प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ अन्तरिम सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा सातवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार मंगलबार दिउँसोसम्म विभिन्न व्यक्तिहरूले संसद् विघटन र सरकार गठनसम्बन्धी सात वटा रिट निवेदन दर्ताका लागि दिएका छन्। तर ती निवेदनहरू अझ औपचारिक रूपमा दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
'प्रारम्भिक अध्ययन सकिएपछि मात्र दर्ता र पेसी तोक्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,' पाण्डेले रिपब्लिकासँग भने।
दर्ता भएका सात रिटमध्ये दुईवटा जेनजी प्रतिनिधिहरूद्वारा दायर गरिएका हुन्।
गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको भवनमा आगजनी हुँदा सम्पूर्ण न्यायिक सेवा प्रभावित भएको थियो। सो घटनापछि सर्वोच्चले नयाँ मुद्दा दर्ता लिएको थिएन। अहिले आएर पुनः रिट दर्ता लिन सुरु गरेको हो।
जेनजी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकार प्रमुखको रूपमा पदभार ग्रहण गरेकी थिइन्। उनले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्, जसलाई पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृति दिएका थिए।
त्यसयता, नेकपा (एमाले) सहितका ठूला राजनीतिक दलहरू र केही व्यक्तिहरूले संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनलाई असंवैधानिक भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०८२ १२:५० मंगलबार
