राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री शरदराज पाठकले खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा बल्खुमा एक नागरिकले आत्महत्या गरेको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले नागरिकहरूमा राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बन्दै गएको संकेत यस घटनाले दिएको टिप्पणी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै पाठकले इलामका व्यवसायी प्रेम आचार्यलाई सम्झिएका छन्, जसले राज्य र सरकारबाट आशा गुमेपछि संसद् भवनअगाडि आत्मदाहको बाटो रोजेको उल्लेख गरेका छन्। उनले आचार्यको पीडादायी जीवन उत्सर्गले पछिल्लो युवा विद्रोहको जग हाल्न केही भूमिका खेलेको बताएका छन्।
पाठकले बल्खुमा भएको पछिल्लो आत्महत्याको घटनालाई व्यक्तिगत दुर्घटना मात्र नभई प्रणालीगत असफलताको निरन्तरता हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। “बाढीको जोखिमबाट जोगाउन सुरक्षित स्थानमा सार्न खोजिएको नागरिकले अहिले नै देहत्याग गर्नु गहिरो चिन्ताको विषय हो,” उनले लेखेका छन्।
उनले सुकुम्बासी समस्या नेपालको पुरानो, जटिल र संवेदनशील मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै दशकौँदेखि राजनीतिक दलहरूले यसलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरे पनि व्यावहारिक समाधान दिन नसकेको आरोप लगाए।
पाठकले आवास, सम्मानजनक जीवनयापन र जीविकोपार्जन प्रत्येक नागरिकको अधिकार भएको बताए। राज्यले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकलाई केवल “अनधिकृत” दृष्टिले हेरेर उनीहरूको पीडा र मानवीय पक्ष बेवास्ता गर्दा यस्ता दुखान्त दोहोरिने गरेको उनको भनाइ छ।
सरकारलाई सुझाव दिँदै उनले कानुनी प्रक्रिया आवश्यक भए पनि त्यो मानवीय संवेदनशीलताबाट अलग हुन नसक्ने बताएका छन्। प्रभावित परिवारको विस्तृत सर्वेक्षण, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, वैकल्पिक आवास र जीविकोपार्जनसहित पुनःस्थापनाको नीति तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उनले माग गरेका छन्।
“केवल हटाउने नीति पर्याप्त छैन, स्थापित गर्ने र पुनर्स्थापित गर्ने नीति पनि उत्तिकै आवश्यक छ,” पाठकले उल्लेख गरेका छन्।
उनले आत्महत्या मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्। प्रभावित परिवार र समुदायलाई तत्काल मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध गराउन तथा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन परिणाममुखी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
पाठकले अन्त्यमा नागरिकको बाँच्ने अधिकार राज्यको कानुन कार्यान्वयनको अधिकारभन्दा माथि हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्दा मानवीय संवेदनशीलता र दीर्घकालीन न्याय बिर्सन नहुने बताएका छन्।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०८३ २०:३२ शुक्रबार