निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचनको मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्न बाटो खुलेको छ।
नेपालको संविधानअनुसार नै अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो।
नेपालको संविधानको धारा, ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा, ७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष)तर्फ १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० गरी कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ (१८२ सांसद) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित भएका छन्।
रास्वपाबाट प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सांसद निर्वाचित हुँदा नेपाली कांग्रेसबाट ३८, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट १७, श्रम संस्कृति पार्टीबाट सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पाँच तथा एक स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित छन्।
रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेर निर्वाचनमा होमिएको थियो। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य र संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। वरिष्ठ नेता शाहलाई संसदीय दलको नेताका अघि सार्ने रास्वपाको तयारी छ। रास्वपा एक्लैको तर्फबाट संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ सांसद रहेकाले संविधानको धारा, ७६ (१) अनुसार संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने कानुनविद्को भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिने र ज्येष्ठ सदस्यले सांसदहरुलाई शपथ गराउने कानुनी व्यवस्था छ।
'सांसदको शपथपछि संसदीय दलको नेता चयन हुने र त्यसपछि संसद्मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो', संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. खिमलाल देवकोटाले भने, 'त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुहुन्छ।'
नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गत एकल बमुहमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन लागेको हो।
'एकै दलको बहुमत नआएको अवस्थामा धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार गठन हुने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो', डा देवकोटाले भने, 'अहिले त्यो अवस्थामा जानु परेन, राष्ट्रपतिले ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हो।'
सङ्घीय संसद् सचिवालयले यही चैत १२ गते दिउँसो २ बजे नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने तयारी गरेको छ। संसद् सचिवालयले आजै छवटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक छलफल गरेको छ।
प्रकाशित: ५ चैत्र २०८२ १७:४० बिहीबार
