कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी घोषणा भइरहँदा बागमती प्रदेश सरकारले देशकै प्रमुख कृषि पकेट क्षेत्र मानिने चितवन र मकवानपुर जिल्लाको बजेटमा भारी कटौती गरेको छ।

कुनै समय २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन हुने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट ह्वात्तै खुम्च्याएर जम्मा ४ करोड १५ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा झारिएको छ।

दुई जिल्लाका लागि छुट्याइएको यो सीमित बजेटमध्ये पनि ३९ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ७९ लाख ७ हजार रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चमै सकिनेछ।

बाँकी रहेको २ करोड ३६ लाख ६५ हजार रुपैयाँले मात्रै दुई जिल्लाको कृषि विकासका कार्यक्रम धान्नुपर्ने बाध्यता छ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७५ सालदेखि चितवन र मकवानपुर दुवै जिल्ला हेर्ने गरी प्रदेश मातहत सञ्चालित कृषि विकास कार्यालय चितवनको बजेट सुरुवाती वर्षहरूमा केही सन्तोषजनक रहे पनि त्यसयता निरन्तर ओरालो लागेको कार्यालय प्रमुख झलकनाथ कँडेलले बताए।

कार्यालय प्रमुख कँडेलका अनुसार आव २०७५/७६ मा १५ करोड १ लाख ८३ हजार रुपैयाँबाट सुरु भएको बजेट आव २०७६/७७ मा बढेर हालसम्मकै उच्च २४ करोड १३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो। तर त्यसपछि बजेट लगातार घट्दो क्रममा छ।

आव २०७७/७८ मा १६ करोड ५१ लाख ६० हजार, आव २०७८/७९ मा १६ करोड ९१ लाख ८० हजार र आव २०७९/८० मा १४ करोड १३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो। यस्तै आव २०८०/८१ मा १३ करोड ९ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा झारिएको बजेट आव २०८१/८२ मा थोरै बढेर १४ करोड ३५ लाख ६० हजार पुगेको थियो।

आव २०८२/८३ मा पुन: चार करोड घटाएर १० करोड ४१ लाख ४० हजारमा सीमित गरियो। चालु आवमा भने अघिल्लो वर्षको भन्दा आधाभन्दा बढी बजेट कटौती गरी ४ करोड १५ लाखमा झारिएको योजना अधिकृत निर्मल पौडेलले जानकारी दिए।

बजेट न्यून भएकै कारण यस वर्ष २२ वटा खुद्रा कार्यक्रममा मात्र बजेट बाँडफाँट गरिएको छ। जसअन्तर्गत कृषि विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा १ करोड ९७ लाख, कृषि प्रसार तथा तालिममा १७ लाख, बाली विकास तथा बिज वृद्धिका लागि १२ लाख ५० हजार, बाली संरक्षणमा ६ लाख ४० हजार र अन्तरक्रिया तथा समन्वयात्मक कार्यक्रमका लागि ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

यस वर्ष बजेट अभावकै कारण व्यावसायिक तरकारी खेती, मकै, गहुँ, फलफूल, आलु, पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन, माटो सुधार, कृषि तथ्यांक संकलन तथा कृषि उपजको बजारीकरण जस्ता उत्पादनमुखी कार्यक्रम पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन्।

बागमती प्रदेशका कृषि सचिव सुधिर श्रेष्ठले पनि सरकारको प्राथमिकता कृषि क्षेत्रमा घट्दै गएको स्वीकार गरे। ‘संघीयता लागू हुनुअघि कृषि विकास कार्यालय चितवन एक्लैको बजेट ४० करोड थियो, अहिले दुई जिल्ला हेर्नुपर्दा पनि जम्मा ४ करोडमा झरेको छ,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘विगतमा चितवनले कृषिमा जस्तो प्राथमिकता पाएको थियो, पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो पाउन सकेको छैन।’

कृषिमा निरन्तर बजेट घट्दा किसानहरू निराश बनेका छन्। चितवन केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष घननाथ महत्तोले प्रश्न गरे, ‘सरकारले कृषिमा बजेट घटाएर देशको विकास कसरी हुन्छ? कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने बजेट किन प्राथमिकतामा पर्दैन ?’

त्यस्तै त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बेदप्रसाद सापकोटाले सरकारले रैथाने बालीको संरक्षण र बाँझो जमिन व्यवस्थापनमा कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गरे।

उनले तराई र पहाडी क्षेत्रको हावापानी सुहाउँदो कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।