सामाजिक सञ्जालमा कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी आधारहीन आरोप वा अपमानजनक सामग्री सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला सरकारले कानूनी कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘आफ्नो कानुनबारे जान्नुहोस्’ अभियानअन्तर्गत गाली तथा बेइज्जतीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबारे सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार कसैलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्नु ‘गाली’ मानिन्छ भने व्यक्तिको इज्जत, चरित्र, आचरण वा ख्यातिमा असर पर्ने गरी आरोप लगाउने वा त्यस्ता सामग्री प्रचार गर्ने कार्य ‘बेइज्जती’ अन्तर्गत पर्न सक्छ।
विशेषगरी फेसबुक, टिकटक, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिविरुद्ध प्रमाणबिनै आरोप लगाउने, अपमान गर्ने वा प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने सामग्री फैलाउने कार्यले कानूनी समस्या निम्त्याउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मृतकलाई लक्षित गरे पनि कानून लाग्न सक्छ
कानूनी व्यवस्था जीवित व्यक्तिमा मात्र सीमित नरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। कुनै मृतकका सम्बन्धमा परिवार वा नातेदारको भावनामा चोट पुग्ने गरी आरोप लगाउने कार्यसमेत बेइज्जतीको दायरामा पर्न सक्ने बताइएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०५ देखि ३०८ सम्म गाली तथा बेइज्जतीसम्बन्धी प्रावधान रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कसूरको प्रकृतिअनुसार कानूनले सजाय तथा जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ भन्दै जे पनि लेख्न पाइँदैन
सरकारले नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरूको सम्मान, प्रतिष्ठा र मर्यादाको पनि ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, कमेन्ट वा भिडियो सार्वजनिक गर्नुअघि त्यसमा लगाइएको आरोपको आधार र त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठामा पार्न सक्ने प्रभावबारे सचेत हुनुपर्ने सन्देश मन्त्रालयले दिएको छ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०८३ १५:२२ मंगलबार
