नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारको अध्यादेश मोह लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिमाथि उपहास भएको बताएका छन्।

अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको नियतका सम्बन्धमा आफूहरूले यसअघि नै आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जिकिर गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पौडेलले सरकारको हठ लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता माथिको प्रहार र जनमतप्रतिको चरम गैरजिम्मेवारी भएको धारण राखे।

'सरकारको अध्यादेश मोह लोकतन्त्र र संसदीय पद्धति माथि उपहास। अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको नियतका सम्बन्धमा हामीले यसअघि नै आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेका थियौं,' सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले भने, 'सरकारको हठ लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता माथिको प्रहार र जनमतप्रतिको चरम गैरजिम्मेवारी हो।'

स्पष्ट बहुमतको गणितिय सुविधा हुँदाहुँदै पनि आफ्नै सांसदलाई समेत विश्वास गर्न नसक्ने र अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने कस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति आइलाग्यो? भन्दै प्रश्न समेत गरे। उनले भने, 'संसदीय सर्वोच्चतालाई लत्याएर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति विधिको शासन माथिको उपहास मात्र होइन जनताको अपमान पनि हो। यतिमात्र होइन, सरकार आफ्नै दलका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूप्रति समेत अनुत्तरदायी छ भन्ने पुष्टि हो।'

यस्तै, लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रियाभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन भन्ने तथ्य सरकारले स्मरण गरोस् भन्दै लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ संसदीय जवाफदेहितालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउन आग्रह गरे।

'यसका लागि तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिएर अविलम्ब संसद् आह्वान गरी जननिर्वाचित संस्थाको गरिमामय प्रक्रियामार्फत मात्र अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु,' उनले भने।