केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिएको छ। गत असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। ओली सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सहभागी छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टी संघीय सरकारमा सहभागी नभए पनि उनीहरूको समर्थन छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको जनाइएको छ। वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणको छुट्टै शीर्षक राखिएको छ। त्यो वेबसाइट खोल्दा ‘सम्पत्ति विवरण प्राप्त’ भएको लेखिएको मात्र देखिन्छ, अन्य विवरण देखिन्न। सरकारमा प्रधानमन्त्री, दुई उपप्रधानसहित २१ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री सहभागी छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री सबैको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको बताए। ‘कानुनअनुसार नै सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेका हौं,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कानुनले बाध्य बनाएको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्न सक्छ।’ मन्त्रीहरूबाट सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको भनी जनाइएको उनले बताए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको यो प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भनिए पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषय नैतिकताको विषयसँग जोडिने विज्ञहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हीरामणि सुवेदीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व मन्त्रिपरिषद्को रहेको बताए। सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमै भएको उनले बताए। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठित सरकारले ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आआफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्’ भनी पहिलो निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला देउवा गृहमन्त्री थिए। गृहमन्त्रीको हैसियतले उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसपछि बनेका सबै सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि २०६९ चैतमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित सरकारका सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्। रेग्मी सरकारपछि गठन गरिएका सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमध्ये कसैले विवरण सार्वजनिक गरे, कसैले गरेनन्।
२०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठित सरकारले प्रधानमन्त्रीओलीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यतिबेला कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण आफैं सार्वजनिक गरेका थिए। ओली सरकारमा सुरुमा मन्त्री भएका सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि पछि थपिएकाहरू भने विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका थिए। ओली सरकारका पालामा २०७५ असार २० गते प्रकाशित राजपत्रमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आआफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो। तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेनगर्ने विषयमा राजपत्रमा केही उल्लेख गरिएको थिएन।
प्रकाशित: ७ पुस २०८१ ०७:२२ आइतबार
