आगामी साउनदेखि आउट सोर्सिङ (सेवा व्यवस्थापन ठेक्का प्रणाली) बाट कर्मचारी भर्ना गर्ने र ज्यालादारी, अस्थायी तथा करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई हटाउने सरकारी योजना तत्काल लागु नहुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र आन्दोलनरत करा कर्मचारीबिच बुधबार सहमति भई तत्कालका लागि आन्दोलन रोकिएको जनाइएको छ।

‘भोलि (बिहीबार) प्रधानमन्त्री कार्यालय र हामीबिच लिखित सम्झौता हुने सहमति भएको छ। उक्त सम्झौताको मस्यौदा बिहीबार बिहानसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गर्ने छ,’ सरकारी अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारी संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष जितेन्द्र मिश्रले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको प्रशासनिक सल्लाहकार सुदीप ढकालले जनाउनुभएको प्रतिबद्धताअनुसार हामीले आन्दोलनको कार्यक्रम तत्काललाई स्थगित गरेका छौं।’

मिश्रका अनुसार तत्काल आउटसोर्सिङ रोकिने, करार ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारीको जागिरलाई निरन्तरता दिने, करार ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता दिने तथा उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाने सहमति भएको छ।

 यसैगरी करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले सेवा छाड्न चाहे उनीहरूलाई उपदान दिने पनि सहमति भएको छ तर ५८ वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीका हकमा भने जागिर निरन्तता हुनै छैन।

प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार ढकालले बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई टेलीफोन गरी जानकारी गराएको र सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएपछि आफूहरूले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको करार कर्मचारीहरूले जनाएका छन्। आन्दोलनरत कर्मचारीसँग सरकारको सहमति भएको विषयमा सरकारका पक्षबाट औपचारिक रूपमा कोही बोल्न चाहँदैनन्। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूका मागप्रति सरकार सकारात्मक भएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। ‘सरकार र आन्दोलरत करारा कर्मचारीबिच सहमति भएको मलाई औपचारिक जानकारी छैन तर आन्दोलत कराराका कर्मचारीहरूले राखेका मागप्रति सरकार अत्यन्त सकारात्मक छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बताए।

आफूहरूलाई आगामी साउन १ गतेदेखि जागिरबाट हटाउने तयारी गरेको जानकारी पाएपछि अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूले मंगलबार र बुधबार सिंहदबार परिसरभित्र आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय घेराउसमेत गरेका थिए। आन्दोलन चर्काउँदै जाने उनीहरूको योजना थियो। काम छाडेर करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू सिंहदबारमा केन्द्रित भएका थिए।

स्राेतका अनुसार बुधबार आन्दोलनमा कार्यरत कर्मचारीसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्याल पनि सहभागी थिए। उनीसँग केही जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।

यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आगामी साउन १ देखि देशभरि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारीहरूलाई हटाई उनीहरूको ठाउँमा आउटसोर्सिङबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको थियो।

 उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पटकपटक विभिन्न मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। यही विषयमा मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उच्च कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेका थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘सहयोगी सेवा तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवा (सरसफाइकर्मी, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, बगैंचे, माली, मेकानिक, म.ले.प. बेरुजु फछ्र्योटसम्बन्धी सहयोगी, माइक अपरेटर, हलुका सवारी चालक, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कम्प्युटर टेक्निसियन, डेटा इन्ट्री अपरेटर, कम्प्युटर अपरेटर आदि) का लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी एउटा पब्लिक कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने वा आउटसोर्सिङ गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता गरिने छ।’

स्रोतका अनुसार हाल संघमा १० देखि १२ हजार, प्रदेशमा ६ हजार तथा स्थानीय तहमा ३५ हजार करारका कर्मचारी कार्यरत छन्।