कानूनमन्त्री सोविता गौतमले रसुवाको विनाशकारी बाढीपछि फेला परेका तर पहिचान खुल्न नसकेका शवहरूको सामूहिक दाहसंस्कार नगरिने बताएकी छन्।
दाहसंस्कार अन्तिम र अपरिवर्तनीय प्रक्रिया भएकाले भविष्यमा डीएनए परीक्षण तथा वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा आफन्तलाई शव जिम्मा लगाउने सम्भावना सुरक्षित राख्न अस्थायी समाधिको विधि अपनाइएको उनले बताइन्।
शव व्यवस्थापनका विषयमा भ्रम नफैलाउन र सही सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री गौतमले राज्यका सम्पूर्ण उपलब्ध संयन्त्रहरू खोज, उद्धार, राहत र शव संकलनमा अहोरात्र खटिरहेको बताइन्। पानी र लेदोमा धेरै दिनसम्म रहेका कारण अधिकांश शव फुलेको, गल्न थालेको र अनुहार हेरेर पहिचान गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री गौतमका अनुसार ‘मास क्याजुअल्टी’ को यस अवस्थामा ठूलो संख्याका शवलाई सुरक्षित राख्न निजी अस्पतालहरूसम्मका ‘रेफ्रिजरेटेड स्पेस’ ले समेत धान्न नसक्ने स्थिति बनेको हो।
सडक र विद्युत् पूर्वाधार प्रभावित भएको अवस्थामा निरन्तर बिजुली आपूर्तिमा चुनौती हुनुका साथै शव लामो समय खुला राख्दा पानीका स्रोत दूषित भई महामारी फैलने जोखिम उच्च हुने भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशिकाबमोजिम वैज्ञानिक विधि अपनाइएको उनले बताइन्।
प्रत्येक शवलाई छुट्टै युनिक आइडेन्टिफिकेसन कोड दिई भेटिएको स्थान, समय, फोटो, कपडा, गहना, व्यक्तिगत सामग्री, औंठाछाप तथा फोरेन्सिक/डीएनए नमुना सुरक्षित राखेर व्यवस्थित लगत (रजिस्टर) तयार गरिएको छ।
भोलि डीएनए वा अन्य वैज्ञानिक प्रमाणबाट पहिचान हुनासाथ शव पुनः निकालेर परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने र परिवारले आफ्नो धर्म, संस्कार तथा परम्पराअनुसार अन्तिम बिदाइ गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित रहने सरकारको भनाइ छ।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०८३ १७:४२ आइतबार