राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले प्रदेश सभा खारेज गर्ने र मन्त्रालयको संख्या घटाएर राज्यको खर्च कटौती गर्ने आफ्नो पार्टीको स्पष्ट नीति रहेको बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको आर्थिक भार कम गर्न रास्वपाले ठोस योजना अघि सारेको दाबी गरे।
सांसद झाले भने, ‘प्रदेश रहन्छ, तर हामी प्रदेश सभा खारेज गर्न चाहन्छौं।’ उनले प्रदेश सभाको ठाउँमा सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूबाटै एउटा सभा गठन गर्ने मोडेल प्रस्तुत गरे। यसले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उनको तर्क थियो।
राज्यको प्रशासनिक खर्च घटाउने योजनाबारे थप बोल्दै झाले भने, ‘हामी २१ वटा मन्त्रालयबाट १५ मा झार्न चाहन्छौं।’ उनले विभिन्न समयमा बनेका तर हाल कामविहीन भएका करिब ११२ वटा आयोग तथा नियोगहरू खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘ती आयोगहरूमा गाडी चढ्ने, पदाधिकारी र कर्मचारीको खर्च मात्र छ, तर काम छैन,’ झाले भने, ‘ती निकाय बन्द गर्ने बित्तिकै वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बच्छ।’
कार्यक्रममा उनले पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक संवादका लागि ‘२०-३०-५०’ को सूत्रसमेत दिए। उनले भने, ‘२० प्रतिशत विपक्षीलाई सम्मान गरौं, ३० प्रतिशत उनीहरूको बदमासीको व्याख्या गरौं, र बाँकी ५० प्रतिशत आफ्नो योजना जनतालाई सुनाऔं।’
झाले जनतासँग जोडिन ‘घर-घरमा फलफूलको बिरुवा’ अभियान जस्ता सरल र प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने बताए।
उनका अनुसार यस्तो अभियानले वातावरण संरक्षण, नागरिकको स्वास्थ्य, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने बहुआयामिक फाइदा पुर्याउँछ।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०८२ १६:३३ शनिबार