२०५९ सालतिरको एक चिसो हिउँद। पहाडको एउटा सानो गाउँबाट समानता र मुक्तिको सपना बोकेर ‘कमरेड १६’ले बन्दुक उठाएकी थिइन्। उमेरले भर्खर १७ वर्ष टेकेकी उनीमा क्रान्तिको राप थियो। नयाँ बिहानी ल्याउने अठोट थियो। तर, उनलाई के थाहा, उनले देखेको सपनाको बाटोमा काँडा मात्र होइन, कहिल्यै निको नहुने गहिरो घाउ पनि पर्खिरहेको छ भनेर।
एक दिन पल्लो गाउँको जङ्गलमा भएको दोहोरो भिडन्तमा साथीहरू तितरबितर भए। भाग्न नसकेकी ‘कमरेड १६’ सरकारी सुरक्षाकर्मीको घेरामा परिन्। उनलाई समातेर नजिकैको एउटा अस्थायी सैनिक ब्यारेकमा लगियो। त्यहाँ पुगेपछि उनलाई कुनै युद्धबन्दीलाई जस्तो व्यवहार गरिएन, बरु एउटा अँध्यारो, चिसो र ओसिलो कोठरीमा थुनियो।
पहिलो दिन सोधपुछका नाममा उनलाई निर्घात कुटपिट गरियो। बुट र बन्दुकको कुन्दाले उनको कलिलो शरीर नीलडामै नीलडामले भरियो। तर, त्यो शारीरिक यातना त केवल सुरुवात मात्र थियो।
तेस्रो दिनको रात। बाहिर पानी परिरहेको थियो, बिजुली चम्किरहेको थियो। कोठरीको फलामे ढोका कर्रर आवाज निकाल्दै खुल्यो। रक्सीको दुर्गन्ध फैलाउँदै दुई–तीन जना पुरुष भित्र पसे।
‘कमरेड १६’ कुनामा खुम्चिइन्। डरले उनको शरीर काँप्न थाल्यो। बिस्तारै सुरक्षाकर्मीहरू उनको शरीरसँग खेल्न थाले। उनले याचना गरिन्, ‘मलाई गोली हानिदिनुस्, तर मेरो इज्जत नलुट्नुस्।’ तर, ती नशालु आँखाहरूमा न दया थियो, न मानवता। युद्धको उन्माद र शक्तिको आडमा उनीहरूले ती कलिली किशोरीमाथि एकपछि अर्को गर्दै पाशविक बलात्कार गरे। ‘कमरेड १६’को चित्कार बाहिरको वर्षा र गर्जनमा हरायो। रगतपच्छे र अर्धचेत अवस्थामा उनलाई त्यही चिसो भुइँमा छोडेर उनीहरू बाहिरिए।
त्यो रात ‘कमरेड १६’को शरीर मात्र लुटिएन, उनको आत्मसम्मान, विश्वास र बाँच्ने रहर नै मारियो। त्यसपछिका कैयौँ रात उनका लागि नर्क समान बने। दिनभरि यातना र रातभरि त्यो अमानवीय व्यवहार सहँदासहँदै उनी भित्रभित्रै मरिसकेकी थिइन्।
केही समयपछि मानवअधिकारकर्मी र परिवारको निरन्तर दबाबका कारण उनी हिरासतबाट मुक्त भइन्। तर, बाहिरको संसार उनका लागि झनै कठिन थियो। शान्ति सम्झौता भयो, देशमा परिवर्तन आयो। हिजोका सहयोद्धाहरू कोही सत्तामा पुगे, कोही आ–आफ्नो बाटो लागे।
तर, ‘कमरेड १६’का लागि युद्ध कहिल्यै सकिएन। आफ्नै शरीरप्रतिको घृणा र हरेक रात सपनामा आउने त्यो अँध्यारो कोठरीको त्रासले उनलाई आज पनि लखेटिरहन्छ। ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्दा उनलाई अझै पनि त्यही चिसो कोठरी र क्रूर अनुहारहरूको याद आउँछ। देशले व्यवस्था फेर्यो, इतिहास लेखियो, तर ‘कमरेड १६’ जस्ता हजारौँ किशोरीहरूको मौन चित्कार र अलिखित पीडा भने इतिहासका पानामा कतै हरायो।
‘कमरेड १६’ जस्ता हजारौँ चेलीहरूले न न्याय पाए, न त उनीहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क नै खोजिएको छ। युद्ध अपराधमध्येको गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन मानिने यौन हिंसापीडितहरू यतिबेला कानुनी न्यायभन्दा पनि सामाजिक न्याय र गोपनीयताका साथ प्रदान गरिने परिपूरणको प्रतीक्षामा छन्।
बिहानको घाम रोल्पाका डाँडाकाँडामा झुल्किन्छ, तर मेघमालीको आँगनमा पुरानो सन्नाटा तैरिरहेको हुन्छ। विसं २०५८ चैत १५ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षले घरबाटै लगेर नजिकैको गाउँमा गोली हानी उनका पतिको हत्या गरेको एक वर्षपछि, विसं २०५९ सालमा दाङमा पढिरहेका भाइलाई भेट्न गएका उनका जेठा छोरा हिराबहादुर बुढालाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेपत्ता बनायो।
पच्चीस वर्षअघि झोला बोकेर घरबाट निस्किएका मेघमालीका छोरा फर्केर आएका छैनन्। घरबाहिर कसैको पाइला परेको आवाज सुनियो कि मेघमालीको मुटुको चाल ह्वात्तै बढ्छ। सायद हिराबहादुर पो आयो कि? उसले बाटो बिरायो कि? तर, ढोका खोल्दा सधैँ हावाको झोक्का र मकैका सुकेका पातहरूको खस्र्याङखुस्रुङ मात्र भेटिन्छ।
द्वन्द्व सकिएर बृहत् शान्ति सम्झौता भएको बीस वर्ष पुगिसक्यो। देशले धेरै सरकार फेर्यो। संविधान र नाराहरू बदलिए, तर मेघमालीका लागि समय त्यहीँ रोकिएको छ, जहाँ उनका श्रीमान् मारिए र छोरा हराए।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता मेघमालीले विभिन्न निकायमा धेरै पटक फाराम भरिन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग होस् या सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, धेरै पटक नयाँ आशा लिएर उनी सदरमुकाम पुगिन्।
‘हामीले त के नै मागेका थियौँ र? छोरो जिउँदै छ कि मरिसक्यो, त्यति खबर त पाऔँ,’ उनी थप्छिन्, ‘सास भए सास देऊ, लास भए लास देऊ। कम्तीमा चित्त बुझाएर एउटा चिहान त बनाउँथ्यौँ।’
न्यायको प्रक्रिया लम्बिनुले पीडितको घाउमा मलम लगाउनुको सट्टा नुनचुक छर्कने काम गरेको छ। राजनीतिक सहमति र सत्ताको खेलमा पीडितको पीडा सधैँ ‘संवेदनशील विषय’को फाइलभित्र थन्कियो, तर व्यवहारमा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन।
अस्ताउँदो उमेर र निभ्न लागेको दियोझैँ बनेकी मेघमालीलाई घुँडाको दुखाइले हिँडडुल गर्न गाह्रो हुन्छ। हरेक रात निदाउन खोज्दा श्रीमान्को विभत्स लास र बेपत्ता छोराको सम्झना आउँछ। बीस वर्ष लामो शान्तियात्रामा नेपालले हतियार व्यवस्थापन गर्यो, लोकतन्त्र संस्थागत हुने बाटोमा हिँड्यो। तर, मेघमालीजस्ता हजारौँ पीडितका आँखामा न्यायको उज्यालो पुगेन।
बारुदको धुवाँ र रगतको आहाल सुकेको पनि बीस वर्ष बितिसकेको छ। दशवर्षे युद्धको कहालीलाग्दो अध्याय र त्यसपछि कोरिएको बृहत् शान्ति सम्झौताका अक्षरहरूले आज बीसौँ वसन्त पार गरेका छन्। तर, समयको पाङ्ग्रा घुम्दै जाँदा सम्झौताका ती सुनौला अक्षरहरू आज धमिला र अर्थहीन लाग्न थालेका छन्। बीस वर्षको यो लामो यात्रामा शान्ति ‘सम्झौता’ त भयो, तर ‘सार्थक शान्ति’ र न्यायको अनुभूति अझै टाढाको क्षितिज बनेर उभिएको छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अर्थहीन बनेका छन्। वर्षौँदेखि आफन्तको बाटो हेर्दै आँखा ओभाउन नपाएका ती आमाहरूका आँखामा अझै उही प्रश्न छ, ‘मेरो मान्छे कहाँ छ? कि सास देऊ, कि लास देऊ।’ राजनीतिक भागबन्डा र सत्ताको जोडघटाउमा पीडितका आँसुहरू सधैँ ओझेलमा परे।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने बाचा केवल चुनावी नारा र भाषणका मसला मात्र बने। न्याय नपाएसम्म घाउहरू पुरिँदैनन्। युद्धको रापमा होमिएका हजारौँ लडाकुहरूको जीवन आज कस्तो छ? कसैको हात गुम्यो, कसैको खुट्टा, त कसैको जवानी। ‘नयाँ नेपाल’ र ‘समृद्धि’को सपना बोकेर हिँडेका ती हातहरू आज कि त खाडीको तातो घाममा पसिना बगाउन बाध्य छन्, कि त आफ्नै देशमा बेरोजगारी र निराशाको भारी बोकेर भौँतारिरहेका छन्।
शान्ति भनेको केवल बन्दुकको नाल निहुरिनु मात्र होइन। यो त नागरिकको मनबाट डर हराउनु हो, न्याय स्थापित हुनु हो र भविष्यप्रति भरोसा जाग्नु हो। बीस वर्षको यो कालखण्डले हामीलाई एउटा तीतो यथार्थ देखाएको छ। सम्झौता गर्न सजिलो छ, तर त्यसको इमानदार कार्यान्वयन गर्नु नै असली अग्निपरीक्षा हो।
बृहत् शान्ति सम्झौताको बीस वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसक्नु कुनै एक प्राविधिक त्रुटि मात्र होइन। यो राजनीतिक स्वार्थ, कानुनी जटिलता, संस्थागत अस्थिरता र पीडितको आवाजप्रतिको उदासीनताको संयुक्त परिणाम हो।
कयौँ सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते, एकल महिला, टुहुरा बालबालिकासँगै कहिल्यै गणनामा नआएका सयौँ यौनजन्य हिंसापीडितहरू आज पनि मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। ९० दिनभित्र सकाउने भनेर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका र त्यसका साक्षी बसेका दलहरूले सत्ता सञ्चालन गरिरहँदा पनि सम्बोधन गर्न नसकेका सवालमा नयाँ भनिएको दलको सरकारले केही गर्छ कि भन्ने अपेक्षा बोकेर बसेका द्वन्द्वपीडितहरू कानुनी न्यायभन्दा पनि सामाजिक न्याय र आत्मसम्मानको प्रतीक्षामा छन्।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०८३ १३:५८ शनिबार



