कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुन निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकको मूल मस्यौदा तयार गर्ने संस्थागत क्षमता राज्यभित्रै विकास गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री गौतमले यस्तो बताएकी हुन्। उनले विगतमा सरकारसँग कानुनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने पर्याप्त संस्थागत क्षमता नभएका कारण विधेयकको मस्यौदासमेत बाह्य परामर्शदातालाई दिने गरिएको आफूले थाहा पाएको बताइन्। २०७९ को निर्वाचनपछिको संसद्मा आफूहरूले यस विषयमा प्रश्नसमेत उठाएको उनले उल्लेख गरिन्।
सरकारको नीति, प्राथमिकता र कानुनी दृष्टिकोण बोकेको संवेदनशील दस्तावेजको मूल मस्यौदा बाह्य संस्थाबाट तयार गराउनु उचित नहुने उनको धारणा छ। विषयविज्ञको राय आवश्यक भए पनि विधेयक तर्जुमा गर्ने मूल क्षमता राज्यभित्रै हुनुपर्ने र त्यसको स्वामित्व तथा उत्तरदायित्व सरकारले लिनुपर्ने उनले बताएकी छन्।
यस्तो छ उनको स्टाटस:
विगतमा सरकारसँग कानुनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने पर्याप्त आफ्नै संस्थागत क्षमता नहुँदा विधेयकको मस्यौदासमेत बाह्य परामर्शदातालाई दिने गरिएको थाहा पाएँ। २०७९ को निर्वाचनपछिको संसद्मा हामीले यस विषयमा प्रश्नसमेत उठाएका थियौँ। सरकारको नीति, प्राथमिकता र कानूनी दृष्टिकोण बोकेको संवेदनशील दस्तावेजको मूल मस्यौदा बाह्य संस्थाबाट तयार गराउनु कति उचित हो? विषयविज्ञको राय आवश्यक हुन्छ, तर विधेयक तर्जुमा गर्ने मूल क्षमता राज्यभित्रै हुनुपर्छ र त्यसको स्वामित्व तथा उत्तरदायित्व सरकारले लिनुपर्छ।
यही सोचका साथ मैले संसद्मा प्रस्तुत नेपाल कानून आयोगसम्बन्धी विधेयकले आयोगलाई विधायिकी मस्यौदा तर्जुमाको उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Excellence for Legislative Drafting) का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, कानूनी विश्लेषण र व्यावसायिक मस्यौदा आयोगबाटै हुन सकोस् र बाह्य परामर्शदातामाथिको निर्भरता घटोस् भन्ने असल नियत हो। आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्छ, सम्बन्धित मन्त्रालयले नीतिगत स्वामित्व लिन्छ र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्र विधेयक संसद्मा पुग्छ।
कानून मन्त्रीलाई नै कानून आयोगको अध्यक्ष बनाइएको विषयमा पनि धेरै प्रश्नहरू उठे। छुट्टै अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने तर्कहरू पनी आए। विद्यमान कानूनमा छुट्टै अध्यक्षको व्यवस्था छँदैछ तर खैत आयोग शसक्त भएको? नेपाल कानून आयोग निर्वाचन आयोग वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्तो संवैधानिक आयोग होइन। यो सरकारको कानून तर्जुमा र सुधारसम्बन्धी क्षमता सुदृढ गर्ने निकाय हो। मन्त्रीको अध्यक्षता सरकारको स्वामित्व, समन्वय र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न हो। प्रस्तावित व्यवस्थामा कानूनमन्त्रीले नेपाल कानून आयोगको अध्यक्षता गरेबापत छुट्टै पारिश्रमिक वा तलब लिने व्यवस्था छैन।
कार्यकारी जिम्मेवारी उपाध्यक्षले निर्वाह गर्नेछन्। उद्देश्य एउटै छ, नेपालको आफ्नै स्थायी, व्यावसायिक र सक्षम विधायिकी मस्यौदा गर्ने संस्था निर्माण गर्नु।
प्रकाशित: १ आश्विन २०८३ ०८:३४ बिहीबार
