माघ महिनाको चिसोमा चुनावी चर्चाले देश गर्माएको छ। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंगलबार उत्साहपूर्वक उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ। तर उम्मेदवारी दर्ता संख्या हेदा महिला निकै कम छन्।

निर्वाचन अयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार यस पटकको निर्वाचनमा लैंगिक समावेशीता कायम गर्न नयाँ र पुराना दलहरु चुकेका छन्। त्यसै पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति कमजोर छ। त्यसमाथि दलमा आबद्ध महिलाको पकड मजबुत नभएकाले यस पटकको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा दलहरूले महिलालाई कम आँकेका हुन्। उम्मेदवारी दर्ता हेर्दा महिला उम्मेदवार ११.३५ प्रतिशत मात्र छन्। २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार ९.३ प्रतिशत थिए। यस आधारमा अहिले करिब दुई प्रतिशत बढेको देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटका लागि तीन हजार ४८६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। जसमा पुरुष तीन हजार ८९, महिला तीन सय ९६ र अन्य एकजना छन्।

निर्वाचन जित्न जुनसुकै उपाय अपनाउन पुरुष माहिर हुने भएको र समाज पनि पुरुषवादी सोचले ग्रस्त भएकै कारण प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी कम परेको विश्लेषण विज्ञहरुको छ।

समाजमा कायम पितृसत्तात्मक सोच र संरक्षणवादी सिद्धान्तले पनि राजनीतिमा महिलालाई स्थापित हुन र अघि बढ्न अनेक छेकबार लगाएको सहायक प्रवक्ता जिसीको अनुभव छ। ‘दलहरुमा पुरुषहरुकै दबदबा छ। दलमा आबद्ध महिलालाई पनि पुरुष नेतृत्वले नपत्ताएको र सशक्त बनाउन नसकेको यस पटकको उम्मेदवारी दर्ताबाट प्रस्ट भएको छ। संरक्षणवादी सोचले महिलालाई कहिल्यै अघि बढ्न दिँदैन’, जिसीले भने, ‘कानुनले ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति भनेको छ। कानुनको यो सर्त पूरा गर्न अब दलहरुले समानुपातिकतर्फबाटै प्रतिनिधिसभामा महिला प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ।’

नेपाली कांग्रेसले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएकोमा ११ जना मात्र महिला छन्। त्यस्तै १६५ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) ले १० जना महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १६३ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएकोमा १५ जना महिला उम्मेदवार छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले १६४ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएकोमा १२ जना मात्र महिला छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले १६३ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ। उसले ९ क्षेत्रमा मात्र महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। यसले के देखाउँछ भने नयाँ या पुराना दल सबैले महिलालाई कम प्राथमितामा राखेका छन्। यसबाट दलभित्र महिला नेत्रीको पकड पनि कमजोर रहेको स्पष्ट भएको छ।

अधिवक्ता राधिका खतिवडाका अनुसार दलहरुले महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन नचाहेकै कारण यस्तो भएको हो। ‘एकातिर निर्वाचन प्रचारका लागि लाग्ने खर्च र कार्यकर्ता पाल्ने आर्थिक हैसियतमा नभएकाले महिला स्वयं पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठ्न चाहँदैनन’, खतिवडाले भनिन्, ‘अर्कातिर दलहरुले महिलालाई समानुपातिकमै सीमित गर्न खोज्दा उम्मेदवारी कम परेको जस्तो लाग्छ। अब महिलालाई समानुपतिक कोटामा मात्र सीमित नगरी सक्षम र सशक्त राजनीतिकर्मी बनाउनेतर्फ दलहरु लाग्नुपर्छ।’

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य मानुषी यमी भट्टराईले आर्थिक मामिलामा महिलाको पहुँच कम भएको र निर्वाचन खर्च जुटाउन पनि नसक्ने भएकाले दलहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई अघि सार्न हिचकिचाएको बताउँछिन्। महिलालाई दलहरुले समानुपातिकतर्फ मात्र सीमित गर्न खोजकाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कमजोर सहभागिता भएको उनको अनुभव छ। ‘नयाँ या पुराना सबै दलले प्रत्यक्षमा महिलालाई स्थान नदिँदा ११ उम्मेदवारी प्रतिशतमा सीमित भएको हो’, नेत्री भट्टराईले भनिन्, ‘उम्मेदवारी दिएका महिलामध्ये पनि जित्ने सम्भावना धेरैको कम छ। किनभने निर्वाचन खर्च धान्न सक्दैनन् महिला उम्मेदवारले। कानुनतः प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदको हैसियत समान हो। तर व्यवहारमा समानुपातिकलाई दोस्रो दर्जाको मानिँदो रहेछ। यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै महिला उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ।’

नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सिर्जना मल्ललाई यस पटक समानुपातिकतर्फ पार्टीले ८ नम्बरमा सिफारिस गरे पनि उनले नाम फिर्ता लिइन्। यसरी फिर्ता लिनुको मुख्य कारण उनको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्ने चाहना हो। ‘मलाई पार्टीले समानुपातिकमा सिफारिस गरे पनि मेरो इच्छा प्रत्यक्षबाटै निर्वाचन लड्नु हो,’ उनले भनिन्, ‘बरु यसपटक नमिले अर्को पटक प्रत्यक्षबाट मलाई उम्मेदवार बनाउनु भनेर मैले समानुपातिकबाट नाम फिर्ता लिएँ। कानुनले कुनै पनि तहमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य भनेको छ तर दलहरुले महिलालाई विश्वास नगर्दा कम उम्मेदवारी परेको हो।’

उमेरगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी ३६ देखि ५० वर्ष उमेर समूहबाट उम्मेदवारी परेको छ। यो उमेर समूहबाट एक हजार ६ सय १० जना अर्थात् ४६.१८ प्रतिशत उम्मेदवारी परेको छ। यसले राजनीतिमा युवाभन्दा पनि परिपक्व र अनुभवी हुनुपर्छ भन्ने देखाएको छ। ५१ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहबाट एक हजार ९० जना अर्थात् ३१.२६ प्रतिशत उम्मेदवारी परेको छ। २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहबाट १६.७ प्रतिशत अर्थात् पाँच सय ८३ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। ६५ वर्ष उमेरमाथिका २०१ अर्थात् ५.७६ प्रतिशत उम्मेदवार छन्।