शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा शिक्षामन्त्री पन्तले निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्न नसकिने र विद्यार्थीहरूलाई सरकारी विद्यालयमा मात्रै पढ्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर निजीसरह र अझ त्यो भन्दा राम्रो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
“आफ्ना छोराछोरीकहाँ पठाउने भन्नेकुरा बाबुआमाको अधिकारको कुरा हो । व्यक्तिको लोकतान्त्रिक अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले कानुन बनाएर सरकारी विद्यालयमै पढाउनु भनेर बाध्यकारी बनाउन सकिँदैन”, शिक्षामन्त्री पन्तले भने, “सरकारी विद्यालयको गुणस्तरलाई पनि निजीस्तरका विद्यालयकै हाराहारीमा पु¥याउनतर्फ लाग्नपर्छ । बोर्डिङमा उपलब्ध हुनेजत्तिकै वा अझ त्यो भन्दा राम्रो शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले आवश्यक सबै साधनस्रोत प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदछु ।”
सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति बनाएको र शिक्षा क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको उल्लेख गर्दै पन्तले नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी क्षेत्रका शिक्षालयलाई फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न खोजेको बताए। “निजी क्षेत्रका विद्यालयको नियमन कडाइका साथ गरिनुपर्ने कुरा सरकारले बोध गरेको छ । निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई सहकारी वा गुठीको अवधारणामा ल्याउन सकिने प्रावधान नयाँ शिक्षा विधेयकमा राखिएको छ”, उनले भने।
मदरसाजस्ता परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग आवद्ध गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा नियमन गर्न र ती शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाई परम्परागत शैक्षिक प्रणालीको संरक्षण गर्न मापदण्ड कार्यान्वयनमा रहेको उनले उल्लेख गरे। मदरसाजस्ता परम्परागत शिक्षालयमा दिवा खाजा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकलगायतका सुविधा एकमुष्ठ रूपमा उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ ।
यस्ता शिक्षालयहरूको पाठ्यक्रम समय र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन गरिँदै लगिने शिक्षामन्त्री पन्तको भनाइ छ । संसद्को यसै अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रयास भइरहेको पन्तले उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै, उच्च शिक्षालाई पनि समयानुकूल बनाउने र युवा विदेशिनबाट रोक्नका लागि प्रयास थालिने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ माथिसमेत छलफल भएको छ । उक्त छलफलका क्रममा उठेका विषयहरूमाथि जवाफ पेस गर्दै शिक्षामन्त्री पन्तले विश्वविद्यालय तथा आङ्गिक क्याम्पसमा राज्यको हस्तक्षेप हुन नहुने अवस्था सिर्जना गर्नु अपरिहार्य बनिसकेको बताए। अध्ययन अनुसन्धान र विचार चिन्तनको थलोका रूपमा विश्वविद्यालयलाई स्थापित गरिनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे।
प्रकाशित: २४ असार २०८२ १८:०५ मंगलबार