भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १७ जना विद्यार्थी र एक शिक्षकको ज्यान गएको छ भने अझै २१७ विद्यार्थी र १५ शिक्षक सम्पर्कविहीन छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले बाढीबाट शिक्षा क्षेत्रमा परेको क्षतिको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा अब ठूला विद्यालयको अवधारणा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।
बिहीबार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नेपाल शिक्षा समूह प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा शिक्षा विभागका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले क्षतिको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन्। बाढीबाट कुल २५१ जना विद्यार्थी र शिक्षक प्रत्यक्ष प्रभावित भएको विभागको भनाइ छ। एक जना विद्यार्थीको अवस्था अझै खुल्न सकेको छैन।
विपद्पछि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले भत्किएका विद्यालयको सट्टा अब नयाँ मोडलमा जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
मन्त्री पोखरेलले भने, ‘आगामी दिनमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूको पुनःनिर्माण गर्दा हामीले आवासीय सुविधा र विद्यालय बसको सुविधासहितका ठूला विद्यालयको अवधारणाअनुसार अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ।’
छलफलमा उपस्थित विकास साझेदार संस्था (एजुकेशन क्लस्टर) का प्रतिनिधिहरूले सरकारको यस कदममा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उनीहरूले प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा र बसोबास व्यवस्थापनका साथै विद्यार्थीको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक स्रोत जुटाउन आफूहरू लागिरहेको जानकारी दिए।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले यस्तो विपद्को समयमा अन्य देशहरूले समुदायको पुनःस्थापनाका लागि कस्ता मोडल अपनाएका थिए भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न क्लस्टरका प्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गरे। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले नेपाललाई पुनःनिर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
विपद्का बेला विभिन्न निकायबाट आउने सहयोगमा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्रीचन्द्र भट्टराईले विकास साझेदारबाट हुने सहयोगमा दोहोरोपन नआउने गरी सरकारी निकायसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न आग्रह गरे।
हाल बाढीका कारण प्रभावित जिल्लाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका भवन र भौतिक संरचनाहरूमा पूर्ण र आंशिक क्षति पुगेको छ।
विभागले क्षतिको विस्तृत जिल्लागत विवरण अझै संकलन तथा अद्यावधिक भइरहेको जनाएको छ। यकिन तथ्याङ्क आएपछि सोही आधारमा पारदर्शी रूपले राहत, पुनः स्थापना र पुनः निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाइने मन्त्रालयले बताएको छ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८३ १९:०७ बिहीबार