बुटवल- प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेश योजना आयोगका लागि आफ्नै साङ्गठनिक संरचनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। आयोगमा यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कर्मचारीसहित व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो।
प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेश योजना आयोगको सचिवालयका लागि अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले जानकारी दिए। प्रदेश योजना अयोगका लागि १० जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।
यस्तै बैठकले प्रदेश सरकार मातहत रहेका साविकका गुल्मी, दाङ, प्यूठान, रुपन्देही पूर्वाधार विकास कार्यालयका नाम परिवर्तन गरी सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय कायम गर्ने र अर्घाखाँची, पाल्पा, रुकुमपूर्व तथा बर्दिया बर्दियामा अस्थायी सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै रुपन्देहीमा रहेको कार्यालयले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमकोसमेत कार्यक्षेत्र हेर्ने निर्णय भएको मन्त्री गिरीले जानकारी दिए। यी कार्यालयमा साविककै कर्मचारीबाट सञ्चालन गरिनेसमेत निर्णय गरिएको छ।
बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन क्षेत्रको कामका लागि डिभिजन बन कार्यालयका लागि पाँच इञ्जिनीयर र दुई सव इञ्जिनीयरको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नेसमेत निर्णय गरिएएको उनले जानकारी दिए। रासस
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७६ १२:४१ सोमबार
.gif)
