जलवायु परिवर्तनले मानिसको दैनिकी मात्र होइन, नागरिकता र राज्यसँगको कानुनी सम्बन्धसमेत जोखिममा पर्न थालेको छ। बाढी, चक्रवात, समुद्री सतह वृद्धि, खडेरी र अन्य जलवायुजन्य विपद्का कारण मानिस विस्थापित हुँदा परिचयपत्र, जन्मदर्ताका कागजात हराउने, जन्मदर्ता हुन नसक्ने र अर्को देशमा पुगेपछि नागरिकताको कानुनी हैसियत अस्पष्ट हुने जोखिम बढिरहेको छ।

यही बढ्दो जोखिमलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (युएनएचसिआर) र मेलबर्न विश्वविद्यालयको पिटर म्याकमुलिन सेन्टर अन स्टेटलेसनेस (पिएमसिएस) ले ‘जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र राज्यविहीनतासम्बन्धी विश्वव्यापी सिफारिस’ सार्वजनिक गरेका छन्। ती निकायका अनुसार जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र राज्यविहीनताको विषयमा केन्द्रित यो पहिलो विश्वव्यापी सिफारिस हो।

गत साता सार्वजनिक सिफारिस प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन, नागरिकता र राज्यविहीनताको सम्बन्धलाई एउटै नीतिगत ढाँचामा जोडेको छ। प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तन र राज्यविहीनतासम्बन्धी नीति लामो समयदेखि अलगअलग क्षेत्रमा केन्द्रित रहे पनि जलवायु संकटले ती दुईबिचको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाइरहेको छ।

युएनएचसिआरका अनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्म विश्वभरि करिब ४५ लाख मानिस राज्यविहीन थिए। जसमध्ये करिब ९० प्रतिशत जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेका देशमा बसोबास गर्छन्।

अधिकांश राज्यविहीन मानिस सीमान्त अवस्थामा बस्ने र कतिपय देशमा उनीहरूको तथ्यांक नै उपलब्ध नहुने भएकाले वास्तविक संख्या योभन्दा धेरै हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसिया, अफ्रिका र मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा राज्यविहीन मानिसको ठुलो संख्या जलवायु जोखिमका उच्च क्षेत्रमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। युएनएचसिआरको तथ्यांकअनुसार बंगलादेशमा मात्रै करिब १२ लाख, म्यानमारमा पाँच लाख १९ हजार बढी, थाइल्यान्डमा ६ लाख १० हजार बढी र मलेसियामा एक लाख ३४ हजार बढी मानिस राज्यविहीन अवस्थामा छन्। तर जलवायु परिवर्तनका कारण मात्रै कति मानिस राज्यविहीन भइसके भन्ने विश्वव्यापी तथ्यांक भने यकिन छैन।

यही तथ्यांक अभावलाई प्रतिवेदनले महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। जलवायुजन्य विस्थापन र राज्यविहीनताको सम्बन्ध धेरै अवस्थामा प्रत्यक्ष नभई विभिन्न कानुनी, सामाजिक र प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत विकसित हुने भएकाले राज्यविहीनताको नयाँ संख्या पहिचान गर्न कठिन छ। यसैकारण प्रतिवेदनले पहिलो प्राथमिकतामै राज्यविहीन तथा नागरिकता स्पष्ट नभएका मानिसको पहिचान र तथ्यांक संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

 जलवायु परिवर्तनले आफ्नो थातथलो छाड्न बाध्य पारिरहेको अवस्थामा मानिस जहाँ पुगे पनि कुन देशका नागरिक हुन्, उनीहरूको पहिचान कसरी प्रमाणित हुन्छ र अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि जलवायु संकटको महत्त्वपूर्ण मानवीय पक्ष बनेको सन्दर्भमा यो सिफारिसलाई थप महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

कागजात हराउँदा नागरिकता जोखिममा

जलवायुजन्य विपद्का बेला घर, विद्यालय र सरकारी कार्यालयसँगै जन्मदर्ता तथा नागरिकतासम्बन्धी अभिलेखसमेत नष्ट हुन सक्छन्। बाढी, डुबान वा डढेलोजस्ता घटनामा कागजात हराएपछि पुनः कागजात प्राप्त गर्ने व्यवस्था जटिल भए नागरिकता प्रमाणित गर्न समस्या आउन सक्छ।

अझ गम्भीर अवस्था त्यतिबेला सिर्जना हुन सक्छ, जब विपद्का कारण मानिस विस्थापित हुन्छन् र बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन पाउँदैन। बाबुआमा हराए वा मृत्यु भए तथा राष्ट्रियता हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनमा पर्याप्त सुरक्षा नभए बालबालिका राज्यविहीन बन्ने जोखिममा पर्न सक्छन्।

प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण देशभित्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गरी विस्थापित भएका मानिसमध्ये कतिपय पहिल्यै राज्यविहीन हुन सक्ने र कतिपय नयाँ देशमा पुगेपछि नागरिकतासम्बन्धी कानुनी रिक्तताका कारण राज्यविहीन बन्न सक्ने जनाएको छ।

नौ सिफारिस

राज्यविहीनताको जोखिम घटाउन प्रतिवेदनले विश्वका सरकारहरूका लागि नौवटा सिफारिस गरेको छ।जसमा राष्ट्रिय जनगणना तथा अन्य तथ्यांक संकलनमा राज्यविहीन र नागरिकताको मान्यता नभएका मानिसलाई समेट्नुपने, जलवायु परिवर्तनका कारण सीमा पार विस्थापित भएका राज्यविहीन मानिस पहिचान गर्न कानुनी प्रक्रिया बनाउनुपर्ने, जलवायु जोखिममा रहेका राज्यविहीन मानिसलाई विपद् राहत, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र अन्य संरक्षणमा समावेश गर्नुपर्ने, विद्यमान राज्यविहीनताको समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने र जलवायु परिवर्तनका कारण नागरिकता गुम्ने सम्भावना भएका कानुन तथा नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने छ।

त्यस्तै जलवायुजन्य विस्थापनका कारण कसैले नागरिकता गुमाएर राज्यविहीन बन्ने अवस्था रोक्नुपर्ने, जलवायु संकटबाट प्रभावित सबै बालबालिकाले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, जोखिममा रहेका मानिसलाई जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्रमाणित गर्ने कागजातमा पहुँच दिनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गर्ने आप्रवासनलाई सहज बनाउने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय व्यवस्थाले नागरिकता गुम्ने अवस्था रोक्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

समुद्रले डुबाए पनि राज्य हराउँदैन

प्रतिवेदनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष समुद्री सतह बढेर भूभाग डुबेको अवस्थामा पनि राज्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। विशेषगरी साना टापु राष्ट्रका लागि समुद्री सतह वृद्धि अस्तित्वकै चुनौती बन्दै गएको छ।

कुनै देशको भूभाग समुद्रमा डुब्दैमा त्यहाँका नागरिकको राष्ट्रियता स्वतः समाप्त नहुने अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा थप स्पष्ट र बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यसको अर्थ समुद्री सतह वृद्धिका कारण कुनै राष्ट्रले आफ्नो भूभागको केही वा ठुलो हिस्सा गुमाए पनि नागरिक स्वतः राज्यविहीन बन्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ। यस्तो व्यवस्था जलवायु संकटका कारण भूभाग गुमाउने राष्ट्रका नागरिकको राष्ट्रियता र अधिकार संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

जलवायु नीतिमै नागरिकता

प्रतिवेदनले जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, आपत्कालीन तयारी, मानवीय सहायता र जलवायुजन्य विस्थापनसम्बन्धी नीतिमा नागरिकता र राज्यविहीनताको विषय समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। आगामी कार्यदिशाअन्तर्गत प्रतिवेदनमा जोखिम बढेपछि प्रतिक्रिया दिनुभन्दा पहिले नै नागरिकता गुम्ने सम्भावना पहिचान गरी रोकथाम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि सरकार–सरकारबिच सहकार्य, पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्राविधिक क्षमता र प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। कम आय भएका तथा साना टापु राष्ट्रलाई विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु वित्त आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।