नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बनधी मार्गदर्शन, २०७९ परिमार्जन गरेको छ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’का लागि तीन देखि १० वर्षको कर्जा प्रदान गर्दै आएकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ। यस्तो आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीति बमोजिम निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा राखिएको छ।
यसअघि प्रवाह भएको ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’को आवधिक प्रकृतिको कर्जा ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा एक पटकका लागि मात्र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ। यसरी गरिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण भएको नमानिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गर्दै महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायमा प्रवाहित कर्जालाई पनि पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
'यो शीर्षकमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तको अधिनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ', संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ।
यस्तो पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना २०८३ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०८२ १६:४८ शुक्रबार
