सरकार, आफ्नै कर्मचारी, अदालत तथा विभिन्न बाह्य र आन्तरिक तत्वहरूको असहयोगले भूमरीमा फसेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जलजलेलाई निजी सिमेन्ट उद्योगहरू थप चुनौतीको रूपमा उभिँदै आएका छन्। बन्द भएको ६ महिनापछि मर्मत सम्भारपछि दुई साता सञ्चालन गर्दा उत्पादित गैँडा सिमेन्ट बिक्रीमा निजी उद्योगहरू चुनौती बनेर उभिएका हुन्।
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उद्योगबाट उत्पादित गैँडा छापलाई अहिले भाउको समस्या आइ लागेको छ। निजी उद्योगहरूलले बजार भाउ स्वाट्टै घटाएपछि गैँडा सिमेन्ट किन्ने ग्राहक घटेको उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक महेश साह बताउँछन्। उनका अनुसार ५० किलो तौलको गैँडा सिमेन्टको बजार मूल्य ७ सय ९१ कयम गरिएको छ। तर, निजी उद्योगहरूले प्रतिबोरा ७ सय ५० रुपैयाँमा बेच्न थालेपछि गैँडाका ग्राहक घट्न थालेको साहले बताए।
यसअघि ७ सय ५१ रुपैयाँ कायम रहेको गैँडा सिमेन्टको मूल्य ४० रुपैयाँ थपेर प्रतिबोरा ७ सय ९१ पुर्याइएको थियो। एसियाकै गुणस्तरीय गैँडा सिमेन्टको मूल्य ७ सय ५१ हुँदा निजी उद्योगका सिमेन्टको मूल्य ८ सय ४० थियो। त्यहीँ आधारमा उद्योग व्यवस्थापन समितिले प्रतिबोरा ४० वृद्धि गरेर ७ सय ९१ कयम गरेको थियो।
सिमेन्ट लगातार बिक्री भइरहेकै बेला ३ दिनपछि निजी सिमेन्टको मूल्य ९० रुपैयाँ प्रतिबोरा घटाएर ७ सय ४० मा झारेपछि गैँडाका ग्राहक घटेका हुन्। बजारमा निजी सिमेन्ट होङ्सी, मारुती, सौर्य, गाल्डेन लगायत ब्राण्डका सिमेन्ट ८ सय ४० बाट ७ सय ५० मा घटेसँगै ग्राहक घट्न थालेको उद्योगले जनाएको छ।
जिएम साहका अनुसार सरकारी उद्योग भएकाले गैँडा सिमेन्टका भाउ तुरुन्त बढाउन वा घटाउन मिल्दैन। त्यसका लागि बोर्ड बैठक बस्नुपर्ने, कारणसहित प्रस्ताव लगेर पारित गर्नुपर्नेलगायत कानुनी झन्झट छन्। तर, निजी उद्योगले मन लाग्यो घटाउन र बढाउन जति खेर पनि सक्छन्। उनीहरू चहेको बेला गैँडाभन्दा सस्तो र महँगो बनाउन जतिखेर पनि सक्ने भए पनि उदयपुर सिमेन्टलाई त्यत्ति सहज छैन।
निजी उद्योगहरूले मूल्य घटाएपछि त्यसको प्रभाव गैँडालाई प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ। केही दिन अवस्था हेरेर मूल्य समायोजन गर्ने/नगर्ने टुङ्गोमा पुग्ने पनि साहले बताए। दुई साता मात्र चलेको उद्योगको त्यत्ति धेरै क्लिङ्कर बाँकी नरहे पनि बेच्दै तलब खुवाउँदै आएका बेला बिक्रीमा कमी आउँदा असर परेको साहको भनाइ छ। ‘हामीले दुई साता उद्योग चलाएर उत्पादित सिमेन्ट बेच्न थालेपछि ५ महिना लामो समयदेखि भोको पेट रहेका कर्मचारीलाई तलब दिन थालेका थियौँ,’ साहले भने, ‘यसैबीच निजी उद्योगले भाउ घटाएपछि प्रभाव परेको छ। त्यसैले बाँकी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि समस्या भइरहेको छ।’
लेखा अधिकृत उद्धब घिमिरेले बिक्री भएको सिमेन्टबाट चौथो चरणमा थप ३३ जनाले तलब पाएको बताए। त्यसअघि पहिलो लटमा २६, दोस्रो २४ र तेस्रो चरणमा ३० गरी ३ लटमा ८० जना कर्मचारीले तलब पाइसकेको उनले बताए। चौथो चरणमा थप ३३ कर्मचारीको तलब निकासा भइसकेको छ। सबै गरी अहिलेसम्म १ सय ३ जनाले तलब पाइसकेको र अब १ सय १५ जनाको बाँकी छ। यो बीचमा भीषण वर्षा हुनु र निजीको भाउ घट्नुले बिक्रीमा कमी आएकाले बाँकीलाई तलब खुवाउन नसकिएको घिमिरेले बताए।
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ०८० चैतमा उद्योग मर्मत गर्न अनुदान दिएको १६ करोडमध्ये उद्योग मर्मत गरेर बाँकी ११ करोडबाट ५ करोड आन्तरिक ऋण लिएर कच्चा पदार्थको जोहो गरी बन्द उद्योग सुचारु गरिएको थियो। वैशाख दोस्रो साता पहिलो पटक किल्न फाइरिङ गरेर सुचारु गरिएको उद्योगले पटक-पटकका विद्युत् अवरोधका बाबजुद दुई सातामा ४८ हजार मेट्रिकटन क्लिङ्कर अर्थात ९० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो।
दुई साता चलेपछि कोइला सकिएका कारण अहिले उद्योग पुनः बन्द भइसकेको छ। सिमेन्ट लगातार बिक्री भए कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब खुवाएर बाँकी रकमबाट कोइला खरिद गरी उद्योग सुचारु गर्ने योजना रहेको जिएम साहले बताएका छन्। तर, निजी सिमेन्टको भाउ घट्नाले भनेजस्तो सिमेन्ट बिक्रीमा ढिलाई भइरहेको उनले बताए।
दुई सातामै ७ करोड मूल्य बराबरको सिमेन्ट उत्पादन भएकाले आन्तरिक ऋण ५ करोड तिरेर, एक महिनाको तलब कर्मचारीलाई खुवाउन र विद्युत् महसुलसमेत बुझाउन पुग्ने आय उद्योगले बनाएको छ। यसअघि नै अदालतले सबै बैंक खाताहरू रोक्का गर्ने आदेश दिएर ‘बेरियर’ खडा गरेको उद्योगलाई यसबेलै निजी सिमेन्टहरूले भाउ घटाएर अर्को चुनौतीको पर्खाल खडा गरेकोमा मजदुर कर्मचारी रुष्ट भएका छन्।
यता स्थानीय राजनीतिक दल, मजदुर कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूले उद्योग निजीकरण नगर्न चेतावनी दिँदै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। दुई दिनअघि मात्र नेकपा (माओवादी केन्द्र) त्रियुगा नगर कमिटी उदयपुर, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ उदयपुर, अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर सङ्घ उसिउलि, उदयपुर सिमेन्ट बचाउन सङ्घर्ष समिति र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट फुटेर बनेको नेकपा (बहुमत) उदयपुरले छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै निजीकरणको साटो पब्लिक–प्राइभेट–पार्टनरसिप (थ्री पी) मोडलमा उद्योग चलाउन सुझाएका थिए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले उद्योग कुनै पनि हालतमा निजीकरण गर्न नदिने अडान लिएका छन्। वर्तमान एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारको वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उदयपुर सिमेन्टलगायत देशका विभिन्न ७ वटा सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा कलकारखाना निजीकरण गर्ने निर्णय गर्दै कानुनी प्रक्रियामा लाने निर्णय गरिसकेको छ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८२ ०८:५७ शुक्रबार