नेपालमा मन्त्रालयहरूको नाम समय अनुसार राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, प्रशासनिक पुनर्संरचना र सरकारको प्राथमिकताअनुसार फेरिँदै आएको छ। विशेषगरी २००७ सालपछि आधुनिक मन्त्रिपरिषद् सुरु भयो। प्रजातन्त्र स्थापनापछि दलहरू पनि खुलेर राजनीति गर्न थाले। मन्त्रिपरिषद् प्रणाली यसै समयदेखि सुरु भयो र मन्त्रालयहरूको गठन, विघटन र नाम परिवर्तन तीव्ररूपमा हुन थालेको हो।

सरकार परिवर्तन र मन्त्रलय पुनर्गठन प्रक्रिया २००७ सालदेखि नै चलिआएको छ। दलहरूले कार्यकर्ता भर्ती गर्न विगतमा मन्त्रालयको संख्या धेरै बनाए। पछिल्लो समय बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएसँगै मन्त्रालयको नाम पनि फेरिएका छन्। नेपालमा हेर्ने हो भने मन्त्रालयको नाममा परिवर्तनको पछाडि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक पुनर्संरचना र सरकारको प्राथमिकताअनुसार मन्त्रालय र तिनका नाम फोरिँदै आएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने २००८ सालदेखि नेपालमा शैक्षिक गतिविधि व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको नामकरण गरिएको इतिहास छ। त्यसपछि २०३७ सालतिर संस्कृति क्षेत्रलाई शिक्षासँग जोडियो र यसको नाम परिवर्तन गरेर शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय राखियो। २०४६/४७ सालपछि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट फेरि शिक्षा मन्त्रालयमै नामकरण गरियो। २०५१ सालतिर फेरि खेलकुदलाई शिक्षासँग जोडियो र यसको नाममा त्यसबखत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइयो। संस्कृतिलाई हटाएर शिक्षासँग जोडियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि फेरि राजनीतिमा परिवर्तन आयो। माओवादी नेतृत्वको बहुमतको सरकार बन्यो र यस समयमा फेरि कतिपय मन्त्रालयहरूको नाम फेरिए, जसमा शिक्षा सवालमा कुनै फेरबदल नगरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै कायम गरियो।

२०६५ सालपछि खेलकुद भिन्नै संरचनामा गयो र अब शिक्षा मन्त्रालय मात्र कायमा रह्यो। २०७४ सालमा फेरि मन्त्रालयको नाममा परिवर्तन भयो। यतिबेला संविधान जारी भइसकेपछि संघीय शासन प्रणालीअनुसार विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई शिक्षासँग जोडेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नामकरण गरियो। पछिल्लो समय २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भयो। देशले नयाँ राजनीतिक व्यवस्था पायो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन शाह नेतृत्वको बहुमतको सरकार बन्यो। हाल देशले बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार पाएको छ। मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी १५ कायम छ। मन्त्रालयको संख्या कटौती गरिएसँगै नाम फेरिएको छ। हालको अवस्थामा विज्ञान तथा प्रविधिलाई हटाएर खेलकुदलाई समेटिएर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय कायम गरिएको छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको इतिहास २००७ सालपछि आधुनिक सरकारी संरचना बनेसँगै सुरु भएको मानिन्छ। मन्त्रालयको नाम समयअनुसार सरकारको प्राथमिकता, विज्ञान–प्रविधि, खेलकुद वा संस्कृतिसँग जोडिएका काम थपिँदा वा छुट्टिँदा परिवर्तन हुँदै आएको हो’, शिक्षाविद् कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘तर शिक्षा ऐन २०२८ सालकै छ। देश संघीयामा गएसँगै सरकारको चासो नाममा भन्दा पनि शिक्षाका नीति तथा ऐन ल्याउनुमा केन्द्रित हुनुपर्छ।’

हालसम्म शिक्षा मन्त्रालयको नाम विभिन्न अवधिमा करिब ६–७ पटक फरक स्वरूपमा बदलिए पनि काम भने नफेरिएको शिक्षाविद् डा. महाश्रम शर्माको अनुभव छ। लामो समय शिक्षा सेवामा विताएका पूर्व शिक्षासचिवसमेत रहेका शर्माका अनुसार प्रारम्भिक समयमा विद्यालय र उच्च शिक्षा व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालय स्थापना भएको थियो।

हाल बालेन सरकारले १५ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गरेको छ। कम मन्त्रालय बनाउनु उपयागी हो। धेरै मन्त्रालय मिल्दाजुल्दो भएकाले समाहित गरेर एउटा मात्र कायम गरिएको छ। ‘मैले शिक्षा सेवामा हुँदा शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएको संस्कृति, युवा तथा खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा सबैको अनुभव लिएको छु’, डा. शर्माले अनुभव सुनाए, ‘शिक्षा मन्त्रालयको सन्दर्भमा खेलकुदको महाशाखा छुट्टै थियो सचिव नै छुट्टै थिए। विज्ञानको सचिव र शिक्षाको सचिव पनि छुट्टै थिए। मन्त्रालयको संरचना फरकफरक थियो।’ उनले जोड दिए, ‘शिक्षाको सवालमा हालसम्म उही विद्यालय शिक्षा, निःशुल्क विद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरीय व्यवस्थापनमै काम भइरहेको छ। २०२८ सालकै शिक्षा ऐनलाई संशोधन गरी शिक्षा चलेको छ। नाम फेरिँदैमा नयाँ केही भएन।’

शिक्षामा विभिन्न मन्त्रालय जोडिएपछि शिक्षाका कर्मचारी र जोडिएका मन्त्रालयका कर्मचारी छुट्टै थिए, तर प्रशासनिक हिसाबले कतिपय काम जिम्मेवारी आउने काममा दुवैतिरका कर्मचारीले पूरा गर्ने गरेको उनको अनुभव छ। ‘देश संघीय संरचनामा गएपछि त्यसअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन भने भएको छैन’, शर्माले सुझाए, ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन्। जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने स्थानीय तह हो। यही स्थानीय तहमा कर्मचारी कम छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन आवश्यक छ।’

शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव शंकर पाण्डेका अनुसार शिक्षालाई खेलकुदसँग जोडिनु अति आवश्यक हो। ‘विद्यालय तहबाटै विद्यार्थीलाई नै खेलाडीका रूपमा तयार पार्ने भएकाले शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिनु स्वाभाविक हो’, पूर्वसचिव पाण्डेले अनुभव सुनाए, ‘मैले शिक्षा र खेलकुद दुवै मन्त्रालयको सचिव पदमा बसेर काम गरेको थिएँ। जब खेलकुद मन्त्रालय शिक्षाबाट छुट्टियो त्यसबखत मलाई काम गर्न मन लागेन। किनभने खेलकुद परिषद्को छायाका रूपमा खेलकुद मन्त्रालय बन्यो।’ राजनीति हाबी हुँदा खेलकुदको वास्तविक काम छायामा परेको उनको अनुभव छ। ‘२०४८ सालमा गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री भएको बखत प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनले १८ वटा मन्त्रालय बनाउने भन्यो। पछि दलका कार्यकता भर्ती गर्न मन्त्रालय फुटाउने क्रमम सुरु भयो’, उनले सुझाए, ‘नाम ठूलो होइन काम हुनुपर्‍यो। समान प्रकृति भएको मन्त्रालय गाभिनुपर्छ। खेलाडी तयार गर्न स्कुल पुग्नुपर्छ।