पाँच महिना लामो हङकङ–सिंगापुर बसाइपछि देशको ठुलो र सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा गत साउन २८ गते नेपाल फर्किए। दुई पटक सो पार्टीको सभापति र पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका उनलाई धेरैले सम्भावित कानुनी कारबाहीलाई छल्नकै लागि औषधोपचारको कारण देखाएर विदेशमा बसिरहेको भनेर पनि बुझेका थिए। तसर्थ, फर्कनु उनकै लागि पनि राम्रो हो। उनीजस्तो लोकतन्त्रका लागि लामो समय संघर्ष गरेको नेताले आफूमाथि अनुसन्धान गरिँदै गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दाको स्वदेशमै बसेर कानुनी प्रतिरक्षा र प्रतिवाद गर्नुपर्छ। त्यस्तो अनुसन्धानलाई कम्युनिस्टहरूको जस्तो देशी–विदेशी षड्यन्त्र भनेर उम्कन खोज्नु उनी स्वयं वा उनका अनुयायीहरूकै लागि राम्रो होइन।

देउवाको आगमनले उत्साही उनका अनुयायी

कांग्रेसमा संस्थापनइतर भनिने उनको नेतृत्वको असन्तुष्ट पक्षले बडो तामझामसाथ उनलाई स्वागत गरेको थियो। स्वागतमा विमानस्थलमा उपस्थित हुन कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई सार्वजनिक आह्वान नै गरिएको थियो। ठुलो संख्यामा त्यहाँ उपस्थित उनीहरूले ठुलै पदक वा अझ युद्ध नै जितेर आएको सेनापतिजस्तो गरी उनलाई स्वागत गरेका थिए। झाँकी र बाजागाजाका साथ देउवालाई आफूहरूको सम्पर्क कार्यालय चुनदेवी पुर्‍याएका थिए। जहाँ प्रमुख अतिथि बनाइएका देउवाले आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकहरूको राष्ट्रिय भेला (पछि सम्मेलन भनिएको) लाई सम्बोधन गरेका थिए।

गत पुस अन्त्यतिर ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू भेला भएको विशेष महाधिवेशनले पार्टीको सभापति पदबाट हटाएका देउवाका अनुयायीहरूले गगन–विश्वहरूलाई निम्नस्तरको गाली गरेको यो पहिलो वा एक मात्र घटना थिएन। विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट चुनिएको नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोग र आयोगको त्यस्तो निर्णयलाई सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न आफूहरूले दायर गरेको अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएपछि चाहिँ उनीहरू झनै चर्को भएका हुन्। देउवा फर्केको र उनलाई सुनाउन पाएको खुसीले सायद उनीहरूको जोस बढाएको थियो।

धरातलीय यथार्थ

जति उत्साही भए पनि उनीहरूले केही धरातलीय यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन। पहिलो कुरा त, कानुनी भाषामा निस्सा भनिने सर्वोच्चको सो अनुमति उनीहरूलाई नै आधिकारिक कांग्रेसको मान्यता दिएको फैसला होइन। सर्वोच्चको अन्यथा फैसला नआउन्जेल गगन–विश्वहरूकै नेतृत्वको कांग्रेस आधिकारिक नेपाली कांग्रेस हो। मुद्दाका पक्षहरूलाई जारी म्याद नियमानुसार तामेली भई परिपक्व हुन, त्यसपछि सुनुवाइ हुन र अन्त्यमा फैसला आउन जस्ता अदालती प्रक्रिया त्यसै पनि लामो हुनेछ। यसबिचमा पहिलेदेखि नै निर्धारित गरिएको कार्यतालिकाअनुसार असोज १६–१९ मा हुने पन्ध्रौं महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको हुनेछ। जसबाट निस्साको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै निष्प्रयोजन भइसक्छ, किनकि महाधिवेशन रोक्न भनेर अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले दिएको छैन र निस्सा दिइएकै आधारमा महाधिवेशन रोक्न संस्थापन पक्ष बाध्य छैन।

राजनीतिक समस्याको कानुनी समाधान?

कानुनी पक्षबाहेक, राजनीतिक पक्षमा पनि इतर पक्षको स्थिति कमजोरै छ। त्यसैले नै उनीहरू संस्थापन पक्षसँग महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न सार्वजनिक आह्वान गरिरहेका छन्। तर यसमा प्रश्न के छ भने अदालतमा आफूलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्न गएका झगडियाले गरेको आह्वान संस्थापनले किन मान्ने? त्यो मान्न त इतर पक्षले मुद्दा हाल्न छाडेर संवाद गर्नुपर्‍यो। त्यसो गर्दैमा सानो भइने होइन। चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा सम्मिलित गराउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो, क्रियाशील सदस्यताको पहिल्यै नवीकरण गराइसकेकाहरूले पुन: डिजिटल अद्यावधिक गराइरहनुपर्ने प्रबन्ध हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो, निस्सा नपाउन्जेलसम्म। त्यति दुई माग पूरा भएमा गगनलाई नै सभापति मानेर गगन–विश्वहरूकै नेतृत्वमा पन्ध्रौं महाधिवेशनमा जान्छौं भनेर बारम्बार भनेका पनि हुन् उनीहरूले आफैं। 

अदालतमा आफूलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्न गएका झगडियाले गरेको आह्वान संस्थापनले किन मान्ने? त्यो मान्न त इतर पक्षले मुद्दा हाल्न छाडेर संवाद गर्नुपर्‍यो। त्यसो गर्दैमा सानो भइने होइन। 

विधान र व्यवहार दुवै हिसाबले उक्त सबै मागहरू मान्न सम्भव नभए पनि कतिपय माग मान्न सकिने कुरा संस्थापनले पनि भनिरहेकै थियो। वार्ताका लागि आफू तयार रहेको कुरा बारम्बार बताइरहेकै थियो। त्यसमा मोलमोलाइ र बार्गेनिङ हुन सक्थ्यो, वार्ता र संवाद अगाडि बढेको भए। अझ अहिले शेरबहादुर स्वदेश फर्केर आउनासाथ उनकै नेतृत्वमा महाधिवेशन गरे मात्र पार्टी एकता हुने नयाँ सर्त राखेका छन्। बहालवाला र वैधानिक पार्टी सभापतिले होइन, पूर्वसभापतिको नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने यो अचम्मको र अवैध सर्त संस्थापनले मान्ने कुरै भएन।

फेरि अर्को मुद्दा

देउवा फर्केपछि नै महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दुई छुट्टाछुट्टै रिट हालेको थियो इतर पक्षले फेरि। जसमा सुनुवाइ गर्दै यही भदौ ११ गतेका दिन सर्वोच्चले त्यो रिट खारेज गरिदिएको छ। अब यस्तो अवस्थामा, निस्सा पाउँदैमा हाम्रो अन्तिम जित नै भइसक्यो जस्तो गरी गरिएको इतर पक्षको प्रचार र व्यवहारले उनीहरूको पक्षका निराश कार्यकर्ताको मनोबल उकास्न सक्ने छैन। एकछिनलाई मानिलिऊँ, असम्भव सम्भव भयो रे, महाधिवेशन सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडि नै सर्वोच्चले फैसला गर्न भ्यायो र फैसलाबाट विशेष महाधिवेशन र त्यसका काम–कारबाही बदर भयो रे। तर के त्यसबाट ५४ प्रतिशत पार्टी पंक्तिको निष्ठा रातारात शेरबहादुर पक्षतर्फ सर्छ? त्यो त सर्दैन। कि त्यो ५४ प्रतिशतको बहुमतलाई अल्पमतमा झार्ने कुनै गुप्त योजना छ इतर पक्षसँग? छ भने त्यो व्यर्थ प्रयास हुनेछ किनकि सत्तामा गएर, अथवा सत्तासीनमा आश्रित भएर पछिल्लो समयमा बिग्रिएका, भ्रष्टीकरण भएका कांग्रेसी थुप्रै छन्। कांग्रेसका बहुसंख्यक नेताकार्यकर्ता आज पनि आफ्नो मत र मन दुवै कुराले निष्ठावान् छन्। पुसको जाडोमा लुगुलुगु काम्दै भोकनिद्रा रातदिन केही नभनी तीन दिन भृकुटीमण्डपमा जम्मा भएर परिवर्तनका लागि विद्रोह गरेका निष्ठावान् महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू कुनै डर वा प्रलोभनले विचलित हुने छैनन्।

कपटपूर्ण भाष्य

कांग्रेसलाई गत फागुन २१ को आमचुनावमा जम्मा ३८ सांसदले मात्र जित्ने गरी भएको हारलगायतका आजको दुरवस्थामा पुर्‍याउनमा सबैभन्दा बढी दोष गगन–विश्वहरूकै छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न प्रयत्नरत छ इतर पक्ष। जसको पुष्टिका लागि उनीहरू शेरबहादुर पार्टी सभापति रहेको २०७९ सालको चुनावमा ८९ सांसद जितेकोसँग तुलना गर्छन्। यो सर्वथा कपटी तुलना हो। किनकि यसपालिको चुनावमा २०७९ सालमा ७८ सिट ल्याएको एमालेले २५ र ३२ सिट ल्याएको माओवादीले पनि १७ सिट मात्र जितेका हुन्। मधेसकेन्द्रित दल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त झनै गएगुज्रेको हाल भएको थियो। सबका सब पुराना पार्टी र पुराना नेताहरूप्रति जनता र खासगरी नवयुवामा उर्लिएको आक्रोशको सुनामीले त्यो चुनावमा उनीहरू सब सोत्तर भएकै हुन्। कांग्रेस मात्र पराजित भएको होइन।  

लोकप्रिय मतद्वारा निर्वाचित महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वप्रकाशहरूले झकझकाउँदा पनि सभापति र उनका टिमले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। कहिले एमालेसँग त कहिले माओवादी र कहिले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग पालैपालो सत्ताका लागि गठबन्धन गर्न र गठबन्धन फेर्नमै उनीहरू रमाइरहे। भित्रभित्र भुसको आगोझैं जनआक्रोशको आगो सल्किँदै गएको उनीहरूलाई पत्तै भएन।

कहाँ चुकेको थियो कांग्रेस पहिले?

२०७९ को चुनावमा ६ महिनाअघिसम्म कसैले नामै नसुनेको पार्टी रास्वपाले सबैलाई चकित पार्दै २१ प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेर देशको चौथो ठुलो पार्टी बनेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकासहितका देशका तीन ठुला नगरपालिकाहरूमा कांग्रेसलगायतका सबै ठुला पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई भारी मतान्तरले हराउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मेयर निर्वाचित भएका थिए तर पार्टी सभापति नै सर्वेसर्वा हुने ‘नेताप्रधान’ दल कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर र उनका विश्वासका र नजिकका टिमले यी घटनाहरूले के कुराको संकेत गरे भनेर कहिल्यै चिन्तन, मन्थन र आत्मसमीक्षा गरेनन्। लोकप्रिय मतद्वारा निर्वाचित महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वप्रकाशहरूले झकझकाउँदा पनि यी घटनाक्रमका सन्देशलाई सभापति र उनका टिमले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। कहिले एमालेसँग त कहिले माओवादी र कहिले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग पालैपालो सत्ताका लागि गठबन्धन गर्न र गठबन्धन फेर्नमै उनीहरू रमाइरहे। भित्रभित्र भुसको आगोझैं जनआक्रोशको आगो सल्किँदै गएको उनीहरूलाई पत्तै भएन।  

जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचारका विरुद्धमा थियो, भ्रष्टाचारको प्रतीक बनेका ओली, देउवा र प्रचण्डजस्ता पुराना नेताहरूको विरुद्धमा थियो। देउवा र उनकी श्रीमतीले त २४ गतेका दिन सेनाले समेत रोक्न नसकेको अवस्थामा आन्दोलनकारीबाट कुटाइ नै खाए। जेनजी आन्दोलनले गराएको सत्ता परिवर्तनपछि आन्दोलनकै अर्को कडीका रूपमा फागुन २१ को चुनावको नतिजा आएको हो। एक्कासी र रहस्यमय रूपमा त्यो चुनाव र त्यो नतिजा आएको होइन। ४–५ वर्षअघिदेखि पाकिरहेको जनआक्रोशको परिणामस्वरूप आएको यस्तो चुनावी नतिजाका लागि नौ वर्षदेखि पार्टी सभापति रहेका र विगत ३० वर्षका बिचमा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवा र उनको ‘कोर टिम’ होइन कि चुनावको जम्माजम्मी डेढ महिना अगाडि नेतृत्वमा स्थापित गगन–विश्वहरूलाई उत्तरदायी भन्नु नकचर्‍याइँ हो।