प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएका छन् । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०८३ मार्फत गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत लगिएको हो । यो विभागले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा संवेदनशील सूचना संकलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विभागलाई गृह मातहतबाट अलग गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राखेका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याइएको थियो । अहिले विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत राखिएको हो । यसबाट शाह पनि ओली पथमा लागेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो कार्यकारी नियन्त्रण बलियो बनाउने उद्देश्यसहित विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेका हुन् । यो विभागलाई राजनीतिक नेतृत्वले पटक–पटक आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । कहिले गृह मन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा विभागको दीर्घकालीन संरचना, व्यावसायिकता र अनुसन्धान क्षमता प्रभावित भएको बताइन्छ ।
लामो समयसम्म गृह मातहत रहेको यो विभागलाई ओलीका पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्दा आधुनिक, दक्ष र प्रभावकारी गुप्तचर निकाय बनाउने भनी गरिएको घोषणा कागजमै सीमित छ । विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखिएपछि उसले सूचनाहरु सिधै प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । गोप्य रुपमा सूचना संकलन गर्ने हुनाले यो विभागलाई गुप्तचर भनेर पनि चिनिन्छ ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८३ २१:५० शुक्रबार
