एनसेलले आफ्नो सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीले प्रतिवेदनमा रहेका संवेदनशील तथा गोप्य सूचना सार्वजनिक गरेर सरकारले गोपनीयताको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ।

एनसेलले संविधानको धारा २८ तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सुनिश्चित गरेका सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबार र विद्युतीय विवरणको गोपनीयता भंग भएको दाबी गरेको छ। साथै आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले सुनिश्चित गरेको करदाताको गोपनीयतासमेत प्रभावित भएको कम्पनीको भनाइ छ।

कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयले विदेशी लगानीको वातावरणप्रति नकारात्मक सन्देश जाने र लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिएको छ । सरकारको कदमले आफू, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको पनि एनसेलले जनाएको छ।