नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरेका मल्ल प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक सञ्चालक र वर्तमान अध्यक्ष हुन्। हाल प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष रहेका राजेन्द्र मल्ल विगत तीन दशकदेखि बिमा व्यवसायमा सक्रिय छन्।

३० वर्षदेखि मुलुकमा निर्जीवन बिमा व्यवसाय प्रवर्र्धनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सफल व्यवसायी मल्लले आम्दानी हुने सरकारी परियोजनाहरूमा पनि बिमाको दायरा बढाइनुपर्ने र अझै बिमा सचेतना आवश्यक भएको औंल्याएका छन्। उनले गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले धेरै मानिसको ज्यान लिएको र खर्बौं रूपैयाँको भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएपछिको अवस्थाले बिमा व्यवसायमा पनि नयाँ पाठ सिकाएको बताएका छन्।

भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीपछि परेको ठुलो रकम बिमा दाबी, सर्भे तथा दाबी भुक्तानीको विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ। अब जतिसक्दो छिटो बाढी प्रभावित बिमितलाई सहज रूपमा बिमा दाबी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष तथा प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग नागरिकर्मी मधुजंग पाण्डेले गरेको वार्ताको सारसंक्षेप:

भोटेकोसी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिपछि समग्र बिमा क्षेत्रको प्रारम्भिक अवस्था कस्तो छ?  

गत भदौ १० गते भोटेकोसी– त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी सामान्य नभएर हाम्रो पुस्ताले कहिल्यै नदेखेको अकल्पनीय महाविपत्ति थियो। यो नेपालको इतिहासकै एउटा ठूलो र भयावह प्राकृतिक विपत्ति हो।

अहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर गरिएको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, भवनलगायत सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा खर्बाैं रूपैयाँको क्षति पुगेको छ।

बिमा क्षेत्रको कुरा गर्दा अहिलेसम्म करिब २८ अर्ब रूपैयाँको बिमा दाबी परेको आकलन गरिएको छ । जसमा ठूलो हिस्सा इन्जिनियरिङ र जलविद्युत् क्षेत्रको छ। अहिले त्यहाँका बाढी प्रभावितको सेवा व्यवस्थापनमा १२ वटा स्वदेशी बिमा कम्पनी र भारतीय ओरियन्टल बिमा कम्पनीलगायत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।

यो विपद्ले नेपालको निर्जीवन बिमा क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय दाबीको दबाब सिर्जना गरेको छ। यो अत्यन्त गम्भीर विपद् हो। बाढीको प्रभाव व्यक्ति र परिवारमा मात्र होइन, जलविद्युत्, उद्योग, व्यवसाय, सडक, पुल, सवारीसाधन, हजारौं बिगाहा कृषि भूमि र पशुचौपाया तथा समग्र देशको अर्थतन्त्रमा परेको छ।

बिमा क्षेत्रका लागि पनि यो ठूलो परीक्षणको समय हो। अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्रमा भएको क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन, सर्भे प्रक्रिया छिटो गर्नु र बिमितले पाउनुपर्ने रकम पारदर्शी ढंगले उपलब्ध गराउनु हो। हामीले सोही अनुरूपको काम गरिरहेका छौं।

बिमा दाबी रकम छिटै उपलब्ध गराउने तयारी कस्तो छ ?  

हामीलाई समयमै सेवा प्रवाह गरी बिमितलाई दाबी भुक्तानी गरिनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ तर अझै प्रभावित क्षेत्रमा भएको क्षतिको एकिन विवरण आइसकेको छैन। भोटेकोसी–त्रिशूली नदीको बाढीपछि अहिले मुलुक एउटा ठुलो प्राकृतिक विपत्तिमा परेको छ।

सम्बन्धित बिमा कम्पनीले पनि समयमै दाबी भुक्तानी गरेर बिमितलाई राम्रो सेवा दिनुपर्छ। यसमा अर्को थप नदेखिएको कुरा पनि आउन सक्छ। बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रका हजारौं मानिस बेपत्ता छन् कतिपय बिमितको घर, पसल, कृषिभूमि र पशुचौपाया सम्पत्ति पनि छैन। बिमा गरेका व्यक्ति पनि छैन। कयौं बिमितका बिमाका कागजात एवं प्रमाण खुल्ने सम्पत्ति सबै बाढीमा बगेका छन्।

बिमा दाबी गर्ने अवस्था नै छैन। यस्तो अवस्थामा बिमा कम्पनीले यर्थाथपरक किसिमले सेवा दिनुपर्छ। विशेषगरी म पनि प्रभु इन्स्योरेन्सको अध्यक्षको हैसियतमा ‘यो विपद्को बेलालाई राष्ट्रिय सेवाको रूपमा लिएर बिमितलाई छिटो छरितो रूपमा दाबी भुक्तानी गर्ने छौं भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’

बिमा गरेपछि बिमितलाई सहजै दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ। यो बिमितको कानुनी अधिकार हो। यस्तो विपद्को बेला केही घाटा सहेर भए पनि आफ्नो अन्य जगेडा कोषको रकमबाट भए पनि बिमितलाई छिटो भुक्तानी दिन हामीले आवस्यक सबै तयारी गरेका छौं।

बिमा कम्पनीहरू यति धेरै दायित्व धान्न सक्ने अवस्थामा छन त?

रसुवाको भोटेकोसी बाढीको विपद् सामान्य प्राकृतिक प्रकोपभन्दा ठूलो र असाधारण प्रकृतिको घटना हो। यसले जलविद्युत् आयोजना, उद्योग–व्यवसाय, यातायात, निजी सम्पत्ति तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। त्यसैले बिमा दाबी पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ तर बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन र पुनर्बिमाको व्यवस्था गरेका हुन्छन्। त्यसैले दाबी ठूलो हुँदैमा बिमा कम्पनीहरू संकटमा पर्ने अवस्था हुँदैन। मुख्य कुरा दाबीको यथार्थ मूल्यांकन गरेर प्रक्रिया पुगेका मागदाबी गर्ने बिमितलाई समयमै भुक्तानी गर्नु हो।

कम्पनीलाई जतिसुकै घाटा भए पनि बिमा गरेका बिमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नैपर्छ। छिमेकी मुलुक भारत, जापान, बेलायतलगायत विभिन्न देशमा यहाँका बिमा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा गरेको हुन्छ। हरेक बिमा कम्पनीहरूको आ–आफ्नै पुनर्बिमा हुन्छ। त्यसैले भुक्तानी दिलाउन समस्या छैन।

बिमा व्यवसाय भनेको जोखिम सेयरिङ व्यवसाय पनि हो। यहाँका सबै कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने हो। अहिले यो बाढीबाट हजारौं घर तथा भवन र हजारौं रोपनी जग्गा बगाएको अवस्था छ। कृषिबाली र पशुचौपाया विनाश बनाएको छ।

यो बिमा कम्पनीको मात्र नभएर देशकै लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ। यहाँका बिमा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा गरेकाले सबै बिमा कम्पनी बिमितलाई बिमा भुक्तानी दिन सक्षम छ। म पनि सबैलाई यही सन्देश दिन्छु।

 बिमा गरेपछि सहजै दाबी भुक्तानी पाउनु बिमितको अधिकार हो। बिमा कम्पनीहरूले यस्तो ‘रिक्स ग्लोवल्ली’ गरेको हुन्छ। त्यसैले दाबी भुक्तानीमा स्वदेशी बिमा कम्पनीलाई खासै अप्ठ्यारो हुँदैन। यहाँका निर्जीवन बिमा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीबाट ल्याएको पैसा नै बाँड्ने हो। राष्ट्रिय विपत्तिमा बिमा कम्पनीले केही घाटा भए पनि आफ्नो जगेडा कोषबाट खर्च कटाएर भए पनि सहजै दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ। यो कम्पनीको दायित्व हो।

प्रभावितले बिमा दाबी गर्न खोज्दा सर्भेयर, कागजात र मूल्यांकन प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गुनासो गर्दै आएका छन्। दाबी भुक्तानी छिटो बनाउन बिमा कम्पनीहरूबाट कस्तो काम भइरहेको छ?

विपद्को अवस्थामा सामान्य समयको जस्तो प्रक्रिया अपनाउँदा बिमा दाबी भुक्तानी स्वाभाविक रूपमा ढिलो हुन सक्छ। हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता नै फिल्डमा सर्भेयर पठाउने, क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक कागजातलाई सकेसम्म सरल बनाउने हो।

वास्तविक क्षति प्रमाणित भइसकेका साना तथा स्पष्ट दाबीलाई लामो समय रोकिराख्नु हुँदैन। बिमा कम्पनीहरूको जिम्मेवारी संकटमा परेका ग्राहकलाई थप संकटमा पार्नु होइन। जतिसक्दो छिटो राहत दिनु हो।

यस्ता ठूला दाबीले निर्जीवन बिमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा कति दबाब पार्छ?

ठूला जलविद्युत् तथा पूर्वाधारको बिमा जोखिम पनि ठूलो हुन्छ। त्यसैले एउटै कम्पनीले सम्पूर्ण जोखिम आफ्नो काँधमा राखेको हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमामार्फत जोखिम बाँडफाँट गरिएको हुन्छ। यद्यपि ठूलो विपद्ले बिमा कम्पनीको नगद प्रवाह, प्राविधिक नाफा र पुनर्बिमा व्यवस्थापनमा दबाब पार्न सक्छ। यही कारणले अब नेपालमा जोखिमको सही मूल्यांकन, पर्याप्त प्रिमियम र बलियो पुनर्बिमा व्यवस्था अझ महत्त्वपूर्ण भएको छ। अहिलेको यो बाढीले हामीलाई पनि नयाँ पाठ सिकाएको छ।

ठूला पूर्वाधारको जोखिम स्वाभाविक रूपमा ठूलो हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता जोखिमलाई बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा,जोखिमको विविधीकरण र पर्याप्त प्राविधिक प्रावधानमार्फत व्यवस्थापन गर्छ। एउटै विपद्ले ठूलो दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ तर त्यसकै लागि पुनर्बिमा संरचना बनाइएको हुन्छ।

बाढी,पहिरो र जलवायुजन्य विपद् बढिरहेको अवस्थामा हालको बिमा प्रणाली र संरचनामा सुधार आवश्यक छ कि छैन?

यस बाढीले सिकाएको पाठबाट हामीले पनि संरचनागत सुधार आवश्यक महसुस गरेका छौं। हामीले विपद् भएपछि मात्र बिमा सम्झिने होइन, विपद्को जोखिमलाई पहिल्यै मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। कुन क्षेत्रमा कस्तो जोखिम छ, कुन पूर्वाधार कति जोखिममा छ र त्यसअनुसार प्रिमियम तथा बिमाको सीमा कस्तो हुने भन्ने वैज्ञानिक आधार आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा परम्परागत बिमा प्रणालीले मात्र भविष्य धान्न सक्दैन।

बिमा गर्दा हुने फाइदा तथा संकटको सारथीबारे जनचेतनाको अभाव रहेको अवस्थामा आफ्नो सम्पत्तिको बिमा गर्न र बिमाप्रतिको विश्वास बढाउन के गर्नुपर्छ?

अहिलेसम्म हामीले बिमा गर्दा हुने फाइदाबारे धेरै किसिमबाट जनचेतना फैलाएका छौं। केहीले बिमाबारे जानकारी पाएर पनि बेवास्ता गर्दा यस्तो विपत्तिमा झन् समस्या पर्छ। अझै बिमा सचेतना आवश्यक छ। यसमा दुवै पक्ष छन्। सामान्य वर्गलाई बिमाबारे  पर्याप्त जानकारी नहुनु एउटा ठूलो समस्या हो। धेरै मानिसले बिमा भनेको दुर्घटना भएपछि मात्र पैसा माग्ने व्यवस्था हो भन्ने बुझ्छन्।

अर्कोतर्फ बिमा कम्पनीहरूले पनि ग्राहकलाई बिमालेखका सर्तहरू सरल भाषामा बुझाउन सकेका छैनन्। अब बिमालाई खर्च होइन, जोखिम व्यवस्थापनको साधनका रूपमा बुझाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। सरकारी आयोजनाहरूमा पनि बिमा अनिवार्य गरिनुपर्छ। साना व्यवसायी र न्यून आय भएका सामान्य वर्गका लागि सरल र किफायती बिमा आवश्यक छ।

बिमा कम्पनीहरूले प्रिमियम उठाउने समयमा सहज सेवा दिए पनि विपद्का बेला दाबी भुक्तानीमा विभिन्न बहाना गरेको आरोप लाग्छ, बिमा कम्पनीले यस्तो धारणा बदल्न के गर्दै छ?

बिमाको वास्तविक परीक्षा नै विपद्का बेला हुन्छ । प्रिमियम लिँदा आफ्ना ग्राहकलाई छिटो सेवा दिने तर दाबी पर्दा अनावश्यक रूपमा प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रवृत्ति भए त्यसले सम्पूर्ण बिमा क्षेत्रको विश्वास कमजोर बनाउँछ। त्यसैले पारदर्शिता, स्पष्ट बिमालेख, छिटो सर्भेयर पठाउने र समयमै दाबी भुक्तानी गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ। बिमा उद्योगले व्यवहारबाटै ग्राहकको विश्वास जित्नुपर्छ।

विपद्का बेला सहजै भुक्तानी पाइँदैन भन्ने धारणा बन्नु बिमा उद्योगकै लागि चिन्ताको विषय हो। बिमा कम्पनीको मूल दायित्व नै जोखिम परेको बेला बिमितलाई आर्थिक सुरक्षा दिनु हो। विपद्का बेला प्रक्रिया केही जटिल हुन सक्छ तर त्यसलाई बहाना बनाएर दाबी अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउनु हुँदैन। कागजात र प्रक्रिया पुगेका वास्तविक क्षति पुष्टि भएका दाबी सकेसम्म छिटो फछ्र्योट गर्नुपर्छ।

चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्व गरिसक्नुभएको र अहिले बिमा कम्पनीको अध्यक्षका रूपमा तपाईंले सरकारलाई बाढीपहिरो जस्ता विपद्बाट आगामी दिनमा हुने आर्थिक क्षति घटाउन के सुझाव दिनुहुन्छ ?

भोटेकोसी बाढीले हामीलाई नयाँ पाठ सिकाएको छ। सरकार, निजी क्षेत्र र बिमा क्षेत्रबिच सहकार्यको नयाँ मोडल आवश्यक छ। अब पूर्वाधार निर्माण गर्दा नै विपद् जोखिमको मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्छ।

जलविद्युत्, सडक, पुल, उद्योग र ठूला व्यवसायको बिमा दायरा विस्तार गर्नुपर्छ। साथै, प्राकृतिक विपद्का लागि राष्ट्रियस्तरको जोखिम कोष वा विपद् बिमा प्रणालीबारे पनि गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ। विपद् रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने आर्थिक क्षतिलाई व्यवस्थित बिमा, पुनर्बिमा र पूर्वतयारीमार्फत धेरै हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

अबको कति समयमा दाबी भुक्तानी पाइन्छ?

हामी सकेसम्म छिटै बिमितलाई दाबी भुक्तानी दिने तयारीमा छौं। जहाँ आवश्यक कागजात र क्षतिको मूल्यांकन पूरा भएको छ, त्यहाँ अनावश्यक ढिलाइ हुनु हुँदैन। नियामक निकाय र बिमा कम्पनीहरूबिच समन्वय गरेर दाबी प्रक्रियालाई अझ छिटो बनाउन सकिन्छ। अहिले सबै बिमा कम्पनीहरू यसैमा लागिरहेका छन्।

पीडितले बिमा गरेको छु भनेर राहतको अपेक्षा गरेका छन् तर सर्भेयर नपुग्ने, कागजात मागिरहने र मूल्यांकनमा ढिलाइ हुने गुनासो छ। समस्या कम्पनीमा हो कि बिमा प्रणालीमा?

हामी पीडितले जतिसक्दो छिटो बिमा दाबी भुक्तानी पाउनुपर्छ भनिरहेका छौं। यसो भन्दाभन्दै पनि बिमित र बिमक दुवै पक्षमा सुधारको ठाउँ छ। यति ठूलो विपद्मा एकै पटक धेरै ठाउँमा सर्भे गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता चुनौती बन्न सक्छ तर बिमा कम्पनीहरूले यस्तो अवस्थाका लागि आकस्मिक योजना बनाउनुपर्छ। डिजिटल सर्भे, ड्रोन, स्थानीय प्राविधिक जनशक्ति र प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकन जस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ।

बिमा दाबीमा ‘पोलिसीको सर्त’ देखाएर कम्पनीहरूले भुक्तानी अस्वीकार गर्ने सम्भावना कति हुन्छ?

बिमालेखमा उल्लेख भएका जोखिम र बहिष्करणका आधारमा नै दाबी मूल्यांकन हुन्छ तर सर्तलाई ग्राहकले नबुझ्ने गरी व्याख्या गरेर दाबी अस्वीकार गर्नु उचित होइन। दाबी अस्वीकृत गर्नुपरेमा त्यसको स्पष्ट, लिखित र प्राविधिक कारण दिनुपर्छ।

बिमितले कम्पनीको निर्णय चित्त नबुझे कहाँ जाने?

बिमा कम्पनीको निर्णयमा चित्त नबुझे बिमितले पुनरावेदन गर्ने ठाउँ छ। गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था पनि छ। आवश्यक परे नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणसम्म जाने बाटो पनि खुला छ। त्यसैले बिमा क्षेत्रमा विवाद समाधानको प्रक्रिया अझ सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्नेका सबै कम्पनी सक्रिय रूपमा लागेका छन्।

नेपालका बिमा कम्पनीले जोखिमअनुसार पर्याप्त प्रिमियम निर्धारण नगरेको र बजार हिस्सा बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको आरोप पनि छ, यसमा तपाइँको धारणा के छ?

बिमा बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ तर मूल्यमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो होइन। जोखिमअनुसार प्रिमियम निर्धारण हुनुपर्छ। अत्यधिक कम प्रिमियम लिएर व्यवसाय बढाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा कम्पनी र बिमित दुवैलाई असर गर्छ। त्यसैले अन्डरराइटिङ अनुशासन बलियो बनाउनुपर्छ।

प्राकृतिक विपद् बढिरहेका बेला नेपालमा बाढी–पहिरोको जोखिमको सही मूल्यांकन नगरी बिमा गराउने प्रवृत्ति पनि छ?

जोखिम मूल्यांकन बिमाको आधार हो। अब पुरानो तथ्यांकमा मात्र निर्भर भएर बिमा गर्ने अवस्था छैन। जलवायु परिवर्तन, भूगोल, नदीको बहाव, पहिरोको सम्भावना र पूर्वाधारको अवस्थासमेत विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ। जोखिमअनुसार बिमा शुल्क र कभरेज निर्धारण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

अझै पनि ठूलो संख्यामा घर, पसल, साना उद्योग र व्यवसाय बिमाविहीन छन्, यसमा दोष कसको हो ?

अझै पनि धेरैले बिमालाई अनावश्यक खर्चका रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ तर पसले तथा व्यवसायीका लागि ठूलो विपद्पछि एउटा व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न लाग्ने लागत हेर्दा बिमा खर्च होइन, व्यवसाय निरन्तरताको सुरक्षा हो। निजी क्षेत्रले यसलाई दीर्घकालीन जोखिम व्यवस्थापनको अंगका रूपमा लिनुपर्छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा यसमा दुवै पक्षको जिम्मेवारी छ । नागरिक र व्यवसायीले जोखिम बुझेर बिमा गर्नुपर्छ तर बिमा कम्पनीहरूले पनि उत्पादन सरल, सस्तो र बुझ्न सजिलो बनाउनुपर्छ। बिमा किनेपछि दाबी कसरी गर्ने भन्ने जानकारीसमेत ग्राहकलाई दिनुपर्छ।

सरकारी पूर्वाधार निर्माणको विपद् जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन कमजोर छ। विपद्पछि बिमा कम्पनीले पैसा तिर्ने मात्र कि राज्यको पूर्वाधार नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ ?

बिमा भनेको क्षतिपूर्ति दिने अन्तिम संयन्त्र मात्र नभएर जोखिमबारे संकेत दिने प्रणाली पनि हो। कुन क्षेत्रमा बारम्बार क्षति भइरहेको छ भन्ने तथ्यांक बिमा कम्पनीसँग हुन्छ। त्यसलाई राज्यको पूर्वाधार नीति र जोखिम न्यूनीकरण योजनासँग जोड्नुपर्छ। पूर्वाधार निर्माणअघि नै जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य हुनुपर्छ।

विपद्पछि राहत र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको मुख ताक्ने गरिएको छ। यसले अब नेपालमा राष्ट्रिय विपद् बिमा कोष आवश्यक ठानेको हो?

यस विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ। ठूलो प्राकृतिक विपद्ले एकै पटक धेरै नागरिक र व्यवसायलाई असर गर्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार, बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा क्षेत्रको संयुक्त संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्छ। राष्ट्रिय स्तरको विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थापनबारे स्पष्ट नीति आवश्यक छ। अब आम्दानी हुने सरकारी आयोजनामा पनि बिमा गरिनुपर्छ।  

सरकारी सबै जलविद्युत् तथा ऊर्जा परियोजनाको पूर्ण रूपमा बिमा गरौं। यसो गर्दा प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिबाट परियोजना र राज्यकोष दुवै सुरक्षित रहन सक्छन्। यसले यस्तो बिपत्तिका बेला राज्यलाई आइपर्ने आर्थिक भार समेत घटाउने छ।

हामीलाई विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले पैसा नदिए स्वदेशी बिमा कम्पनीको हालत के हुन् ?

पुनर्बिमा सम्झौतामा स्पष्ट सर्त र जोखिम बाँडफाँटको व्यवस्था हुन्छ। दाबी पर्दा सम्झौताअनुसार पुनर्बिमाबाट रकम प्राप्त हुन्छ। त्यसैले पुनर्बिमक छनोट, वित्तीय क्षमता, सम्झौताको गुणस्तर र जोखिम व्यवस्थापन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बिमा कम्पनीले पुनर्बिमालाई औपचारिकता मात्र बनाउनु हुँदैन।

बिमा कम्पनीमा ठूलो दाबी पर्दा कम्पनीको नाफा जोगाउने कि बिमितको हित जोगाउने? पहिलो प्राथमिकता के हो?

बिमा व्यवसायमा ग्राहकको विश्वास सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। वैध दाबी भुक्तानी गरेर मात्र बिमा उद्योगको दीर्घकालीन विश्वसनीयता कायम हुन्छ। अल्पकालीन नाफाभन्दा दीर्घकालीन विश्वास महत्त्वपूर्ण छ। कम्पनीले आफ्नो वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै बिमितको उचित दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ।

बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा व्यवसायीको उद्योग बन्द हुन सक्छ, रोजगारी गुम्न सक्छ, त्यसैले बिमा दाबीलाई आर्थिक पुनरुत्थानसँग जोडेर हेर्नुपर्ने होइन?

यस्ता विपत्तिले ठूलो उद्योग वा व्यवसाय क्षतिग्रस्त भएपछि बिमा रकम क्षतिपूर्ति मात्र हुँदैन । त्यो व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्ने पुँजी पनि बन्न सक्छ। त्यसैले दाबी मूल्यांकन र भुक्तानीको गति आर्थिक पुनरुत्थानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। सम्भव भएसम्म अन्तरिम भुक्तानीको व्यवस्था पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

तपाईं प्रभु इन्स्योरेन्सको अध्यक्षका हैसियतमा अब एउटा स्पष्ट प्रतिबद्धता गर्नुपर्‍ यो भने- भोटेकोसी बाढी प्रभावित बिमितलाई के भन्नुहुन्छ?

बिमितले आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ। हामी क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने र बिमालेखअनुसार दाबी भुक्तानी गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध छौं। विपद्को समयमा बिमितलाई थप असहज नहोस् भन्नेमा कम्पनी संवेदनशील हुनुपर्छ। जहाँ प्रक्रिया सरल बनाउन सकिन्छ, त्यहाँ हामी त्यसतर्फ जानुपर्छ।

भोटेकोसी विपद्ले नेपालको बिमा उद्योगलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ के हो र अब के परिवर्तन गर्नहुन्छ ?

सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेको नेपालमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम हामीले विगतको भन्दा धेरै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भन्ने हो। अब जोखिममा आधारित बिमा, वैज्ञानिक प्रिमियम निर्धारण, बलियो पुनर्बिमा, डिजिटल दाबी व्यवस्थापन, दक्ष सर्भेयर र ग्राहक केन्द्रित सेवा आवश्यक छ। बिमा उद्योगले विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यो घटनालाई बिमा क्षेत्रलाई अझ विश्वसनीय र उत्तरदायी बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

यहाँको लगानी र नेतृत्व रहेको प्रभु इन्स्योरेन्समा भोटेकोसी बाढीका कारण कस्तो प्रभाव परेको छ ? दाबीको अवस्था के छ ?  

प्रभु इन्स्योरेन्स सधैं आफ्ना बिमितहरूको सुरक्षा र भरोसाको सारथी बन्दै आएको छ। यो महाविपत्तिमा हाम्रो कम्पनीमा पनि दाबीहरू आएका छन्। अहिलेसम्मको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार प्रभु इन्स्योरेन्समा १४ वटा बिमा दाबिमार्फत करिब ३ करोड १२ लाख रूपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।

यो प्रारम्भिक विवरण मात्र हो। धेरै ठाउँमा अझै भौतिक पहुँच पुग्न नसकेकाले क्षतिको पूर्ण विवरण यकिन हुन बाँकी छ तर अन्य केही विदेशी वा ठूला संयुक्त लगानीका कम्पनीको तुलनामा हाम्रो दायित्व नियन्त्रण भित्रै छ र हामी यसलाई सहजै भुक्तानी गर्न सक्षम छौं।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिक र व्यवसायीका लागि प्रभु इन्स्योरेन्सले हाल के कस्ता कदम चालिरहेको छ?

यस्तो विपत्तिको बेला हामीले नाफा मात्र हेर्ने होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं। प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि रसुवाको भोटेकोसी बाढी प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि तत्काल २५ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ।

यसका साथै, हाम्रो भगिनी संस्था प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५१ लाख रूपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ। व्यावसायिक रूपमा हामीले प्रभावित बिमितहरूलाई थप कष्ट नहोस् भनेर आवश्यक कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा हुनासाथ छिटो, पारदर्शी र झन्झटरहित ढंगले बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छौं। हाम्रा सर्भेयरहरू प्रभावित क्षेत्रमा विवरण संकलनका लागि खटिएका छन्। आवस्यक सबै तयारी पनि भइरहेको छ।

यस बाढीले पुर्‍याएको क्षतिबाट २८ अर्ब रूपैयाँको बिमा दाबी परेको छ। स्वदेशी बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसक्ने जोखिम कत्तिको रहन्छ?

बिमाको महत्त्व नबुझेका सामान्य व्यक्तिहरूमा यस्तो भ्रम पर्नु स्वाभाविक हो तर वास्तविक रूपमा बिमा कम्पनी सुरक्षित छन्। किनभने हामीले लिने ठूला जोखिमहरू (विशेष गरी हाइड्रोपावर र ठूला भौतिक संरचना) को पुनर्बिमा विश्वविख्यात अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीहरूमा गरिएको हुन्छ।

यो २८ अर्बको दाबीमध्ये ठूलो हिस्सा पुनर्बिमा कम्पनीहरूले ब्यहोर्ने हुनाले नेपाली बिमा बजारको आन्तरिक पुँजीमा संकट आउँदैन तर भविष्यमा नेपालको जोखिम उच्च देखेर अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीहरूले प्रिमियम (बिमा शुल्क) बढाउन सक्छन्। जसले बिमा व्यवसायलाई थप खर्चिलो बनाउन सक्ने संभावनाबारे पनि अहिले हामीले सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेका छौं।

विपद्पछि अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सम्पत्तिको पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ?  

यस्ता राष्ट्रिय सम्पत्तिको पुनर्निर्माण र अर्थतन्त्रलाई फेरि चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न पूर्ण प्रतिबद्ध छ। यो महाविपत्तिलाई हामीले अर्थतन्त्र ब्युँताउने एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ का रूपमा पनि लिनुपर्छ, जहाँ खर्बौंको पुँजी परिचालन गरी भत्किएका संरचनाहरूलाई आधुनिक र दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माण गर्न सकियोस्।

सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो सहकार्य बिना यस्ता ठूला प्राकृतिक विपत्तिबाट पार पाउन असम्भव छ। हामीले सरकारलाई तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा ‘राहत र पुनस्र्थापना प्याकेज’ को व्यवस्था गर्न र बाढीले बगाएका सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार समयसीमा तोकेरै पुनर्निर्माण गर्न आग्रह गरिरहेका छौं।