भोटेकोसी र त्रिशूलीमा बाढीको वेग कम भएको छ तर त्यसले छाडेको गहिरो घाउ अझै आलै छ। तटीय बस्ती र बजारका अवशेष, भत्किएका सडकपुल, क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना र आफन्तको खोजीमा भौंतारिएका परिवारले विपद्को भयावहता सम्झाइरहेका छन्। बाढी आएको साता बित्दा पनि मानवीय र भौतिक क्षतिको यकिन विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यसले राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको मात्र छैन, यसबाट धेरै पाठक सिक्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकारले खोज तथा उद्धारलाई जारी राखे पनि बेपत्ताका परिवारले राज्यप्रतिको भरोसा गुमाउँदै गएका छन् भने दिनहरू बित्दै जाँदा मृतकको संख्या थपिँदै गएको छ। हजार बढीको शव भेटिँदा सरकारका विभिन्न निकायले नै चार हजार बढी बेपत्ता रहेको जनाइरहेका छन्। राज्यका निकायहरूले फरक फरक तथ्यांकहरू बाहिर ल्याइरहँदा निसाना मेटिएका बस्ती, रित्तिएका बजार, बाढीले बगाएका संरचना र यात्रामा रहेकाहरूको अवस्था हेर्दा यो संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ।

बाढीमा आफन्त हराएका परिवार अझै पनि उनीहरूको सासको आशामा छन्। नभए लास भेटिन्छ कि भन्दै नदी किनारा, अस्पताल र शवगृह धाइरहेका छन्। बेपत्ताका आफन्त मृतक र घाइतेका तस्बिर हेर्दै खोजीमा छन्। भौतिक संरचना पुरिएका र सुरुङभित्र फसेकाहरूमा अझै जीवन भेटिन्छ कि भन्दै धेरै जना अहिले पनि प्रतीक्षामा छन्। एक साता देखिएको यो प्रतीक्षा झन् पीडादायी बन्न पुगेको छ। सयौं परिवारको दैनिकी अहिले खोजी, प्रतीक्षा र अनिश्चिततामा बितिरहेका छन्।

राज्यका लागि हरेक बेपत्ता व्यक्ति एउटा तथ्यांक हुन सक्छ तर परिवारका लागि त्यो सम्पूर्ण संसार हो। यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो दायित्व उद्धार नै हो। त्यसपछि राहत र पुनस्र्थापना अनि भत्किएका सडकपुल, अवरुद्ध सञ्चार क्षेत्र द्रुर्त गतिमा निर्माण गर्नु हो।

सरकारले १९ वटा हेलिकोप्टर परिचालन गरी उद्धार तथा राहतलाई तीव्र बनाएको दाबी गरेको छ तर बेपत्ताका परिवारहरू सरकारले खोजी र उद्धारमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा धेरै जीवनहरू चुँडिएको र छुटेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

त्यति मात्र होइन, जनताको आवाज बोक्ने र बोल्ने सर्वोच्च थलो संसद् बन्द गरेर पीडितका पीडा बोलिदिने निकाय नै नभएको गुनासो उत्तिकै छ। भलै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बुधबारका लागि बैठक बोलाएका छन्। संसद् राष्ट्रिय शोक र संकटका बेला स्थगित गर्ने होइन। संसद् बैठक राखेर प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाबारे गम्भीर छलफल गर्ने हो।

सरकारका काममा केही भुलचुक भएको छ भने सुझाउने हो र जनताको आवाजलाई मुखरित बनाउने हो। संसद्बाटै उद्धार, राहत मात्र होइन, पुनस्र्थापनासहितका विषयमा नीति बनाउने हो। त्योभन्दा पहिला सरकारको कामको निगरानी गर्ने हो।  

बाढी आएकै दिन प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको थियो। सिंगो संसद् बाढीसँगै मुलुकमा आइपरेको विपत्मा एक ठाउँमा उभियो तर त्यसपछि संसद् स्थगन गर्नुले जनप्रतिनिधिमूलक निकायप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसालाई नै कमजोर बनाएको छ। ढिलै भए पनि संसद्को बैठक बोलाइएको छ। यो बैठक केवल औपचारिकताका लागि नबसोस्, बैठकले सरकारले एक सातामा गरेको कामको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ।

सरकारको कमजोरीका कारण गुमेका जीवन अब फर्केर आउने छैनन् तर जो बाँचेका छन्, उनीहरूको आगामी जीवनलाई सहज बनाउने गरी सरकार लाग्नुपर्छ। संसद्मार्फत आमनागरिकले थाहा पाउनुपर्छ– कति मानिस बेपत्ता छन्? कति शवको पहिचान हुन बाँकी छ ? प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कस्तो छ? भत्किएका सडक र पुल कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउँछन्? जलविद्युत् आयोजनामा फसेकाको उद्धार किन ढिलो भयो? क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन कहिलेसम्म हुन्छ? राहत कसरी र कसलाई पुगिरहेको छ ? भत्केका संरचना अब त्यहीं र त्यस्तै शैलीमा निर्माण गर्ने कि पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ अवधारणा ल्याउने ? संसद्ले बाढीको समस्याबारे सरकारलाई सोध्ने मात्र होइन, निकासको बाटो खोलिदिनुपर्छ। अब विपद्लाई केही समय धकेल्नेगरी मात्र योजना बनाउनु हुँदैन, सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी नीतिनियम र कानुन बनाउने काम संसद्ले गर्नुपर्छ।

संसद् खुल्नु सरकारविरुद्धको राजनीतिक कार्यक्रम होइन। बरु संकटको समयमा राज्यका सबै अंगलाई एउटै ठाउँमा उभ्याउने अवसर हो। विपद्को समयमा सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा बसेर समाधान खोज्नु राष्ट्रिय एकताको सन्देश हो। अहिलेको समय आरोप–प्रत्यारोप र राजनीतिक दाउपेचको समय होइन। दुवै पक्षले आआफ्ना राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर संकटमा परेका नागरिकको आवाज सुन्नुपर्छ। यो जनताप्रति जिम्मेवारीको कुरा हो। राज्यप्रति नागरिकको भरोसा टुट्न नदिन संसद्, सरकार र दलहरू एक ठाउँमा उभिनैपर्छ। सास दिन नसके पनि नागरिकको लास खोजिदिने दायित्वबाट राज्य भाग्न मिल्दैन।