राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन देशका दुई करोड नागरिकको विवरण दर्ता भएको छ । २०७५ साउनदेखि २०८२ पुस २२ गतेसम्ममा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन यो विवरण दर्ता भएको हो ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको परिचय पत्र व्यवस्थापन शाखा निर्देशक तुलसीप्रसाद दाहालका अनुसार एक करोड ९५ लाख ६८ हजार आठ सय ३७ जनाले राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण दर्ता गराएका छन् । यसमध्ये ७४ लाख ९५ हजार सात सय ११ वटा कार्ड छपाइ भएकोमा ३७ लाख ७८ हजार आठ सय ७५ जनाले कार्डसमेत पाइसकेको निर्देशक दाहालले बताए ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग (२) धारा ११ मा भनिएको छ, ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् ।’
नागरिकको पहिचान दिने नागरिकताको आधारमै सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र दिन लागेको हो । अब यो कार्डले नागरिकता प्रमाणपत्रलाई विस्थापित गर्ने छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु भएपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सुविधाको माग गर्दा यही परिचयपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको हो । परिचय नम्बरको आधारमा व्यक्तिको विवरण हेर्न मिल्ने अवस्थामा परिचयपत्र नभए पनि सर्वसाधारणले त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको लागि मुख्य आधार तथा व्यक्तिको पहिचानको प्रमाणको रूपमा मान्यता दिइने छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को दफा १० को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि मुख्य आधार तथा व्यक्ति पहिचानको प्रमाणको रूपमा मान्यता दिइनेछ ।’ संविधानको धारा ५१ को खण्ड (च) को (७) मा एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आवद्ध गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र हाल १२ वटा सेवा अन्तरआवद्धता निकायमा अनिवार्य गरिएको छ । परिचय पत्र हाल राहदानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जन्मदर्ता, बागमती प्रदेशका यातायात व्यवस्थामा, बैंक वित्तीय संस्था, कम्पनी रजिष्ट्रार, निर्वाचन, निवृत्तभरण व्यवस्थापन (पेन्सन), वैदेशिक रोजगार, नागरिक एप्स, आन्तरिक राजस्वको प्यान र सामाजिक सुरक्षा कोषमा परिचय पत्र अनिर्वाय गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।
निर्देशक दाहालका अनुसार कार्ड मेसिनको क्षमता घट्दै जान थालेकाले दर्ता भइसकेका नागरिकलाई कार्ड उपलब्ध गराउन नसकिएको हो । कार्ड छपाइ मेसिनमा कार्ड छाप्दा बेला–बेलामा समस्या आएकाले गर्दा पनि कार्ड कम छापिएको निर्देशक दाहाल बताउँछन् । निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली बनाउने बेलामा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य भएकाले गर्दा त्यसबेला दैनिक २५÷२६ हजारले निवदेन दर्ता गर्नेहरूको संख्या बढेको विभागले जनाएको छ ।
परिचय पत्रका लागि अहिले दैनिक १०/१२ हजार जनाको निवदेन दर्ता हुने गरेको निर्देशक दाहालले बताए । निवेदन दर्ता हुने संख्या बढीरहेको भए पनि कार्ड छपाइ मेसिनको क्षमता बढाउने जनशक्ति नेपालमा नभएको हुँदा बाहिरबाट मगाउने तयारी भइरहेको निर्देशक दाहाल बताउँछन् ।
सुरुमा दैनिक २०/२२ हजार कार्ड छापिने गरेको थियो तर अहिले दैनिक तीन/चार हजार मात्र छापिने गरेको छ ।
परिचय पत्र बनिसकेका व्यक्तिहरूले समयमै आफ्नो परिचय पत्र लिन नआएकाले गर्दा परिचय पत्र वितरणको संख्यामा कमी आएको विभागले जनाएको छ । छपाइ भएको कार्ड सम्बन्धित व्यक्तिले लिन नआएकाले गर्दा कार्ड वितरण कम भएको निर्देशक दाहालले बताए । सम्बद्ध व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानमै गएर कार्ड लिनुपर्ने भएकाले गर्दा पनि कम वितरणमा कमी देखिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र नभएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्ड सम्बन्धित वडामै गएर नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि अहिले परिचय पत्र भएका व्यक्तिले जुनसुकै वडाबाट पनि नवीकरण गर्न पाउने भएको विभागले जनाएको छ ।
परिचय पत्र नहुँदा नागरिकको रकम ठूलो मात्रामा खर्च हुने भए पनि अहिले रकम बचत गर्न सफल भइरहेको निर्देशक दाहाल बताउँछन् । राज्यबाट दोहोरो सेवा सुविधा लिइरहेका नागरिकलाई समेत परिचय पत्रको माध्यबाट रोक्न सहज भइरहेको बताउँदै निर्देशक दाहालले राज्य कोषमा ठूलो मात्रामा रकम बचत गर्नसमेत मदत पुगेको बताए । सार्वजनिक सेवा सहज रुपमा पाउने नागरिक अधिकार हो । त्यो अधिकार समेत परिचय पत्रले सुनिश्चित गर्नुका साथै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आठ लाख कार्डमा क्षति पुगेको थियो भने एक सय २० वटा परिचय पत्र बनाउने स्टेसनका १३ वटा उपकरणमा क्षति पुगेको विभागले जनाएको छ । अहिलेसम्म कति कार्डमा क्षति पुगेको छ भन्ने विषयमा एकिन तथ्यांक निकाल्न समस्या भइरहेको निर्देशक दाहालले बताए । आन्दोलनका क्रममा कार्डमा क्षति पुगेका सम्बन्धित व्यक्ति कार्ड छपाइका लागि आए पुनः कार्ड छापेर वितरण गर्ने गरेको निर्देशक दाहालले बताए ।
प्रकाशित: २४ पुस २०८२ २०:४५ बिहीबार