उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खानी अनुमति प्रक्रियामा भएको ढिलाइ फाइलको वास्तविक सङ्ख्या, रोकिएको अवधि र अघि बढ्न नसक्नुको कारणसहितको तथ्याङ्क समितिमा पेस गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आजको बैठकमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि सैद्धान्तिक छलफलपछि समितिका सभापति अन्सारीले अन्वेषणपछि उत्खननमा जान नसकेका, उत्खननको अनुमति लिएर पनि उत्पादन गर्न नसकेका तथा खोजतलास र उत्खननका लागि आवेदन दिएका फाइलको अवस्थाबारे स्पष्ट विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए।
उनले खोजतलासका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न ४५० र उत्खनन प्रक्रियाका १६६ को अवस्थाबारे जानकारी माग गर्दै समस्याका समाधानसमेत लिएर समितिमा उपस्थित हुन आग्रह गरे।
विभागको सम्बन्धित महाशाखा तथा शाखामा कार्यरत अधिकारीको सङ्ख्या, प्रत्येक अधिकारीको जिम्मामा रहेका फाइल तथा अघि बढाइएका फाइलको तथ्याङ्बारे चासो प्रकट गरे।
सभापति अन्सारीले राज्यले लगानीकर्तालाई सहज वातावरण दिनुपर्ने बताउँदै अनुमति प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ हुँदा लगानी निरुत्साहित हुने बताए।
‘विभागले कागज चिन्ने हो कि व्यक्ति ?व्यक्ति चिन्ने होइन, लगानीकर्ता को हो भन्ने होइन, लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने काम हुनु हुँदैन’, उनले भने।
उनले अहिले देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै विधेयकलाई परिणाममुखी ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने र छिट्टै उत्कृष्ट ऐन ल्याउने उद्देश्यका साथ छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले अनुमति तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरी सम्बन्धित निकायलाई समयसीमा तोक्ने र तोकिएको समयमा स्वीकृति नभए स्वतः स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्न सकिने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताए।
उनले स्वीकृति प्रक्रियामा हुने ढिलाइले परियोजनामा ठूलो आर्थिक क्षति हुने उल्लेख गर्दै त्यसमाथिको छलफललाई परिणाममा पुर्याउनुपर्ने बताए।
खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक दिनेशकुमार नापितले समितिका सदस्यहरूको जिज्ञासामा ढुङ्गा, खोला तथा नदीजन्य गिट्टी खानी ऐनअन्तर्गत नपर्ने र त्यसको क्षेत्राधिकार विभागको नरहेको स्पष्ट पारे।
उनले ढुङ्गागिट्टी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ऐन र संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताए। महानिर्देशक नापितले विभागको जनशक्ति कटौतीबारे उल्लेख गर्दै खानी क्षेत्रको अनुगमन र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
विधेयकमा उत्खनन कार्यको अधिकार सङ्घको, अन्वेषणको अधिकार प्रदेशको र संरक्षण अधिकार स्थानीय तहको हुने प्रावधान समेटिएको उनले।
विधेयकमा खनिज पदार्थ सरकारको सम्पत्ति हुने र उत्खनन अनुमतिपत्रको क्षेत्रमा उत्खनन गरी परिणामबमोजिम तोकिएको दरमा रोयल्टी बुझाउनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०८३ १७:१९ शुक्रबार