प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सचेतक खुश्बु ओलीले संसद्को अधिवेशन सकिँदासमेत सरकारले राज्यमा देखिएका संकट सम्बोधन गर्न नसकेको बताएकी छन्। 

शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले राज्य संकटमा रहेका बेला नेतृत्वको क्षमता पहिचान हुने भए पनि सरकारले संकटको समयमा अपेक्षित सक्रियता देखाउन नसकेको बताइन्। 

‘यो अधिवेशनको ओभरअल अब राज्यले धेरै संकटहरू देख्यो। राज्य संकटमा भएकै बेला नेतृत्वको सही पहिचान हुने पनि त्यही हो,’ उनले भनिन्। 

सरकार सुरुदेखि नै निर्माणभन्दा भत्काउनेतर्फ बढी सक्रिय देखिएको उनको भनाइ छ। मधेस संकट, भूकम्प तथा पछिल्लो समय देशमा आएका विभिन्न विपत्तिमा सरकारले प्रयास गरे पनि संकटका बेला देखाउनुपर्ने स्तरको सक्रियता नदेखिएको उनले बताइन्। 

‘हामीले इनिसियलदेखि नै सरकार अलिकति बनाउनेभन्दा पनि भत्काउनेतर्फ बढी सक्रिय देखेको पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘देशमा जुन किसिमका विपत्तिहरू आए, त्यसमा सरकारले प्रयास त गर्‍यो तर जुन लेभलको सक्रियता हुनुपर्ने थियो, यो संकटको समयमा त्यो लेभलको चाहिँ देखिएन।’ 

सरकारको नेतृत्वको मूल्यांकन गर्दा आफूले बर्खे अधिवेशनमा सकारात्मक पक्ष खोजिरहेको उनले बताइन्। रोजगारी सिर्जनाको विषयलाई उनले सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। 

‘पहिलो प्रश्न यो अधिवेशन सुरु हुनु अगाडिको कति रोजगारी सिर्जना भयो त राष्ट्रमा भनेर हो। उहाँहरूको गभर्मेन्टको जुन टार्गेट थियो ७ प्रतिशतको राइज गर्ने, त्यो कतिसम्म सम्भव भयो ? कतिसम्म उहाँहरूले सम्भव बनाउनुभयो, त्यो कुरा पनि एउटा महत्वपूर्ण रहन्छ,’ उनले भनिन्। 

साथै सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा भए–नभएको प्रश्न गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्केर रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताइन्। 

ओलीले देशमा महँगीको अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारलाई समेत जीवनयापन गर्न कठिन भइरहेको बताइन्। ग्यास, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समेत समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

उनले सुशासनको विषयमा पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाइन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको सफ्टवेयर कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)  नियुक्तिको विषयमा आफूले यसअघि नै संसद्मा प्रश्न उठाएको उनले बताइन्। 

‘सुशासनको धज्जी त सरकारले उडाएको, हिजो हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अन्डरमा रहेको सफ्टवेयर कम्पनीको सीईओको नियुक्तिमा भएको प्रकरणबाटै सदनमै मैले कुरा राखिसकेको छु,’ उनले भनिन्।