पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नीति तथा कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टद्वारा लिखित अनुसन्धानमूलक पुस्तक ‘सहकारीमा ठगीको जालो’ विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै खनालले सहकारी क्षेत्र भ्रष्टाचार, ठगी र विभिन्न विकृति–विसंगतिबाट प्रभावित बनेको बताए।
उनले सहकारी क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्न विद्यमान ऐन संशोधनसँगै आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘सहकारीसम्बन्धी विषयलाई ठोस रूपमा नयाँ उचाइमा उठाउन यसका ऐनहरू पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ। नीति र कानुन पनि बनाउनुपर्नेछ। यी दुवै विषयलाई नयाँ धरातलमा नपुर्याई सहकारीलाई बलियो बनाउन सक्दैनौँ,’ खनालले भने।
उनले ‘सहकारीमा ठगीको जालो’ पुस्तकलाई समकालीन समयमा प्रकाशित महत्वपूर्ण कृतिका रूपमा उल्लेख गर्दै लेखक भट्टले गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान र तर्कका आधारमा पुस्तक तयार पारेको बताए।
खनालले सहकारीलाई नाफामुखी कम्पनीका रूपमा नभई जनताको हित र सेवासँग जोडिएको संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। नाफा कमाउने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले सहकारीको मूल उद्देश्य नै कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो।
नेपालमा सहकारी आन्दोलनको विकास भए पनि त्यसलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकिएको खनालले बताए।
उनले संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रसहितको तीनखम्बे अर्थतन्त्रको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू समेटिएको उल्लेख गर्दै खनालले त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्र दुवैसँग जोडिएको उनको दाबी थियो। राजनीतिक दलका नेतादेखि कर्मचारीतन्त्रका विभिन्न तहमा रहेका व्यक्तिको संलग्नताले सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढाएको उनले बताए।
सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र जनमुखी बनाउन विद्यमान कानुनका कमजोरी हटाउँदै नयाँ नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा खनालले पुनः जोड दिए।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०८३ १७:२३ आइतबार
