कोशी प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सत्ता साझेदार दुई दलले गठन गरेको कार्यदलले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई सरकार सञ्चालनसम्बन्धी न्यूनतम साझा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको छ ।

सोमबार कार्यदलले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी केन्द्रमा तीनबुँदे सहमति भएपछि प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरिएको कार्यदलका संयोजक इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए ।

नेकपा कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता आङ्बोको नेतृत्वमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा २८ वटा बुँदा समेटिएका छन् ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यदलले तयार पारेको कार्यक्रमलाई सरकार सञ्चालनको आधारका रूपमा लिइने बताए । उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराई कार्यान्वयनमा लैजाने स्पष्ट पारे ।

यस्तो छ न्यूनतम साझा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ)

कोशी प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी न्यूनतम साझा कार्यक्रम २०८३

२०८३ साल श्रावण ९ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहमा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रिया कोशी प्रदेशमा अगाडि बढ्ने क्रममा गत भदौ १ गते मुख्यमन्त्री माननीय हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भई कार्यविभाजनसमेत भइसकेको छ। कोशी प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाउन हामी दुई राजनीतिक दल सहमत हुँदै देहायका नीति, प्राथमिकता र प्रतिबद्धतासहितको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छौँ।

नीति तथा कार्यक्रम

१. नेपाली जनताले विभिन्न कालखण्डमा लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, सुशासन, भौतिक पूर्वाधार विकास एवं आर्थिक समृद्धिसमेतका लागि गरेको जनआन्दोलन, जनक्रान्ति, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलगायतका अनेकौँ बलिदानीपूर्ण संघर्षमा मृत्युवरण गर्नुहुने महान् सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न साथै बेपत्ता परिवार, अपाङ्ग र घाइते हुने महान् व्यक्तित्वहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछौँ।

२. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा आधारित नेपालको संविधानलाई प्रादेशिक शासन प्रणालीको सञ्चालनको आधार मान्दै त्यसको कार्यान्वयनलाई महत्त्वका साथ अवलम्बन गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।

३. कोशी प्रदेश सरकार सञ्चालन गरिरहेका दुई राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीचको निरन्तरको आपसी संवाद, बलियो समझदारी र सहकार्यलाई थप उन्नत बनाउँदै लगिनेछ।

४. सरकारमा सहकार्य गरेका राजनीतिक दलका अतिरिक्त प्रदेश सभामा रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष दल र अन्य प्रतिपक्ष दलसँगको संवाद, छलफल र सहकार्यलाई समेत उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ।

५. प्रदेश संरचना प्रारम्भ भएपछिको दोस्रो कार्यकालका बाँकी अवधिलाई सम्पूर्ण रूपले व्यवस्थित, पारदर्शी, परिणाममुखी, सुशासनयुक्त र जनतामा थप आशा, भरोसा र उत्साह सञ्चार हुने हिसाबले कार्यसम्पादन गर्ने कुराप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको छ।

६. नेपालको संविधानबमोजिम गठन भएका तीनै तहका सरकारहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यमा देखिएका कमी–कमजोरी हटाई तिनको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिइनेछ।

७. वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक चुस्तता, ऐन–कानुनको सबल कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र चालु खर्चमा थप मितव्ययिताको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।

८. अब २०८३/०८४ को बजेटलाई थप सन्तुलित र व्यवस्थित गर्न पुनरावलोकन कार्य यथाशक्य चाँडो सम्पन्न गरिनेछ।

९. अब २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेट सम्मानित प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको हुँदा तिनमा उल्लेखित विषय, कार्यक्रम र प्राथमिकतालाई प्रभावकारी ढंगले समयमै कार्यसम्पन्न हुने गरी कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाउनका साथै उत्पादन वृद्धि, रोजगारीको अवसरको सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा थप स्रोतको व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

प्राथमिकता

१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्पूर्ण मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, कार्यजिम्मेवारीको निगरानी तथा सुशासनको केन्द्रका रूपमा थप उन्नत एवं प्रविधिमैत्री बनाइनेछ।

२. अन्तरमन्त्रालय वा निकायबीचको समन्वय, तालमेल र सहकार्यलाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन तत्काल आवश्यक कानुनी संरचनाको विकास गरी प्रभावकारी बनाइनेछ।

३. सबै मन्त्रालय र निकायको कार्यसम्पादनको आवधिक समीक्षा र आवश्यक निर्देशनसम्बन्धी थप कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गर्दै स्पष्ट मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।

४. २०८० सालभन्दा अघि बनेका सबै ऐन, नियमको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै तिनले चालु आ.व.मै आवश्यक संशोधन, परिमार्जन र एकीकरण गरिनेछ।

५. विद्यमान कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं गठन आदेशहरूको अध्ययन गरी तिनलाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश सभामा विधेयकका रूपमा पेस गरी ऐनका रूपमा व्यवस्थित गरी विधिको शासनको सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गरिनेछ।

६. कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शनलाई थप व्यवस्थित बनाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ।

७. गत आ.व.मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमार्फत प्राप्त लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा अझ लगानी विस्तार गर्न थप कार्यक्रमको तर्जुमा गरी निरन्तर अघि बढाइनेछ।

८. प्रदेश सरकारले तयार गरेको विपद् जोखिम डिजिटल म्यापिङ र पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको समन्वय र सहकार्यलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ।

९. दुर्घटना न्यूनीकरण, लागूऔषध सेवन, ओसारपसार र बिक्रीवितरणको न्यूनीकरणका लागि थप उन्नत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।

१०. सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त गर्ने प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा गुनासोरहित सेवाको व्यवस्थालाई नयाँ मापदण्ड र प्रविधि प्रयोग गरी सुशासनमैत्री बनाउन चालु आ.व.मै थप व्यवस्थित कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

११. सबै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्य र स्थानीय तहका केन्द्र तथा मुख्य बजार जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माण कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक स्रोतको पहिचान गरी अगाडि बढाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

१२. खासगरी अनियन्त्रित बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्न एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरणको संरचनागत व्यवस्था गरी त्यसमार्फत ग्रामीण विकासका नयाँ योजना तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ।

१३. प्रदेशभित्र व्यावसायिक जडीबुटी खेती, उत्पादन, प्रशोधन एवं बजारीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्वका साथ अगाडि बढाइनेछ।

१४. प्रत्येक जिल्लामा रहेको प्रादेशिक अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने कोशी प्रदेश सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न चालु आवको पहिलो त्रैमासिकभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) को कार्य सम्पन्न गरी स्तरोन्नतिको कार्यलाई चालु आ.व.मै सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।

१५. धनकुटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण/स्तरोन्नति गर्नका साथै मेची प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्य तत्काल अघि बढाइनेछ। साथै आइतबारको दिन (बिदा रहेसम्म) अस्पताल सञ्चालनका लागि कर्मचारीहरूलाई थप सुविधा दिएर पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

१६. प्रदेशभित्रका कुनै उपयुक्त स्थानमा एक विशिष्टीकृत जलन उपचार युनिट स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने कार्यलाई अघि बढाइनेछ।

१७. किसानले चाक्लाबन्दीको तरिकाबाट सामूहिक खेतीमार्फत नगदेबाली विकासमा योगदान पुर्‍याउन चाहेमा त्यस्ता किसानहरूका लागि थप सहुलियत उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।

१८. उद्यमशीलताको विकास गरी थप रोजगारीको सिर्जना हुन सक्ने गरी युवा लक्षित कार्यक्रमलाई थप बजेटको व्यवस्था गरी अझ विस्तार गरिनेछ।

१९. अधुरा तर अत्यन्तै महत्त्वका भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी तथा सिँचाइ लगायतका आयोजनामा थप बजेटको व्यवस्था गरी परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयनमा लगिनेछ। साथै प्रादेशिक स्तरका महत्त्वपूर्ण सिँचाइ आयोजना छनोट गरी बहुवर्षीय योजनाका रूपमा विकास गर्दै सोलार पावरको विकास र प्रयोगमा समेत विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी अघि बढाइनेछ।

२०. खेल क्षेत्रको विकासमा थप योगदान पुग्ने हिसाबले रंगशाला तथा व्यायामशाला जस्ता संरचनाको विकासमा विशेष पहल गरिनेछ।

२१. वन क्षेत्रका खाली जमिनको सदुपयोग गर्दै बूढापुराना र ढलेका रूखहरूको उचित व्यवस्थापनमार्फत जनतामा काठ–दाउराको थप सुविधा पुर्‍याउने र सरकारको स्रोत वृद्धि गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।

२२. पर्यटन प्रवर्द्धनको विकासलाई भौगोलिक सन्तुलन हुने हिसाबले गुरुयोजना बनाइनुका साथै अन्य आवश्यक थप कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै भ्रमण वर्ष ०८३/०८४ र ०८४/०८५ लाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

२३. जनस्तरबाट व्यापक माग भई आएका र जनतामा थप आयआर्जन हुने, अर्थतन्त्र थप विस्तार हुने प्रकृतिका विषयमा प्रचलित कानुनको दायरामा रहेर स्थानीय रक्सी र गाँजा खेतीको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

२४. प्रत्येक स्थानीय तहमा एक नमुना सामुदायिक विद्यालयको विकासका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

२५. प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय सञ्चालनमा प्रयोग हुने सरकारी सफ्टवेयरहरूको आवश्यकताअनुसार विकास गर्दै सहज रूपमा सञ्चालन र तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा भण्डारणका लागि प्रदेशस्तरीय भण्डारण केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ।

२६. हाल देशमा विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय माध्यमको उच्चतम प्रयोगको ख्याल गरी विद्युतीय सुशासन र विद्युतीय साक्षरतासम्बन्धी आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै बढ्दो युवा स्वरोजगारमा आईसीटीलाई जोडी रोजगारी सिर्जना गर्न आईटीसम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराई अधिकतम युवाहरूलाई स्वरोजगार तथा रोजगारका लागि जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

२७. प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा बाँदरबाट किसानको बालीनाली नष्ट भइरहेको परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धान गर्न र त्यस्तो अध्ययन–अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा लैजाने नीति तय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने कार्य अघि बढाइनेछ।

२८. प्रदेश सरकार र निकायको स्थायी संरचना स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ बढाइनेछ।

अन्तमा, उपरोक्त नीति र प्राथमिकताहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न प्रदेश सभाका अन्य दल, सरोकारवाला, विज्ञ वा विशेषज्ञसमेतको परामर्श, सल्लाह र सुझावलाई समेत ग्रहण गर्दै इमान, निष्ठा र प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न हामी दुई राजनीतिक दल सहमत भएका छौँ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम, २०८३ मस्यौदा कार्यदल, कोशी प्रदेश

माननीय इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेता, नेकपा संसदीय दल

माननीय तिलकुमार मेन्याङ्बो, उपनेता, नेकपा (एमाले) संसदीय दल

माननीय तिलचन पाठक, मन्त्री, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय

माननीय बाबुराम गौतम, नेकपा संसदीय दल

माननीय गणेश उप्रेती, नेकपा संसदीय दल

माननीय रेवतीरमण भण्डारी, नेकपा (एमाले) संसदीय दल

श्री राजकुमार भण्डारी, नेकपा (एमाले), प्रदेश कमिटी सचिव

मिति : २०८३/०५/२२