अर्थ

वार्षिक २० अर्बको च्याउ कारोबार, कच्चा पदार्थ ढुवानीमा भने सास्ती

<br>

नेपालले च्याउ खेतीले व्यावसायिक फड्को मार्दै वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्न सफल भएको छ।

च्याउ उत्पादन किसान संघ नेपालका अनुसार हाल देशभर ३५ हजार किसानले वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टन च्याउ उत्पादन गर्दै आएका छन्।

मुलुक च्याउमा आत्मनिर्भर भइसक्दा पनि उत्पादकहरूले भने कच्चा पदार्थ ढुवानी र नीतिगत अस्पष्टताका कारण सास्ती व्यहोर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

च्याउ उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ (पराल) को ९० प्रतिशत हिस्सा मधेश प्रदेशबाट काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्य पहाडी जिल्लामा ढुवानी हुने गरेको छ।

तर, पराल ढुवानीका क्रममा प्रशासनले विभिन्न बहानामा अनावश्यक दुःख दिने गरेको किसानहरूको गुनासो छ।

धादिङको थाके गाउँपालिका–१० स्थित जलेश्वर कृषि च्याउ तथा पशुपन्छी फर्म प्रालिका सञ्चालक विनोद पौडेल भन्छन्, ‘खेतीका लागि अत्यावश्यक पराल ल्याउँदा ट्राफिक र प्रशासनले चेकजाँचका नाममा हैरान पार्ने गरेका छन्। यसले उत्पादन लागत बढाएको छ।’

संघका अध्यक्ष सन्तोष कार्कीका अनुसार विगतमा ८० प्रतिशत च्याउ भारतबाट आयात हुने गरेकोमा अहिले नेपाल च्याउ उत्पादनमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भएको छ।

‘अहिले बाहिरबाट च्याउ आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन, बरु यहाँ उत्पादित च्याउ दुबई, कुवेत लगायतका खाडी मुलुकमा नमुनाका रूपमा निर्यात सुरु भइसकेको छ,’ कार्कीले सुनाए।

हाल नेपालमा कन्या, गोब्रे, सिताके र किङ ओइस्टर च्याउको व्यावसायिक उत्पादन भइरहेको छ। उपत्यकामा मात्रै दैनिक १० हजार किलो गोब्रे, १ हजार किलो किङ ओइस्टर, ५ सय किलो सिताके र ५० किलो कन्या च्याउ खपत हुने तथ्यांक संघसँग छ।

एकातिर ढुवानीको समस्या छ भने अर्कोतिर दक्ष श्रमिकको अभावले व्यवसाय धान्न मुस्किल परेको किसान पौडेल बताउँछन्।

६ वर्षदेखि ५० टनेलमा च्याउ खेती गर्दै आएका र वार्षिक १५ देखि १७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका पौडेल भन्छन्, ‘पाँच–छ जना श्रमिक चाहिने ठाउँमा मान्छे पाउनै मुस्किल छ। पाइहाले पनि युवाहरू विदेशिने लहरले ३–४ महिनामै काम छोड्छन्।’

यस्तै, च्याउको बीउ (कल्चर) कानुनी रूपमा आयात गर्ने व्यवस्था नहुँदा लुकिछिपी ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको किसानहरूको भनाइ छ। नेपालमा च्याउको बीउ उत्पादन र अनुसन्धानमा राज्यले लगानी नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।

च्याउ उत्पादक किसानहरूले राज्यसँग उत्पादनमा आधारित अनुदान, भन्सार छुट, बीउमा सहजीकरण, निर्यात प्रमाणीकरण लगायतमा सहजिकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

राज्यले नीतिगत सहजीकरण गरिदिए च्याउ खेतीले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा पुर्‍याउने संघको दाबी छ।

प्रकाशित: १५ पुस २०८२ २१:५६ मंगलबार