जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान संविधान, संघीय प्रणाली र राज्यको समावेशी चरित्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसका राजनीतिक शक्तिहरू पुनः एकजुट भएर अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा उत्रनुपर्ने बताएका छन्। 

जनमत पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै यादवले वर्तमान संविधान निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै संविधान सभाले संविधान निर्माण नगरेको दाबी गरे। 

‘संविधान सभाले संविधान बनाएको होइन, चार–पाँच जना लेखनदासहरूले लेखेर जनतामाथि थोपेका हुन्,’ उनले भने।  

मधेस आन्दोलनका क्रममा वीरगन्जलगायतका स्थानमा आन्दोलनकारीको हत्या गरिएको र गोलीको बलमा संविधान घोषणा गरिएको आरोप पनि उनले लगाए। 

यादवले मधेसको भौगोलिक दायरा आठ जिल्लामा मात्र सीमित नरहेको बताए। मेचीदेखि महाकालीसम्म मधेसको भूगोल रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तरिम संविधान र विगतका आन्दोलनका क्रममा राज्यले स्वायत्त मधेस प्रदेशका विषयमा सम्झौता गरेको स्मरण गरे। 

हालको मधेस प्रदेशसहित अन्य प्रदेशहरू अधिकारविहीन र नाममात्रका प्रदेश बनेको उनको आरोप थियो। प्रदेशलाई स्रोत–साधन, आफ्नै न्यायपालिका, प्रहरी, प्रशासन र विधायिकी अधिकारसहित पूर्ण स्वायत्त बनाउनुपर्ने उनले बताए। 

यादवले जनसंख्याका आधारमा राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘जसको जति आबादी, उसैको त्यति भागीदारी’ हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

राष्ट्रिय सभामा देशको ठूलो जनसंख्या रहेको मधेसको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको भन्दै उनले वर्तमान प्रतिनिधित्व प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनका अनुसार राष्ट्रिय सभामा मधेसबाट पाँच जनामात्र प्रतिनिधित्व हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहास रहेको बताए। 

उनले एक समुदाय, भाषा र संस्कृतिका मानिस शासक तथा अन्य समुदाय शासित र शोषित भइरहने अवस्था लोकतन्त्र नभएको टिप्पणी गरे। यस्तो विभेद अन्त्य नभएसम्म वास्तविक राष्ट्रिय एकता सम्भव नहुने उनको दाबी थियो। 

बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा सबै समुदायका भाषा र पहिचानलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने पनि यादवले बताए। उनले मधेसीलगायत सबै समुदायको भाषालाई सरकारी कामकाजमा समेत प्रयोग र मान्यता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। 

मधेसका अधिकार प्राप्तिका लागि मधेस केन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक रहेको भन्दै यादवले आफ्ना शक्ति एकीकृत गरी पुनः संघर्षको तयारी गर्नुपर्ने बताए।