बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार, संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने मानवीय सहायता परिचालनलाई तीव्रता दिएको छ।
पछिल्लो विवरणअनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्ने गरी १ अर्ब १३ करोड ८ लाख ६४० रुपैयाँ बराबरका परियोजना स्वीकृत भएका छन्।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रतिकार्यसम्बन्धी काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई छोटो प्रक्रियाबाट परियोजना सम्झौता गर्न सकिने निर्णयअनुसार भदौ २९ गते मात्रै थप ८ वटा परियोजना स्वीकृत भएका छन्। ती परियोजनाको कुल बजेट रु. ११ करोड २ लाख ३ हजार ३२० रहेको छ।
यससँगै भदौ १५ देखि २९ गतेसम्म १३७ वटा संस्थाका १४० वटा नयाँ परियोजना स्वीकृत भएका छन् भने दुईवटा संस्थाका परियोजना संशोधन गरिएको छ। नयाँ परियोजना तथा संशोधनसमेत गरी विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालन हुने परियोजनाको कुल बजेट रु. १ अर्ब १३ करोड ८ लाख ६४० पुगेको हो।
यसैबीच, विपद् प्रभावितलाई राहत तथा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट ठूलो परिमाणमा सामग्री तथा नगद सहयोग परिचालन भएको छ। समाज कल्याण परिषद्बाट प्राप्त विवरणअनुसार हालसम्म ५९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले रु. ४२ करोड २० लाख ६५ हजार ६७ बराबरका राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले राहत सामग्रीबाहेक रु. ४ करोड ६४ लाख २ हजार ६६९ नगद प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेका छन्।
त्यस्तै, ३७ वटा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले रु. १९ करोड ५६ हजार ८१८ बराबरको सहयोग परिचालन गरेका छन्। राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट थप रु. ३ करोड १ लाख ८ हजार ८१८ नगद प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको छ।
सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा मानवीय सहायता छिटो र प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायबीचको समन्वयलाई प्राथमिकता दिएको छ। परियोजना स्वीकृति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्दै प्रभावित समुदायको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन, संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाका लागि स्रोत परिचालनलाई थप तीव्र बनाइएको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०८३ ०८:२९ मंगलबार
