देशमा विभिन्न समय कालखण्डमा अकल्पनीय परिवर्तन भए। सत्ता मात्र हैन समय–समयमा व्यवस्था सम्म फेरिए तर पनि शैली भने फेरिएको छैन। वर्षै पहिले देखि सुन्दै र भोग्दै आएको असारे विकासको आरोपले अन्य जिल्ला जस्तै रोल्पालाई पनि अछुतो राखेन।
जिल्लामा रहेको १ नगरपालिका सहित १० स्थानीय तहहरुले वार्षिक पुँजीगत बजेटको ठुलो हिस्सा अर्थात् करिब ५३ प्रतिशत बढि रकम असार महिनामा खर्च गरेका छन्।
यो रोग रोल्पाको मात्र नभएर देशै भरिको समस्या हो। कार्यान्वयनका समयमा लापरबाही र जिम्मेवार बोध नहुँदा यस्तो अवस्था आउने गर्दछ। विभिन्न बहानामा हुने ढिलासुस्ती आम नागरिकले पाउनु पर्ने सुविधा पाउन सक्दैनन्।
भौतिक निर्माण असारको बर्सातमा हुन्छ भने अन्य विभिन्न कार्यक्रम पनि असार पर्खेर बस्छन्। ११ महिनामा गरेको जम्मा खर्च भन्दा असारको एक महिनामा गरेको खर्च बढी भए पछि न अनुगमन गतिलो हुन्छ न त गुणस्तरीय काम हुन्छ।
मलेपअर्थात महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिल्लाका दश स्थानीय तहले १अर्ब २२ करोड ४३ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ६५ करोड १८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५३.२५ प्रतिशत रकम असार महिनामा खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाएको हो।
जिल्लाको रोल्पा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा १३ करोड ५३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेकोमा असार महिनामा ७ करोड १९ लाख २ हजार बजेट खर्च गरेको थियो। रुन्टीगढी गाउँपालिकाले १४ करोड ७९ लाख९ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेकोमा असार महिनामा ६ करोड ७१ लाख ९८ हजार खर्च गरेको छ।
अन्तिम महिनामा सबै भन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने गंगादेव गाउँपालिकाले ७८ प्रतिशत रकम असारमा खर्च गरेको देखिएको छ। यो गाउँपालिकाले १० करोड ७४ लाख ९० हजार पुँजीगत बजेट खर्च गरेकोमा ८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ असार महिनामा खर्च गरेको छ।
थबाङ गाउँपालिकाले १२ करोड १२ लाख २३ हजार खर्च गरेकोमा ८ करोड ३६ लाख ५५ हजार असारमा खर्च गरेको छ। असारमा सबैभन्दा कम सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले ३८.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
पुँजीगत खर्च ११ करोड ९१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ५ करोड ९८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ असार महिनामा खर्च गरेको थियो।
सुनछहरी गाउँपालिकाले ११ करोड ४२ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ४ करोड ८२ लाख ५० हजार असार महिनामा खर्च गरेको छ।
लुङग्री गाउँपालिकाले १४ करोड १३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेकोमा ८ करोड ३९ लाख९९ हजार रुपैयाँ असार महिनामै खर्च गरेको छ।
माडी गाउँपालिकामा ८ करोड ३७ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ३ करोड ९७ लाख १३ हजार बजेट असारमा खर्च गरेको थियो। त्रिवेणी गाउँपालिकामा १४ करोड ३७ लाख ३४ हजार खर्च भएकोमा ५ करोड ९२ लाख २७ हजार असार महिनामा खर्च गरेको छ।
परिवर्तन गाउँपालिकाले ११ करोड १ लाख २३ हजार खर्च गरेकोमा ५ करोड ४२ लाख ६७ हजार असारमा खर्च गरेका थियो।
केही रकम भुक्तानी गर्न ढिलाइ भएर असारमा गरेको भए पनि यो एक महिनामा बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च हुने गरेको छ। मलेपमहालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष गर्ने लेखापरीक्षण पछि दिने रिपोट औपचारिकता मात्र भएका कारण पनि यसो भएको हो।
जिल्ला जिल्लामा करोडौँ रकम बेरुजु हुँदा सम्म पनि कानुनमा छिद्र खोजेर मलेपले अनेक बहानामा चोख्याउने काम गरेको प्रस्ट हुन्छ।
देशमा सुशासन स्थापना गर्नका लागि तिन निकाय मलेप, अख्तियार र न्यायालयले गतिलो भूमिका खेलेमा कसैको केही नलाग्ने विज्ञहरूले बताउने गरेको भए पनि यी तिन वटै निकाय पनि अन्य निकाय जस्तै अवस्थामा रहने गरेका कारण ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखानमा परिणत हुने गरेको हो।
देशै भरिको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको थियो। जसमध्ये रु. २ खर्ब २२ अर्ब ६९ करोड अर्थात् करिब ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भयो।
त्यसमध्ये असार महिनामा मात्रै रु. ७९ अर्ब ३० करोड खर्च भयो । अर्थात् एक वर्षमा भएको कुल पुँजीगत खर्चको करिब ३५.६ प्रतिशत एकै महिनामा खर्च भयो।
जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत बजेटको ४०.६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो, तर असारमा ठुलो रकम खर्च भएपछि वर्षान्तमा कुल खर्च ६३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि पुँजीगत खर्चको करिब २९ प्रतिशत असार महिनामै भएको थियो।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८३ १४:१५ बुधबार
