भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका सातवटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाइने भएको छ।
यसका लागि बिहीबार काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय परियोजना कार्यान्वयन निकायहरूबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
यी सातवटै परियोजनाको कुल अनुमानित लागत ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ।
सम्झौताअनुसार गण्डकी प्रदेशको नवलपुर (मध्यविन्दु नगरपालिका-२) र कोशी प्रदेशको तेह्रथुम (लालीगुराँस नगरपालिका-२) मा दुईवटा कोल्ड स्टोर निर्माण गरिनेछ।
शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका-२ स्थित जनबल माध्यमिक विद्यालयको भवन, छात्रावास र चमेनागृह निर्माण हुनेछ।
त्यसैगरी, कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका-११ मा कालिका प्राथमिक विद्यालय, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-७ मा कस्तुरी माध्यमिक विद्यालय र बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–४ मा जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयका भवनहरू निर्माण गरिनेछन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत मधेश प्रदेशको रौतहटस्थित परोहा नगरपालिका-४ मा परोहा बर्थिङ सेन्टर (प्रसूति केन्द्र) निर्माण हुने सम्झौतामा उल्लेख छ।
यी सम्पूर्ण आयोजनाहरू नेपाल सरकारका सम्बन्धित स्थानीय निकाय मार्फत नै कार्यान्वयन हुने दूतावासले बताएको छ।
सन् २००३ यता भारत सरकारले नेपालमा यस्ता उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अन्तर्गत ५९८ वटा योजना अघि बढाइसकेको छ।
जसमध्ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, कनेक्टिभिटी, सरसफाइ र सार्वजनिक संरचना निर्माणका क्षेत्रमा ५०६ वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन्।
यी परियोजनाहरू नेपालका सातवटै प्रदेशमा फैलिएका छन् भने बाँकी रहेका योजनाहरू कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेको दूतावासले जनाएको छ।
नजिकको छिमेकी भएका नाताले नेपाल र भारतबीच बहुक्षेत्रीय सहकार्य हुँदै आएको छ।
यस्ता सामुदायिक विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनले नेपालको पूर्वाधार विकास र समृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी प्रयासमा भारतको निरन्तर सहयोगलाई झल्काउने दूतावासले जनाएको छ।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०८२ २२:३८ बिहीबार
