वीरगन्ज-३२ का नगेन्द्र पन्जियार काठमाडौं आउने छोटो बाटोको प्रतीक्षामा छन्। त्रिभुवन राजपथ हुँदै राजधानी काठमाडौं आउजाउ गर्दै आएका उनी अहिले दक्षिणकाली-फर्पिङको छोटो बाटो प्रयोग गर्छन् तर त्योभन्दा पनि छोटो काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्गमा हिँड्ने उनको सपना अझै अधुरो छ।
२०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले द्रुतमार्ग शिलान्यास गरेपछि सुरु भएको पञ्जियारको सपना पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले यस मार्गमा देखाएको चासोसँगै पुरा हुने क्रममा छ।
सरकारले काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग २०८४ सालभित्र सम्पन्न गर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा द्रुत मार्गका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले बढी हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो मार्ग निर्माणको गति बढाउन पटक–पटक चासो देखाएका छन्। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनी २०८१ साउन अन्तिम साता नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन यो द्रुतमार्गको ट्र्याक अनुगमनमा निस्किएका थिए। प्राविधिक, अर्थमन्त्रीसहित उनले अनुगमन गरेका थिए। ओलीले गत जेठको अन्तिम साता पनि यो सडक आयोजनाको सुरु बिन्दुमा उत्पन्न विवाद र त्यसको समाधानका लागि ललितपुरको खोकना र बुङमतीका स्थानीय र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए।
त्यस्तै उनले गत माघ २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक, यातायात तथा पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई, आफ्ना आर्थिक मामिला सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र उच्चाधिकारीसँग आयोजनाको प्रगति र यसमा देखिएका समस्या समाधानका लागि छलफल गरेका थिए। ओलीले बेलाबेलामा सरोकारवालालाई बोलाएर यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्।
त्यस्तै गत माघ पहिलो साता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको निरीक्षण गरेका थिए। निरीक्षणका क्रममा भइरहेका कामकारबाही र प्रगतिबारे जानकारी लिँदै उनले आयोजनालाई तोकिएको समयावधिभित्र पूरा गर्न उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सेनाका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए। ‘यो बाटोको विषयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले धेरै चासो देखाएका छन्,’ वीरगन्जका पन्जियार भन्छन्, ‘मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले यति धेरै चासो देखाएको योजना भएकाले चाँडै पूरा हुने आशा छ।’
उनले यस्तो आशा राखे पनि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुने/नहुने अझै निश्चित छैन। आयोजना सुरुवाती बिन्दुको समस्या अझै समाधान हुन नसक्दा आयोजनाले सोचेजति गति लिन सकेको छैन।
द्रुतमार्ग आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ४२.१२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत छ। निर्माणलाई समग्र योजनाअनुसार अघि बढाइरहेको र हाल १३ मध्ये ७ वटा सुरुङमार्गमा कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। समग्र योजनाअनुसार ७ वटा सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ १०.७९ किलोमिटर रहनेछ। जसमध्ये महादेव झरना, भेद, लेले, चन्द्रागिरि, वैशाखी, सितलदारा र मौरी भिरमा सुरुङमार्गको काम भइरहेको छ।
महादेव झरना सुरुङ (३,२३६ मिटर लामो) को करिब ६८ प्रतिशत काम सकिएको छ भने दायाँ सुरुङ (३,२३२ मिटर लामो) को ६१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। भेद, लेले र अन्य सुरुङमा ‘ब्रेकथ्रु’ भएको छ। सितलदारा र मौरी भिरमा पोर्टलको काम भइरहेको छ।
द्रुतमार्ग आयोजनाअन्तर्गत ८५ वटा पुलमध्ये ७६ वटा निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। तीमध्ये १५ वटा पुलको फाउन्डेसन कार्य, २६ वटा पुलको सबस्ट्रक्चर र २६ वटा पुलको सुपर स्ट्रक्चर निर्माण सकिएको छ। त्यस्तै सडक निर्माणअन्तर्गत ३.३ किलोमिटर सब–बेस र १ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। स्लोप प्रोटेक्सन, बक्स कल्भर्ट, अप्टिकल फाइबर डक्ट, विद्युतीकरण र अन्य सहायक संरचना निर्माण कार्य जारी छ। निर्माणस्थलमा एनिमल अन्डर पास, टोल प्लाजा र इन्टरचेन्जको काम पनि सुरु भएको आयोजनाले जनाएको छ।
प्रारम्भमा यो आयोजना ७५ अर्ब रुपैयाँमा सकिने अनुमान गरिएको थियो तर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) २०७६ मा स्वीकृत भएपछि लागत २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। हालसम्म ७७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुल लागतको ४४ प्रतिशत हो। हालको प्रगति कसब ४२ प्रतिशत छ।
आयोजनाको सुरु बिन्दुमा उत्पन्न समस्या बेलैमा समाधान हुन्थ्यो भने प्रगति अझै बढ्ने थियो। द्रुतमार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि खोकनाको जातीय तथा सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने, खोकना गाउँ नै विस्थापित हुने भन्दै खोकनावासीले सो क्षेत्रमा द्रुतमार्ग निर्माणको विरोध गर्दै आएका कारण सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको हो। ‘द्रुतमार्गका कारण यस भेगको संस्कृति र जीवनशैली खलबलिने डरले स्थानीय त्रसित छन्,’ ललितपुर उपमहानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र महर्जन भन्छन्, ‘हामी विकास विरोधी हैनौं तर सरकारले स्थानीयको समस्या सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।’
द्रुतमार्ग मात्र हैन, हाइटेन्सनलाइन, स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथ, रेलमार्गलगायत सरकारका अन्य योजना पनि सोही क्षेत्र भएर निर्माण हुने सार्वजनिक भएकाले स्थानीय त्रसित भएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले प्रस्ट भएर आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्नुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीयका माग सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्दा समस्या हुँदैन।’
प्राचीन सांस्कृतिक सहरको सभ्यतालाई जोगाउँदै स्थानीयको मन जितेर सरकार विकासको बाटोमा हिँड्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
आदिवासी जनजाति आयोगले काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको सुरु बिन्दुलाई ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका-८ स्थित डुकुछापमा कायम गर्नुपर्ने सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन असारको पहिलो साता प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको थियो। आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। प्रतिवेदनमा उक्त आयोजनाको सुरु बिन्दु ललितपुर महानगरपालिका–२१ को खोकनाको फुडोलमा कायम हुँदा आदिवासी नेवार समुदाय विस्थापनको जोखिम देखिएको आयोगको बुझाइ रहेको उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता महाशाखाले आयोगलाई सुझाव प्रतिवेदन दिन आग्रह गरेको थियो। प्रतिवेदनमा खोकना क्षेत्र नेवार समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा रहेकाले डुकुछापमा सुरु बिन्दु स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख छ।
सरकारले यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय समुदायसँग पूर्वसुसूचित स्वतन्त्र सहमति लिन पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग जेठ अन्तिम साता भएको भेटमा स्थानीय बासिन्दाले पनि खोकनामा द्रुतमार्गको सुरु बिन्दु कायम गर्दा परम्परागत सभ्यता र संस्कृति मासिने भएकाले त्यहाँभन्दा साढे पाँच किलोमिटर तल डुकुछापमा सुरु बिन्दु कायम गर्न सुझाएका थिए।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनतालाई मर्का पर्ने गरी विकास गर्ने सरकारको ध्येय नभएको स्पष्ट गर्दै द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दुका विषयमा उत्पन्न विवाद र समाधानका लागि निर्णयमा पुग्नुपूर्व आफू फेरि एकपटक स्थलगत अवलोकनमा जाने बताएका थिए।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्कालीन खोकना गाविसका पूर्वअध्यक्ष मदनकृष्ण डंगोल, एमाले ललितपुर महानगर कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाक्य, स्थानीय जनसरोकार समितिका संयोजक नेपाल डंगोललगायतले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु विवाद समाधानका लागि विभिन्न विकल्पसहितको सुझाव दिएका थिए।
तर खोकना क्षेत्रमा ‘एलाइन्मेन्ट’ नै परिवर्तन गरिएकाले द्रुतमार्ग निर्माणले खोकनाको सिकाली मन्दिरलगायतका सम्पदामा कुनै असर नगर्ने द्रुतमार्ग आयोजनाले जनाएको छ। यस विषयमा अन्य केही समस्या भए त्यो पनि सहमतिका आधारमा समाधान गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ।
त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयले सुरु बिन्दुको समस्या समाधानमा लागिपरिरहेको बताएको छ । ‘यस विषयमा स्थानीय बासिन्दासँग छलफल भइरहेको छ, विभिन्न विकल्पका कुरा पनि उठेका छन्,’ रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले भने, ‘चाँडै समस्या समाधान हुने विश्वास लिएका छौं।’
यो द्रुतमार्ग ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ हो। यो आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौंदेखि बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी, सिरहा, धनुषाजस्ता मधेसका जिल्लामा करिब सवा घण्टामै पुगिने छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषि उत्पादनमा अग्रणी तराईले काठमाडौंलाई आफ्नो प्रमुख बजार बनाउन सक्छ। त्यहाँ उत्पादित तरकारी, फलफूल र अन्न सहजै राजधानी काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ।
‘यो बाटोले हाम्रो अध्ययनको दुरी छोट्टाउने मात्र हैन, आर्थिक अभावलाई पनि घटाउने छ,’ पन्जियारले भने, ‘सडक बनेमा अहिले ९ कक्षामा पढ्दै गरेकी मेरी छोरी उच्चशिक्षाका लागि छोटो बाटोबाट राजधानी काठमाडौं पुग्न पाउने छिन्।’
प्रकाशित: ५ भाद्र २०८२ ०८:३४ बिहीबार