६ वर्षदेखि अलपत्र संघीय निजामती सेवा ऐन मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेमा विधेयक लोकसेवा आयोग जानेछ र आयोगले सहमति दिए सरकारले संसद्मा टेबुल गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमल भट्टराईले आइतबार संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा लगिएको जानकारी गराए।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार विधेयक समितिको बैठक बिहीबार बोलाइएको छ। विधेयक समितिले पास गरेपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा जाने व्यवस्था छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले बुधबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन एक हप्ताभित्र संसद्मा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। खड्का ऐनमा सहजीकरण गर्न तथा विभन्न पक्षसँग वार्ता गर्न गठित समितिको संयोजक पनि हुन्।
संघीय निजामती सेवा ऐन मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पुगेको भोलिपल्टै सोमबार संघीय मामिला मन्त्रालयमा जनमत पार्टीकी नेतृ अनितादेवी साहको प्रवेश भएको छ भने नेकपा (माओवादी)का नेता अमनलाल मोदी बहिर्गमन भएका छन्।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार विधेयक समितिको बैठक बिहीबार बोलाइएको छ। विधेयक समितिले पास गरेपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा जाने व्यवस्था छ।
विधेयक समितिसम्म ऐन लग्नुलाई निवर्तमान मन्त्री अमनलाल मोदीको ठूलो सफलता भएको मोदीका सचिवालय सदस्यहरूको भनाइ छ। मोदीको सचिवालयमा कार्यरत एकजना कर्मचारी भन्छन्, ‘संसद्मा टेबुल नभए अध्यादेशबाटै भए पनि ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी भएको थियो। ऐनको मस्यौदामा हामीले सबै पक्ष र पार्टीको सहमति जुटाइसकेका थियौं,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘नयाँ मन्त्रीले ऐनको मस्यौदामा अध्ययन गर्न समय माग्ने र पार्टीका अजेन्डा राख्न खोज्ने हो भने ऐन फेरि अलमल हुने सम्भावना रहन्छ।’
किनभने विधेयक समितिको सदस्यमा संघीय मामिला मन्त्री पदेन सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ।
तराई मधेसकेन्द्रित दलहरू संघीयतालाई संस्थागत र बलियो बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारकै मातहत हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। यही अडानका कारण तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठको पालामा ऐनको मस्यौदा थन्काइएको थियो।
हाल मन्त्रिपरिषद् विधायन समितिमै पुगेको ऐनको मस्यौदामा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव तत्कालका लागि संघीय सरकारमातहत रहने प्रावधान राखिएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पुलको काम गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव केन्द्रको मातहतमा हुनु पर्ने अडान नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को छ। स्रोत भन्छ, ‘यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विशेष चासो छ।’
तराई मधेसकेन्द्रित दलहरू संघीयतालाई संस्थागत र बलियो बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारकै मातहत हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
संघीय निजामती ऐन नआउँदा ३१ वर्ष पूरा निजामती सेवा ऐनबाट कर्मचारी क्षेत्र चलाइएको छ। देश केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा भएको बेला निजामती सेवा ऐन ल्याइएको थियो। तर अहिले देश संघीयतामा गइसकेको छ। ता पनि पुरानो ऐनबाट काम चलाइएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारीहरूको भर्ना, खटनपटन, वृत्ति विकास, सरुवा, सेवा सुविधालगायत विषयमा काम ठप्प भएको छ।
मोदीको सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा धेरैजसो मोदी र मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करबीच सम्बन्ध बिग्रियो। पुस्करले मन्त्रीलाई सहयोग नगरेको मोदीका सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको बुझाइ छ। मन्त्री फेरिएपछि अब पुस्कर हावी हुने अनुमान संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीको छ।
मोदीका कामले निरन्तरता पाउला?
आफ्नो कार्यकालमा मोदीले केही नयाँ काम गर्न खोजेका थिए। जस्तो कि स्थानीय तहमा निमित्त निमिट्यान्न पार्ने, काज फिर्ता गर्ने, कर्मचारीहरूको विवरण माग्ने, दुर्गममा बसेका कर्मचारीलाई सुगममा ल्याउने, सुगममा बसेकालाई दुर्गम पठाउने, आकर्षक कार्यालयमा लामो समय बसेका कर्मचारीलाई अन्य कार्यालय पठाउने काम उनले सुरु गरेका थिए।
यीमध्ये केही निर्णय कार्यान्वयनसमेत भइसको थियो। मोदीको सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, ‘प्रशासन सेवा कर्मचारीहरूका लागि भन्सार भनेर चिनिएको अध्यागनमा तीन पटकसम्म बसेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउन सुरु गरेका थियौं।
हामीले एक लटमा सरुवा गरेका ४७ जना कर्मचारीमध्ये ३० जना त अध्यागमनमा बसेका उपसचिव र शाखा अधिकृत थिए। अब यो कामको निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा शंका छ।’
मोदीको सचिवालयका अनुसार मोदी सामान्य प्रशासन मनत्री हुनुअघि ३ सय ५० स्थानीय तह निमित्तले चलाएका थिए। मोदी बिदा हुने बेला यो संख्या घटेर ५० पुगेको छ। मधेस प्रदेशका स्थानीय तह निमित्त जिरो भएको मोदीको सचिवालयमा जनाएको छ। सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘यो ठुलो सफलता हो। अब दुर्गमका कर्मचारी सुगममा जाने र सुगमका कर्मचारी दुर्गममा जान्छन् कि जान्नन् त्यो पनि हेर्न बाँकी छ।’
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८० ०२:३९ बिहीबार
