बजेट निर्माणको तयारीमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले हस्ताक्षर गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेशको दिगो तथा बहुआयामिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम ल्याइएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए। उनले भदौ मसान्तभित्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
आर्थिक मामिला मन्त्री चक्रबहादुर मल्लका अनुसार स्वदेशी तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइने उनले बताए।
बजेट निर्माणलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँदै आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी र विसंगतिको अन्त्य गर्ने कार्यक्रम पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
उत्पादन, रोजगारी र आयमा जोड
साझा कार्यक्रममा ‘उत्पादन–स्वरोजगारी–आय’लाई समृद्धिको मूल आधार बनाउँदै कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, महिला, दलित, थारू, पूर्वकमैया तथा मुक्त हलियालाई लक्षित गरी सीप, प्रविधि र पुँजीसहित उद्यमशीलता तथा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
दीर्घकालीन प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने, खण्डीकृत जमिनलाई एकीकृत गरी सामूहिक तथा व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने र बाँझो जमिन दीर्घकालीन लिजमा दिने नीति लिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
गाई, भैँसी, बाख्रा, सुँगुर, माछा तथा मौरीपालनलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रदेशलाई दूध, माछा र मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा प्रदेशमै दुग्ध प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
प्रदेशमा ठूला, जिल्लामा मझौला तथा स्थानीय तहमा साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति लिइने मन्त्री मल्लले बताए।
खनिज उत्खननदेखि जलविद्युत्सम्म प्राथमिकता
सुदूरपश्चिममा रहेका बहुमूल्य खनिज तथा धातुजन्य पदार्थको वैज्ञानिक अन्वेषण, उत्खनन तथा प्रशोधनलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ।
उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्दै एकीकृत बस्ती विकासको नीति लिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ। पश्चिम सेतीलगायत ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने जनाइएको छ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पुरातात्त्विक तथा धार्मिक क्षेत्रलाई समेटेर ‘देवाटवी पर्यटन परिपथ’, चुरे तथा हिमाली क्षेत्रमा मनोरञ्जनात्मक पूर्वाधारसहितको ‘इको हिल स्टेसन’ र डिजिटल तथा बहुसांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
महाकाली, सेती र कर्णाली नदीलाई साझा आर्थिक तथा सांस्कृतिक आधारका रूपमा विकास गर्दै गड्डाचौकी, दोधारा–चाँदनीलगायतका नाकामा सीमापार व्यापार, पर्यटन पूर्वाधार तथा सुरक्षा सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक न्यायमा पनि प्राथमिकता
प्रदेश तथा जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार, घुम्ती विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन तथा पहाडी राजमार्गमा आकस्मिक उपचार र ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ।
बालविवाहमुक्त प्रदेश निर्माण तथा जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि ‘दलित अधिकार दशक’ कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमसमेत साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि ‘एक पालिका–एक सुविधासम्पन्न खेलमैदान’ को अवधारणा लागू गरिनेछ।
सार्वजनिक सेवा डिजिटल बनाइने
मुख्यमन्त्री भट्टका अनुसार प्रदेशका सार्वजनिक सेवाहरूलाई फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाइनेछ। ‘हेलो सीएम’ तथा अन्य डिजिटल माध्यमबाट नागरिकका गुनासा सुन्ने र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए।
प्रदेशको समग्र शासकीय प्रबन्धको पुनरावलोकन गरी सुधारका कार्य अघि बढाउन बजेटमार्फत ‘उच्चस्तरीय प्रदेश शासकीय सुधार आयोग’ गठन गरिने पनि मुख्यमन्त्री भट्टले जानकारी दिए।
बजेटविहीन अवस्थामा प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत असार १ गते प्रस्तुत गरिएको बजेट पारित नहुँदै बजेट विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता गठबन्धन टुटेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा छ।
हाल नेकपा एमाले र नेकपाबीचको सत्ता गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारले बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। बजेट ल्याउनुअघि दुई दलबीचको सहमतिका आधारमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०८३ २०:१८ सोमबार