नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले गम्भीर घटना छानबिन गर्न गठन भएको आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो संस्कारको अन्त्य हुन नसकेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै केरुङले सरकार परिवर्तन भए पनि गम्भीर घटनामा आयोग गठन गर्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसलाई दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्ति कायम रहेको बताए।
उनले भने, ‘नेपालको राजनीतिमा एउटा पुरानो अभ्यास छ। कुनै गम्भीर घटना हुन्छ, जनताले प्रश्न गर्छन्, सडकमा दबाब बढ्छ, सरकारले आयोग र समिति बनाउँछ। त्यसपछि प्रतिवेदन बन्छ अनि त्यो प्रतिवेदन दराजमा थन्किन्छ। सरकार जम्बो सचिवालयको पल्टनमा मस्त हुन्छ, पीडित जनता न्याय पर्खेर जीवनभर बस्छन्।’
पुरानो राजनीतिक संस्कार बदल्ने प्रतिबद्धता जनाएर वर्तमान सत्तारूढ दलले जनताबाट मत पाएको भए पनि त्यसमा नयाँ प्रवृत्ति थपिएको केरुङको भनाइ छ।
विभिन्न मुद्दालाई विषयान्तर गर्न सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने, घरटहराबाट सर्वसाधारणलाई हटाउने, मन नपरेका नेता तथा सञ्चारगृहको ढोकाअगाडि गाडी तेर्स्याउने, एसएमएस गरेकै कारण कर्मचारीलाई थुन्ने तथा नेता, व्यवसायी र पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, धम्क्याउनेजस्ता घटना भएको बताए।
उनले वर्तमान सत्ताधारी दलले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नागरिकसमक्ष गरेको स्मरण गराए।
सरकारको सयदिने कार्यसूचीमा समेत आयोगका प्रतिवेदनलाई अभिलेखमा मात्र सीमित राख्ने पुरानो समस्या अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार सयदिने कार्यसूचीमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने स्पष्ट पारिएको थियो।
तर तोकिएको समय बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था स्पष्ट नभएको भन्दै केरुङले सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्।
‘सय दिन कहिले बित्यो, बित्यो। परिणाम कस्तो आयो, केही थाहा भएन,’ उनले भने।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०८३ १६:१७ मंगलबार
