संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई सधैं सोधिने एउटै प्रश्न हो - अख्तियार किन प्रभावकारी भएन? ठुला माछा किन समातिएन ? समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्को प्रश्न पनि थपियो–सिंहदरबारमै बोलाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई किन दबाब दिइयो ? कसरी आयोगले निष्पक्ष काम गर्न सक्छ?

समितिको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई ज्यान मार्ने धम्की आउनु, पैसाको लेनदेनको कुरा उठ्नु गम्भीर विषय भएको बताए।

त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमै नियन्त्रणजस्तै स्थितिमा राखेर ‘गन पोइन्ट’मा काम गराइनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको पनि उनले बताए। ‘यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष काम कसरी हुन सक्छ? अख्तियार सरकारको छाया होइन। न त यसले सरकारलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ,’ लामिछानेले भने।

बैठकमा रास्वपाकै प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले पनि ‘अख्तियार संवैधानिक अंग हो कि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शाखा हो?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै यस विषयमा स्पष्ट पार्न माग गरे। ‘प्रधानमन्त्री हुँदैमा कोही राजा हुँदैन र सांसद वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी रैती हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई समेत छानबिन गर्ने हक भएको संस्थाले बोलाउँदैमा जानुको साटो लिखित पत्र माग गर्नुपर्छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले अख्तियारलाई बलियो बनाउन नयाँ सरकारले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्नुपर्ने बताए। यसलाई महत्त्वका साथ राख्दै अध्यादेश नै ल्याउन उनले आग्रह गरे। ‘तर सरकार मौन छ,’ उनले भने। केसीसहितका सांसदले यस्तै कुरा बैठकमा राखे।

संसदीय समितिमा बोलाइएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई सांसदका कुरा सुनेपछि जवाफ दिन तयार भए। उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीले राहदानीको विषयमा छलफलका लागि बोलाएको स्वीकार गरे। ‘पासपोर्टको विषयवस्तुमा प्रधानमन्त्रीज्यूले छलफल र सुझावका लागि बोलाउन सक्नुहुन्छ। हामी गयौं, छलफल गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘उहाँले यसलाई हेरेर तीव्रता दिइदिए हुन्थ्यो भन्नुभयो। हामीले सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएर अभियोजन गर्‍यौं। मुद्दा दर्ता भइसकेकाले अभियोजन सही थियो कि थिएन भन्ने कुरा आयोगको वेबसाइटमै हेर्न सकिन्छ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीसहित १८ जनाविरुद्ध ई–पासपोर्ट छपाइ तथा खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले प्रतिवादीसँग १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बढी बिगो दाबी गरेको विषय पनि उनले जवाफका क्रममा जोडे।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले राहदानी छपाइ ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अनुसन्धानका लागि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईसहितलाई कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिएको भन्ने समाचार बाहिरिएको थियो। यही विषयमा,बिहीबार समितिको बैठकमा कुरा उठेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसहितलाई सातदेखि नौ घण्टासम्म राखेर राहदानी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न दबाब दिइएको भन्ने विषयमा समितिका सदस्यले आआफ्ना धारणा र प्रश्न राखेका थिए।

बैठकमा अख्तियारका अधिकारीले पनि अख्तियारलाई बलियो बनाउन नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने, अनुसन्धानमा धम्की वा डरको अवस्था सिर्जना गर्न नहुने, संवैधानिक निकायलाई संवैधानिक रूपमा काम गर्न दिनुपर्नेलगायत विषय उठाएका थिए।

यसबाट एउटा संवैधानिक निकाय कति कमजोर भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। विश्लेषकका अनुसार २०४७ सालको संविधानले अख्तियारलाई ‘भ्रष्टाचार’ र ‘अनुचित कार्य’ दुवैमा छानबिन र कारबाही गर्ने अधिकार दिएको थियो तर २०७२ सालको संविधान निर्माणका क्रममा पुराना दलहरूले आपसी सहमतिमा ‘अनुचित कार्य’सम्बन्धी छानबिन अधिकार अख्तियारबाट खोसे। प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता, अधिकारको दुरुपयोग र नीतिगत विचलन हेर्ने कानुनी औजार खोसेर अख्तियारलाई निस्तेज बनाउने दलहरू नै आज संसद्मा उभिएर प्रशासन किन बेथितिमुक्त भएन’ भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको छ। पारित गर्ने बेलामा पुराना दलका नेताले सहमति नदिँदा अहिले त्यो विधेयक निष्क्रिय बनेको छ। एक विश्लेषकका अनुसार संवैधानिक परिषद्मा भागबन्डा गरेर संवैधानिक आयोगहरूमा अनुकूलका व्यक्ति नियुक्त गर्ने परिपाटी दलहरूले नै बसालेका हुन्।

आफूले बनाएको वा अनुकूलको नेतृत्व रहँदा मौन बस्ने र अर्को पक्षको प्रभाव देखिँदा ‘संवैधानिक मर्यादा समाप्त भयो’ भन्दै हल्लाखल्ला गर्ने प्रवृत्ति सिद्धान्तमा आधारित नभई केवल तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थमा टिकेको देखिन्छ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक वृत्तमा भ्रष्टाचार विरोधी जनलहर र छानबिनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको दबाब बढेपछि पुराना दललाई सुशासनको पक्षमा नबोली नहुने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

विश्लेषकका अनुसार नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो विरोधाभासपूर्ण शैलीले के पुष्टि गर्छ भने दलहरूको वकालत संस्थालाई साँच्चै शक्तिशाली बनाउने निष्ठाभन्दा पनि तात्कालिक राजनीतिक लाभ र भाष्य निर्माण गर्ने रणनीति मात्रै हो। राजनीतिक दलहरू अख्तियारलाई साँच्चै बलियो, निष्पक्ष र स्वायत्त बनाउन गम्भीर छन् भने समितिमा भाषणबाजी गर्नुको साटो संसदबाटै अख्तियार ऐन संशोधन गरी ‘नीतिगत निर्णय’ को स्पष्ट सीमा तोक्ने, ‘अनुचित कार्य’को अधिकार पुनः फर्काउने र संवैधानिक नियुक्तिलाई पूर्ण रूपमा भागबन्डामुक्त बनाउने कानुनी कदम चाल्नुपर्छ।