानीलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने गरी राय अनुसार बजेट विनियोजन हुनु पर्नेमा हचुवाको भरमा भयो।’

यो वर्ष वातावरण नियन्त्रणको लागि ०.६ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको छ। जय कुमार गुरुङले यी क्षेत्रका बजेट विनियोजन हुनु पूर्व अनुसन्धानकर्ता तथा विश्लेषकहरूबिच छलफल गरेर मात्र विनियोजन गर्नु पर्ने बताए।

विज्ञ तथा अनुसन्धान कर्ताहरूसँग छलफल नगरी बजेट विनियोजन गरेको परिणाम आवश्यकता अनुसार विनियोजन हुन नसकेको उनले बताए।

अनुसन्धान, जनचेतना जस्ता कार्यक्रममा बजेटले नसमेटेको, सुर्तीजन्य कर कोषको उपयोगी कार्यक्रम नभएको, सुर्तीजन्य कर वृद्धि नभएको उनको भनाइ छ।

‘स्वास्थ्यमा उपचारात्मक भन्दा रोकथाममूलक कार्यक्रममा बजेट हुनु पर्ने, त्यो देखिएन’, उनले भने,‘कार्यक्रम रोगको नियन्त्रणमुखी हुनुपर्थ्यो,उपचारमुखी मात्र भयो।’

अनुसन्धानकर्ता अञ्जना लामिछानेले कर सुतीजन्य पदार्थमा १० प्रतिशत वृद्धि घोषणा गरेर भन्सार कर मात्र वृद्धि भएको र अन्तःशुल्कमा भने २ देखि ३ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको बताइन्। ‘नेपालमा आन्तरिक उत्पादनका सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गर्नुपर्नेमा उल्टो भयो, यो सरकारको भ्रम छर्ने काम भयो,’उनले भनिन्।

अहिलेको भन्सार कर वृद्धिले  स्वदेशी सुर्ती सेवनकर्तामा कुनै प्रभाव नपर्ने उनले बताइन्। पुँजीगत खर्च २०.३ प्रतिशत  र चालु खर्च तर्फ ५९.८ प्रतिशत हुनु र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १९.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुले पुरानै ढर्राको बजेट रहेको नेपाल विकास अनुसन्धान परिषद्को विश्लेषण छ।

त्यसैगरी आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ३.८५ प्रतिशत रहेकोले लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको टिप्पणी गरेको छ। परिषद्ले विकासका मुद्दाहरू कृषि, स्वास्थ्य, वातावरण, प्रकोप जस्ता पक्षमा बजेटको तालमेल विश्लेषण गरी टिप्पणी गरेको हो।