भारतले सरकारी क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि लगाएको पाँच वर्ष पुरानो प्रतिबन्ध फुकाउने तयारी गरेको छ। भारतको वित्त मन्त्रालयका दुई सरकारी स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले समाचार प्रकाशित गरेको छ।
अमेरिकासँगको बढ्दो तनावबिच नयाँ दिल्लीले गलवानमा भएको झडपपछि चिनियाँ लगानीको ढोका खोल्न लागेको हो।
सन् २०२० मा लद्दाखस्थित गलवान उपत्यकामा दुई देशका सेनाबिच भएको घातक झडपपछि भारतले उक्त प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सो समयमा भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले टिकटकसहित अन्य चिनियाँ एपमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। दुई देशबिच हवाइ उडान पनि रोकिएको थियो।
भारतीय रोकका कारण चिनियाँ कम्पनीहरूले भारतीय सरकारी समितिमा दर्ता गर्नुपर्ने र राजनीतिक तथा सुरक्षा अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
यसले चिनियाँ फर्महरूलाई सात सय अर्ब अमेरिकी डलरदेखि सात सय ५० अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको अनुमानित भारतीय सरकारी ठेक्काहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोकिरहेको थियो।
भारतीय अधिकारीहरूले दर्ता आवश्यकता हटाउन काम गरिरहेको बताएका छन्।
सार्वजनिक रूपमा बोल्ने अधिकार नभएकोले नाम उल्लेख गर्न अस्वीकार गर्ने दुवै स्रोतले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यालयले अन्तिम निर्णय गर्ने बताएको छ।
भारतको वित्त मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्काल कुनै टिप्पणी गर्न मानेका छैनन्।
सार्वजनिक भएको महिनौं पछि चीनको सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई २१ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरको रेल–निर्माण सम्झौताको लागि बोली लगाउनबाट अयोग्य घोषित गरिएको थियो।
सन् २०२० प्रतिबन्धका कारण भारतमा धेरै परियोजनाले ढिलाइको सामना गरिरहेका छन्। अन्य सरकारी विभागहरूको अनुरोधपछि वित्त मन्त्रालयले प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउने योजना ल्याएको दाबी गरिएको छ।
पूर्व क्याबिनेट सचिव राजीव गौबाको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिले पनि प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्न सिफारिस गरेको थियो। गौबा एक प्रमुख सरकारी थिंक ट्यांकका सदस्य पनि हुन्।
भारतले प्रतिबन्ध लगाएको केही समयपछि चिनियाँ बोलपत्रदाताहरूलाई दिइएको नयाँ परियोजनाहरूको मूल्य एक वर्ष अघिको तुलनामा २७ प्रतिशतले घटेर सन् २०२१ मा १.६७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनको सन् २०२४ को रिपोर्टले देखाएको छ।
विशेष गरी चीनबाट विद्युत क्षेत्रका लागि उपकरण आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले भारतको आगामी दशकमा आफ्नो थर्मल पावर क्षमता लगभग ३०७ गिगावाट पुर्याउने योजनामा बाधा पुग्यो।
गत वर्ष मोदीले सात वर्ष सेप्टेम्बरमा पहिलोपटक सांघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलनका लागि चीनको भ्रमण गरेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत कर लगाएपछि दिल्ली बेइजिङसँग निकट हुन खोज्दैछ। साथै, पाकिस्तानसँग वाशिंगटनको बढ्दो घनिष्ठतालाई ध्यानमा राख्दै दिल्ली बेइजिङसँग व्यावसायिक सम्बन्ध बढाउन सहमत भएको बुझिएको छ।
मोदीको भ्रमणपछि भारत र चीनबिच सिधा उडान पुन: सुरु भएको थियो। त्यसपछि नयाँ दिल्लीले चिनियाँ पेशेवरहरूको लागि व्यावसायिक भिसाको स्वीकृतिलाई गति दिन थाल्यो।
दुई एसियाली देशहरू बिचको सम्बन्धमा सुधार भए पनि चिनियाँ कम्पनीहरूबाट प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा प्रतिबन्धहरू कायमै रहेकाले भारत सतर्क अवस्थामा छ।
यसैबिच, अमेरिकाले वासिङ्टन–नयाँ दिल्ली व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बारेमा मिश्रित संकेतहरू पठाइरहेको छ। यसलाई विश्लेषकहरू भारत–चीन सम्बन्धमा सुधार आउन संकेतका रूपमा लिइरहेका छन्। एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित: २५ पुस २०८२ १२:०९ शुक्रबार
