फेरि बिथोलियो कर्मचारी विधेयक
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न शक्ति समूहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न किसिमबाट वियधेकमा राखिएका बुँदामा चलखेल गर्न थालेका छन् ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘नासुको आँसु देख्नुभएन’
अधिकृत तहको सेवा प्रवेश बिन्दु छैटौं तहलाई कायम गर्नुपर्ने नाय सुब्बाहरूको माग छ। छैटौं अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत आन्तरिक/अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
कर्मचारी ऐन मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा
६ वर्षदेखि अलपत्र संघीय निजामती सेवा ऐन मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेमा विधेयक लोकसेवा आयोग जानेछ र आयोगले सहमति दिए
संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा गइसक्यो मन्त्री मोदी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका लागि सबै तयारी पुरा गरेर विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको बताएका छन्।
हाजिरी गरेको एक घण्टामै सरुवा
सर्लाहीको हरिपुर्बा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भु यादव हाजिरी गरेको एक घण्टामै सरुवा भएका छन्।
कर्मचारी कानुनमा अर्थको आपत्ति
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अर्थले आपत्ति जनाएको छ।
‘कर्मचारी भर्ना पूर्ण जातीय आधारमा बनाऊ’
कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा खुला प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाई पूर्ण जातीय आधार बनाउन राष्ट्रिय दलित आयोग, थारु आयोग तथा जनजाती आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
६० वर्ष पुर्याइँदै कर्मचारीको अवकाश उमेर
सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले बताएका छन्।
निजामती ऐन मस्यौदा फिर्ता: बढुवा हुन दुर्गममा जान नपर्ने!
मस्यौदामा राखिएका बुँदा हुबहु लागु भए बढुवा हुन कर्मचारीहरू न दुर्गम जानुपर्छ न उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको भूमिका नै रहन्छ।
तीन तह बीचको सम्बन्ध टुटाउन खोजिँदै
संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको अडानमा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट खटाइने छ भनी व्यवस्था राखिएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको कर्मचारी बनाउन खोजिँदै
सरकारले दुई महिनाअघि संसदमा लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐन फिर्ता लिएको थियो। आगामि हिउदे अधिवेशन अघि नै उक्त मस्यौदालाई अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउने गरेका छन्।