अमेरिका र इरानबीच चर्किंदै गएको युद्ध रोक्न ४५ दिने युद्धविराम र ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ जलमार्ग पुनः खोल्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
इजिप्ट, पाकिस्तान र टर्कीका मध्यस्थकर्ताले तयार पारेको मस्यौदा इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र अमेरिकी मध्यपूर्व दूत स्टिभ विटकफलाई पठाइएको छ। यद्यपि, दुवै पक्षबाट हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।
प्रस्तावले ४५ दिनको अवधिमा विस्तृत वार्ता गरी स्थायी युद्धविरामको वातावरण तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, दुवै देशको अडानका कारण सहमति हुनेमा अझै आशंका छ।
इरानले आर्थिक क्षतिपूर्ति र पुनः आक्रमण नगर्ने ग्यारेन्टीविना युद्ध नरोक्ने दाबी गर्दै आएको छ। उता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तोकिएको समयसीमाभित्र होर्मुज जलमार्ग नखोले इरानका पूर्वाधारमाथि आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
कूटनीतिक प्रयास भइरहँदा युद्धमैदानमा भने हिंसा थप भड्किएको छ। आइतबारदेखि सोमबारसम्म इरानका विभिन्न सहरमा भएका हवाई आक्रमणमा २५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ।
तेहराननजिकैको एस्लामसार क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा मात्रै कम्तीमा १५ जना मारिएका छन्। तेहरानस्थित सरिफ युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीमा समेत आक्रमण भएको छ।
यसबाट विश्वविद्यालयका अनलाइन सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् भने विद्यार्थीहरू क्याम्पस छाड्न बाध्य भएका छन्।
सैन्यतर्फ इरानले ठूलो क्षति बेहोरेको छ। इरानी अर्धसैनिक ‘रिभोलुसनरी गार्ड’ का गुप्तचर प्रमुख मेजर जनरल माजिद खादेमी लक्षित आक्रमणमा मारिएका छन्।
इरानी राज्य मिडिया र इजरायल दुवैले यसको पुष्टि गरेका छन्। गार्डका अन्य वरिष्ठ अधिकारीलाई मारिसकेको इजरायलले शीर्ष नेतृत्वलाई निरन्तर निशाना बनाइरहेको छ। साथै, इजरायलले इरानका स्टिल र पेट्रोकेमिकल उद्योगमा क्षति पुर्याएको दाबी गरेको छ।
गत फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको यस द्वन्द्वले हजारौंको ज्यान लिइसकेको छ भने विश्व बजारलाई अस्थिर बनाएको छ। विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल तथा ग्यास आपूर्ति हुने प्रमुख जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ बन्द हुँदा विश्वव्यापी रूपमै ऊर्जा संकट निम्तिएको छ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न देशले वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्तिको बाटो खोज्न थालेका छन्। दक्षिण कोरियाले साउदी अरेबियाको यानबु बन्दरगाहतर्फ नयाँ तेल ढुवानी मार्ग खोल्न जहाज पठाउने योजना बनाएको छ भने कूटनीतिक पहल पनि बढाएको छ।
यसैबीच, युद्धको आडमा इरानमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले बताएका छन्।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०८२ १७:३७ सोमबार
