देशमा विभिन्न कालखण्डमा अकल्पनीय परिवर्तनहरू भए। सत्ता मात्र होइन, समयसमयमा व्यवस्थासमेत फेरिए। तर काम गर्ने शैली भने फेरिएको छैन। वर्षौंदेखि सुनिँदै आएको ‘असारे विकास’ बाट रोल्पा पनि अछुतो छैन। जिल्लाका एउटा नगरपालिकासहित १० स्थानीय तह छन्। यी स्थानीय तहले वार्षिक पुँजीगत बजेटको ठुलो हिस्सा अर्थात् करिब ५३ प्रतिशत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र खर्च गरेको पाइएको छ।
यो रोग रोल्पाको मात्र नभएर देशैभरिको समस्या हो। कार्यान्वयनको समयमा लापरबाही र जिम्मेवारीबोध नहुँदा यस्तो अवस्था आउने गर्छ।
विभिन्न बहानामा हुने ढिलासुस्तीका कारण आम नागरिक पाउनुपर्ने सुविधाबाटै वञ्चित हुन्छन्। भौतिक निर्माण असारमा हुन्छ भने अन्य विभिन्न कार्यक्रम पनि असार पर्खेर बस्छन्। ११ महिनामा गरेको जम्मा खर्चभन्दा असारको एक महिनामा गरेको खर्च बढी हुँदा पनि न गतिलो अनुगमन हुन्छ न गुणस्तरीय काम नै।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिल्लाका १० स्थानीय तहले पुँजीगततर्फ एक अर्ब २२ करोड ४३ लाख दुई हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ६५ करोड १८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५३.२५ प्रतिशत रकम असारमै भएको छ।
रोल्पा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ करोड ५३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेकोमा असारमा मात्र सात करोड १९ लाख दुई हजार बजेट खर्च गरेको छ। रुन्टीगढी गाउँपालिकाले १४ करोड ७९ लाख नौ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेकोमा असारमा मात्र ६ करोड ७१ लाख ९८ हजार खर्च गरेको देखिन्छ।
गंगादेव गाउँपालिकाले ७८ प्रतिशत रकम असारमा खर्च गरेको छ। उक्त आवमा यो गाउँपालिकाले १० करोड ७४ लाख ९० हजार पुँजीगत बजेट खर्च गरेकोमा आठ करोड ३८ लाख रुपैयाँ असारमा मात्रै खर्च गरेको छ। थबाङ गाउँपालिकाले १२ करोड १२ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा आठ करोड ३६ लाख ५५ हजार असारमा मात्र खर्चेको छ।
सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले असारमा ३८.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। उसले पुँजीगततर्फ ११ करोड ९१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा पाँच करोड ९८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ असारमा मात्र खर्चेको छ।
सोही आवमा सुनछहरी गाउँपालिकाले ११ करोड ४२ लाख १६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेकोमा चार करोड ८२ लाख ५० हजार असारमा मात्र खर्च गरेको छ। लुंग्री गाउँपालिकाले १४ करोड १३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। जसमध्ये आठ करोड ३९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ असारमा मात्र खर्च भएको छ।
त्यस्तै माडी गाउँपालिकामा उक्त आवमा पुँजीगततर्फ आठ करोड ३७ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। जसमा तीन करोड ९७ लाख १३ हजार रुपैयाँ असारमा मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ।
त्रिवेणी गाउँपालिकामा १४ करोड ३७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। कुल खर्चमध्ये पाँच करोड ९२ लाख २७ हजार रुपैयाँ असारमा मात्र खर्चिएको छ। यसैगरी सोही आवमा परिवर्तन गाउँपालिकाले पुँजीगततर्फ ११ करोड एक लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जसमध्ये पाँच करोड ४२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ असारमा मात्र खर्च भएको विवरण छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा आएर बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च हुने गरेको देखिन्छ। महालेखा परीक्षक (मलेप) को कार्यालयले हरेक वर्ष गर्ने लेखापरीक्षणपछि दिने रिपोर्ट औपचारिकतामा मात्र सीमित भएका कारण पनि खर्चको यो प्रवृत्ति नरोकिएको हो।
जिल्ला जिल्लामा करोडौं रकम बेरुजु हुँदासम्म पनि कानुनमा छिद्र खोजेर चोख्याउने काम हुँदै आएको छ। देशमा सुशासन स्थापना गर्न तीन निकाय मलेप, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायालयले गतिलो भूमिका निर्वाह गरेमा कसैको केही नलाग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर यी निकाय पनि ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने पारामा छन्।
देशैभरिको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये दुई खर्ब २२ अर्ब ६९ करोड अर्थात् करिब ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भयो। त्यसमा पनि असारमा मात्रै ७९ अर्ब ३० करोड अर्थात् करिब ३५.६ प्रतिशत खर्च भयो।
जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत बजेटको ४०.६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो तर असारमा ठुलो रकम खर्च भएपछि वर्षान्तमा कुल खर्च ६३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि पुँजीगत खर्चको करिब २९ प्रतिशत असार महिनामै भएको थियो।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०८३ १०:२९ बिहीबार