स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई अड्चन पारेको भन्दै यस्तो व्यवहार नगर्न आग्रह गरेका छन्। आइतबार विद्युत प्राधिकरणको ४० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले यो कुरा बताए।
‘विद्युत प्राधिकरण र इप्पान मिलेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने अवसर पाएको समयमा प्राधिकरणले एकमात्र विद्युत खरिदकर्ता र वितरणकर्ताको हैसियतमा खपत बढाउन, निर्यात बढाउन र उत्पादन बढाउनमा ध्यान दिनुपर्छ,’ डाँगीले भने, ‘तर विडम्बना, प्राधिकरणको ध्यान विद्युत उत्पादन कसरी रोक्ने, पीपीए कसरी नगर्ने, आरसिओडीको म्याद कसरी नथप्ने, उत्पादित विद्युत कसरी नलिने, कन्टिजेन्सी कसरी कायम राख्ने र ऊर्जा उद्यमीहरूलाई कसरी दबाएर बहादुरी देखाउने भन्नेमा छ। यो सोच बदल्न जरुरी छ।’
ऊर्जा आयोजनामा साना-ठूला लगानीकर्ता गरी करिब ६५ लाख लगानीकर्ता जोडिएकोले ऊर्जा क्षेत्रका नीति-नियम परिवर्तन गर्दा र शेयर बजारका नीति-नियम परिवर्तन गर्दा यी ६५ लाख लगानीकर्ता, जो मतदाता पनि हुन्, त्यो कुरा सबै राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्ने बेला आएको डाँगीले बताए।
नेपाली भएको नाताले हाम्रो पहिलो उद्देश्य नेपालकै हितमा हुनुपर्ने भन्दै डाँगीले एकअर्कालाई असहयोग गरेर बहादुरी देखाउन समय खर्च नगरी खपत बढाउन, प्रसारण लाइन बनाउन, विद्युत उत्पादन बढाउन र निर्यात बढाउनमा समय खर्च गरेर भावी पुस्तालाई सुन्दर र समृद्ध नेपाल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए।
विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको योगदान बराबर
गत आर्थिक वर्षदेखि नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता देश बनेको र ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३४ स्थानीय तह अर्थात् ९७.५ प्रतिशतमा विद्युतको पहुँच पुर्याउनमा प्राधिकरणको जति योगदान छ, त्यसमा निजी क्षेत्रको उत्पादनमा योगदान पनि कुनै कोणबाट कम नभएको डाँगीले बताए।
‘२०५५ सालमा विद्युत खरिद-बिक्री दर (पीपीए) फाइनल भएपछिका २५ वर्षमा तत्कालीन अवस्थामा २५४ मेगावाट उत्पादनबाट अहिले तीन हजार ६०० मेगावाट पुर्याउँदै खुद निर्यातकर्ता देश बन्न र ७३४ स्थानीय तहमा विद्युत पहुँच पुर्याउन निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ,’ डाँगीले भने।
१५ हजार मेगावाट निर्यातबाट वार्षिक ७ खर्ब आय
नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन पुर्याई १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सके वार्षिक ५ देखि ७ खर्ब रुपैयाँ देशमा ल्याउन सकिने र हालको वार्षिक ४०० किलोवाट प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई एक हजार ५ सय किलोवाट पुर्याएर १३ हजार ५०० मेगावाट खपत गर्न सके अर्थतन्त्र लगभग ४ गुणाले वृद्धि हुने डाँगीले बताए।
उनले जलविद्युतको लगानी अनुत्पादक नभएको भन्दै विद्युत उत्पादन भएपछि सरदर वार्षिक प्रतिमेगावाट ३ करोडको दरले आय हुने र आगामी १० वर्षसम्म वार्षिक २ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सके करिब ४५ खर्ब लगानीयोग्य रकम आय भई सोही रकमले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
तीन हजार ५ सय मेगावाट निर्यातका संरचना तयार
अहिले भएका प्रसारण संरचनाबाट तीन हजार ५ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने डाँगीले बताए। ‘हाल नेपालले उत्पादित विद्युत ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभिएबाट एक हजार मेगावाट, ५ वटा १३२ केभिए प्रसारण लाइन (कुशहा-कटैया, रक्सौल-परवानीपुर, गण्डक-रामनगर, टनकपुर-महेन्द्रनगर र सम्पतिया-मैनहिया) बाट ५०० मेगावाट र अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइनबाट लगभग २ हजार मेगावाट गरेर तीन हजार ५ सय मेगावाट भारत निर्यात गर्न सक्छ। तर हामीसँग यो क्षमतामा उत्पादन नै छैन। देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका प्रसारण लाइनका अवरोधमा निजी क्षेत्र संलग्न भई प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको र थप योगदान गर्न तयार रहेको अनुरोध गर्छु,’ डाँगीले भने।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले ऊर्जामन्त्री खड्कालाई विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित समस्या र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका अन्य समस्याको स्थायी समाधानका लागि विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रलाई दिएर स्व. शैलजा आचार्यको जस्तै इतिहास रच्न अनुरोध गरे।
प्रकाशित: १ भाद्र २०८२ १५:५५ आइतबार
