जातीय विभेद गर्ने उम्मेदवारलाई आगामी निर्वाचनमा मत नदिने गरी दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियानले घोषणा गरेको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जनाएको हो। दलितलाई जातीय छुवाछुत तथा विभेदजन्य व्यवहार गरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउने सुनिश्चतता गर्न र यस्ता व्यक्तिलाई दलितले मत नदिने उद्देश्यले अभियान अघि बढेको जनाएका छन्।
दलितकै भोट लिएर बहुमत कायम गर्ने र सत्तामा पुग्ने र दलितका लागि बनेको संविधानको धारा लागु गर्ने सवालमा ठूला दलहरू नै गम्भीर नबनकाले दलित नागरिक अधिकारकर्मीले अभियान चलाएका छन्। दलित समुदायले मत नदिने गरी दलित नागरिक अधिकारकर्मीले अभियान चलाएका छ। उम्मेदवारले यसअघि दलित समुदायलाई जातीय विभेद गरेको र यो अवधिमा गरेमा पनि मत नदिने गरी देशैभरि अभियान चलाउने भएको अभियानले जनाएको छ। प्रेस विज्ञप्ति प्रस्तुत गर्दै दलित विज्ञ शुशिल विकेले भने, ‘जातीय विभेदमा आरोपित व्यक्ति, नेता र पाटीलाई समेत मत नदिने अभियान हो।’
यसअघिका निर्वाचनमा दलितकै मत लिएर बहुमत बटुलेका दलहरूले संविधानको धारा ४० भएको दलितको हकलाई कार्यान्वयन गर्न गम्भीर नदेखिएकोले अबको दलित अधिकारकर्मीहरूले दलितमैत्री निर्वाचन अभियान चलाएको दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जेवी विश्वकर्माले बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म ७७ जिल्लामा काम गर्दा कुन उम्मेदवारले जानी–जानी उम्मेदवार बनाएको छ, यस्ता उम्मेदवारलाई भोट दिँदैनौँ।’ जातीय विभेद र छुवाछुत कठोर रूपमा गर्नेलाई दलितको भोट मिल्दैन भन्दै उनले जोड दिए। राजनीतिक दललले निर्वाचनको घोषणापत्रमा दलितमुखी कार्यक्रम समावेश गरे पनि कार्यान्वयनमा इमान्दार नदेखिएकोले अभियानले दलित समुदायलाई सचेत गराएको उनले बताए।
कुल मतदाताको २० प्रतिशत संख्या दलित समुदायको रहेकोले उनीहरूले भयरहित रूपमा मतदात गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चत हुनु पर्ने, प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चत हुनु पर्ने, हरेक उम्मेदवारले दलितको सवाललाई आत्मसाथ गर्ने सुनिश्चतता तयार पार्ने, समानुपातिक निर्वाचनको दुरुपयोग रोकी समानुपातिक सिट वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको लागि सुनिश्चत हुनु पर्ने अभियानको माग रहेको छ।
त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ठूला दलहरूले दलितको उपस्थिति अत्यन्त न्यून गरेर दलित समुदायलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। त्यसैगरी राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधत्वको सुनिश्चतता गर्नु पर्ने, निर्वाचन प्रक्रियामा दलित समुदायको उपस्थिति हुनु पर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएका दलित प्रावधान कार्यान्वयन हुनु पर्ने, एकीकृत दलित विकास ऐन निर्माण हुनु पर्ने, जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य हुनु पर्ने, प्रत्यक्ष प्रणालीमा दलित समुदायलाई लड्न कठिन हुने भएकोले दलितको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र छुट्टयाउने, जातीय विभेदकारी सोचमा परिवर्तन ल्याउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने माग अघि सारेको छ।
त्यसैगरी छुवाछुत मुक्त पालिकालाई अतिरिक्त बजेट दिइ प्रोत्साहन गर्न माग अभियानको छ। दलित समुदायमा व्याप्त गरिबी र बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न धारा ४० अनुसार नीति तथा कार्यक्रम तय हुनु पर्ने, गरिबीको दुष्चक्रमा परेका दलित समुदायको लागि बजेट विनियोजन गर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्रोत सम्पन्न बनाउने, दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश बमोजिम दलित समुदायको विकास र उत्थानको लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्नु पर्ने, जलवायु परिवर्तनको असरवाट दलित समुदाय बढी प्रभावित भएकोले उनीहरूको लागि विशेष नीति ल्याउनु पर्ने माग अघि सारेका छन्।
उल्लेखित माग राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश भई कार्यान्वयन भएमा मात्र दलितमैत्री निर्वाचन भएको सुनिश्चत हुने अभियानले जनाएको छ। अभियान ७७ औँ जिल्लामा चल्ने आयोजकले जनाएका छन्।
प्रकाशित: २७ माघ २०८२ २१:३५ मंगलबार