नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले सरकारले आशा गरेअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। मंगलबार विराटनगरमा मोरङ उद्योग व्यापार संघको ६९औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्यले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।

उनले सरकारले नीतिगत सुधार गरी औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको बताए। सरकारले ल्याउने एउटा राम्रो नीतिले विश्वका धेरै देशहरू परिवर्तन भएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा व्यवसायमैत्री नीति ल्याउन सरकार असफल भएको बताए।

‘दुई तिहाइ नजिकको सरकारप्रति निजी क्षेत्रले धेरै आशा राखेको भए पनि सरकारले नतिजा देखाउन सकेन,’ वैद्यले भने।

रसुवाको बाढीले भूकम्पभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको उनले बताए। बाढीका कारण दुई हजारभन्दा बढी व्यवसायी विस्थापित भएको जानकारी दिँदै वैद्यले भूकम्पमा घर भत्किए पनि जग्गा बाँकी रहेको तर बाढीले व्यवसायसँगै जग्गासमेत बगाएको बताए।

बाढीपीडित व्यवसायीका लागि पुनःस्थापनाको प्याकेज ल्याउन उनले सरकारसँग माग गरे।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका व्यापार समिति सभापति नवीन रिजालले निजी क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रलाई धरपकड गर्ने, त्रसित पार्नेभन्दा अर्थतन्त्रको साझेदारका रूपमा राज्यले हेर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

रसुवाको बाढीपछि खोलाभन्दा एक सय मिटर टाढा मात्रै घर बनाउन पाउने मापदण्ड लागू गर्न सरकारलाई रिजालले आग्रह गरे।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको साझेदारका रूपमा सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिए। निजी क्षेत्रलाई धरपकड गरेर, त्रसित पारेर आर्थिक विकास सम्भव नहुने उनले स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै निर्यात गर्ने पशुपति खाद्य तेल उद्योग, अरिहन्त मल्टिफाइबर र वाग्मती आयल लिमिटेडलाई सम्मान गरिएको थियो। संघका पूर्वअध्यक्षहरूलाई समेत सम्मान गरिएको थियो।

यसैगरी, मोरङ उद्योग व्यापार संघले रसुवा बाढीपीडितको राहतका लागि ४१ लाख रुपैयाँ सहयोगसमेत गरेको थियो। संघले उक्त रकम मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। संघले आफ्नो ७५औँ वर्ष पुगेको अवसरमा प्रकाशित स्मारिकाको समेत विमोचन गरेको थियो।

जग्गा अभावमा स्थायी संरचना बनेन : मुख्यमन्त्री कार्की

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जग्गा प्राप्त नहुँदा कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण गर्न नसकेको बताएका छन्।

कार्कीले भने, ‘विराटनगरमा १० बिघा जग्गा प्राप्त नहुँदा प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण गर्न सकेनौँ।’

उनले विराटनगरमा १० बिघा जग्गा उपलब्ध गराउन उद्योगी–व्यवसायीसँग सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरे। प्रदेश सरकार गठन भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण हुन नसकेको उनले बताए।

प्रदेश सरकारलाई जग्गा अधिग्रहणको अधिकार नभएको तथा संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ।

कार्कीले विराटनगरस्थित कोशी प्रोजेक्टको जग्गा संघ सरकारसँग माग गरेको भए पनि संघ सरकार जग्गा दिन सकारात्मक नदेखिएको बताए। कोशी प्रोजेक्टमा २० बिघा जग्गा रहेको र उक्त परियोजना नेपाल तथा भारतको साझा परियोजना भएकाले संघ सरकार जग्गा दिन सकारात्मक नदेखिएको उनले स्पष्ट पारे।

हाल कोशी प्रदेशका संरचनाहरू विराटनगरका पुराना कार्यालयहरूमा सञ्चालन भइरहेका छन्। जेन्जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी गरिएपछि केही भवनमा काम गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि भाडाका घरमा समेत मन्त्रालय तथा कार्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।

विराटनगरस्थित देवकोटा चोकमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय हाल पुष्पलाल चोकस्थित भाडाको घरमा सञ्चालनमा रहेको छ। त्यस्तै, कोशी प्रदेशसभा पनि भर्खरै मोरङको कटहरीस्थित तरकारी बजारमा सरेको छ। यसअघि विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहमा भाडा तिरेर प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुँदै आएको थियो।