यदि कुनै व्यक्ति सच्चा नागरिक हो भने आफ्नो देशको माटोमा छिमेकीले छिस्रिक्क खोस्रँदा पनि उसको मुुटु चसक्क गर्छ । उसका लागि त्योभन्दा ठूलो दुःख केही हुन्न । अहिले भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक खनेपछि आम नेपाली नागरिकको मन कुँडिएको छ । नेपाली मनहरू भारतले सीमा मिच्दा दुखेका छन् । लकडाउनको बेला भारतविरुद्ध प्रतिवाद गर्न युवा अभियन्ता जागेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आम सर्वसाधारणले ‘सीमा बचाउ’को माग राख्दै अभिव्यक्ति पोखिरहेका छन् ।
तर, देशको सीमा रक्षा र सार्वभौम सत्ता जोगाउन सरकार नै अनिच्छुक देखिएको छ । कतिपयले यसको समाधान गर्ने मुख्य जिम्मा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीकै हो भनेका छन् । यी संगठनले पनि भारतले मिचेको सीमाको विषयमा चुइँक्क बोलेका छैनन् । लिखित होस् या मौखिक कुनै पनि तरिकाले सेना र प्रहरीले प्रतिवाद गर्न सकेको छैन । सरकारले पाँच दिनअघि सीमा क्षेत्र छारुङमा सीमामा झिनो संख्यामा सशस्त्र टोली खटाएको छ । सरकारले चालेको यो कदमलाई सुरक्षा क्षेत्रका जानकारले चोख्खिने बाटो भनेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले आर्मी स्वतन्त्र संगठन भएकाले यस विषयमा आर्मीलाई दोष लगाउन नमिल्ने बताए । उनले सबैभन्दा बढी मुख्य भूमिका सरकार र सशस्त्र प्रहरीको नै भएको धारणा राखे । ‘यो सबै कुरा आर्मीको हातमा छैन । यस्तो बेलामा सबैभन्दा बढी भूमिका निभाउनुपर्ने सशस्त्र प्रहरीले हो, तर उसलाई पनि सरकारले प्रभावमा पारेको छ,’ उनले भने । सीमा रक्षाका लागि अलि बढी परिचालित हुने टिम सशस्त्र नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘सीमासम्बन्धी विषय आर्मी र प्रहरीको होइन, यो सरकारको विषय हो,’ उनले भने, ‘यसको जिम्मा पूर्णतः केन्द्र सरकारको नै हो, आर्मी र प्रहरीलाई मुछ्नु राम्रो होइन, यी संस्थालाई सरकारले प्रभावमा पारेको छ, यो ठिक होइन ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा रक्षा मन्त्रालयले भारतले मिचेको सीमा क्षेत्र छारुङमा सामान्य क्याम्प मात्रै खडा गरेको छ । सरकारले त्यसो गर्नुलाई कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारले राम्रो मानेका छैनन् । आफ्नाे माटो खोसिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमप्रति सबै रुष्ट नै छन् । कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने र आदेश दिने मुख्य जिम्मा सरकारकै रहेकाले सरकारले नै यसको समाधान खोज्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘यसमा आर्मी र प्रहरीको नाम जोड्न त्यति उपयुक्त होे भन्ने लाग्दैन, सबैभन्दा पहिले त त्यो देशको सरकार हो नि, त्यसकारण सरकारले नै सीमा समाधान गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
सीमा विवादबारे नेपालको सुरक्षा निकायले मुख नखोले पनि भारतीय सेनाप्रमुुख जनरल मनोज नरवणेले नेपालमा सीमाविवादबारे कसैले उचालेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतीय सेनाप्रमुखले बोलेको उक्त भनाइलाई सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले ट्विट गर्दै नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र देशको रूपमा उभिइरहने उल्लेख गरेका छन् । ‘यसलाई उसले सच्याउनुपर्छ, हाम्रो भूमि रक्षा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भनेका छन् ।
‘सेना उपयुक्त समयमा बोल्छ’
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले यसबारे सेनाले उपयुक्त समयमा बोल्ने बताए । उनले अहिले यसबारे सेनाले बोल्न आवश्यक नभएकाले कुनै समय सबै पक्षसँग सार्वजनिक रूपमा नेपाली सेनाले सीमाबारे आफ्नो धारणा राख्ने जानकारी दिए । ‘सरकारी पक्षबाट यसबारे बोल्नुभएकै छ, राष्ट्रपतिले पनि बोल्नुभयो, हामीले कुनै अनुकूलतामा आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्नेछौं,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले सीमाक्षेत्र छारुङमा क्याम्प खडा गरेपछि त्यहाँ बाटो नहुँदा प्रहरीलाई गस्ती गर्न असहज भएको भन्दै ४ सय ५० मिटर घोडेटो बाटो नेपाली सेनाले खन्ने भएको छ । उनले उक्त बाटो छोटो समयमै नेपाली सेनाले तयार पार्ने बताए ।
‘सिमानामा पर्खाल र काँडेतार लगाऔं’
सीमाविवादबारे भारतविरुद्ध लड्दै आएका युवा नरेन्द्र चुँदाली भारतले क्रमिक रूपमा नेपाली भूमि खोसिरहेको देख्दा दुःखी छन् । उनीलगायत युवाको समूहले सीमा रक्षाका लागि सरकारलाई बारम्बार घचघच्याउँदै आइरहेका छन् । तर, सरकारले संवेदनशील विषयलाई उठाउनै नचाहेको उनको भनाइ छ । ‘खोसेको भूमि भारतले फिर्ता गर्ला भन्नेमा झिनो आशा मात्रै छ, तर सरकारले चाहने हो भने त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन समय लाग्दैन, यहाँ त सरकारलाई नै आफ्नो माटोको माया छैन,’ उनले भने । उनले नेपाली भूमि छुट्टिने गरी सरकारले पूर्व–पश्चिम क्षेत्रमा काँडे तार र पर्खाल लगाउनुपर्ने बताए ।
अर्का अभियन्ता वेदान्तमणि पोख्रेलले सीमा जोगाउन राज्यले तत्परता नदेखाएको बताए । उनले सरकार, प्रतिपक्ष र सुरक्षा निकायले सीमाको विषयमा आफ्नो भूमिका पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘छिमेकी मुलुकले आफ्नो भूमिमा डोजर चलाउँदा त्यसको प्रतिवाद गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा सबै निकाय एकताबद्ध भएर लड्नुपर्छ ।’
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७७ ०६:५४ आइतबार
