प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अन्तिम तयारी भइरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले भने व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर केही सर्त अघि सारेको छ।

महानगरले सुकुम्बासीलाई तत्कालका लागि होटलमा राख्ने खर्च व्यहोर्ने तर उनीहरूबाट होटलमा तोडफोड वा क्षति भएमा त्यसको जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताएको छ।

शनिबार या आइतबार बस्ती हटाउने गरी सरकारले तयारी अघि बढाएपछि महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूबिच सुरक्षा र व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापनको टुंगो लाग्नुपर्ने बताएका छन्।

‘बस्ती खाली गर्ने क्रममा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा र उनीहरूको व्यवस्थापनको विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। कदम चाल्नुअघि सुकुम्बासीलाई कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा पहिले नै टुंगो लाग्नुपर्छ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘तत्काल सुकुम्बासीलाई होटलमा राख्दा लाग्ने खर्च त हामी दिन्छौं तर होटलमा तोडफोड भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? हामी लिन्नौं।’

बिहीबार साँझ प्रहरीले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमै पुगेर शुक्रबार साँझसम्म बस्ती खाली गर्न माइकिङ गरिसकेको छ। तर, विना पूर्वतयारी र विकल्प बस्ती हटाउँदा सडकमा आउने नागरिकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका सरकारसँग नहुँदा महानगरपालिका हच्किएको देखिएको छ।

सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनकै लागि भनेर नागार्जुनको इचंगुनारायणमा तीन सय परिवार बस्न मिल्ने फ्ल्याटसहितका ठूला भवन निर्माण गरेको छ। तर, ती भवन प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। स्थायी विकल्प अलपत्र परेका कारण तत्काल सुकुम्बासीलाई हटाउँदा होटल वा भाडाको घरमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ।

यता, सुकुम्बासीहरूले भने सरकारले जबर्जस्ती गरे प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाको बिहीबार बसेको बैठकले भूमि ऐनअनुसार लालपुर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै कुनै हालतमा बस्ती नछाड्ने निर्णय गरेको छ।

यसअघि २०७९ मंसिरमा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह काठमाडौंको मेयर हुँदा थापाथली बस्ती खाली गर्न महानगरको डोजर पुगेको थियो। त्यतिबेला सुकुम्बासीले्ढुं गामुढासहित प्रतिकार गरेपछि महानगर प्रहरी प्रमुख घाइते भएका थिए र सुरक्षाकर्मी पछि हट्न बाध्य भएका थिए।